सुन तस्करी प्रकरण : प्रहरी र सरकारी वकिललाई विभागीय कारबाही सिफारिस
काठमाडौं । सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले प्रहरी र कर्मचारीहरूलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको सम्बन्धमा कार्यान्वयन गर्न बनेको समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ । प्रतिवेदनको कार्यान्वयन गर्न उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गृह मन्त्रालय कानुन शाखाका प्रमुख सहसचिव भरतमणि रिजालको संयोजकत्वमा समिति बनेको थियो । समितिले सोमबार नै गृह मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाएको सहसचिव रिजालले जानकारी दिए ।
जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले सुन प्रकरणको छानबिन गर्न केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) का तत्कालीन प्रमुख एआइजी किरण बज्राचार्यसहित चार प्रहरी कर्मचारीले असहयोग गरेको भन्दै विभागीय कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो । त्यसपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय नुवाकोटबाट एसपी सञ्जयसिंह थापा र डिएसपी दुर्गा दाहाल, डिएसपी रूगम कुँवरलाई सिआइबीबाट हटाइएको थियो ।
यस्तै भन्सारका कर्मचारी र २ जना सरकारी वकिललाई पनि आयोगले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो । कारबाही सिफारिस गरेपनि उनीहरूमाथि केकस्तो कारबाही गर्ने भन्नेबारे निर्णय तथा सुझावका लागि गृहले उक्त समिति बनाएको थियो । समितिले गरेको सिफारिस अनुसार नै कार्यान्वयन गर्ने उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले बताउँदै आएका छन् ।
समिति निकट स्रोतका अनुसार आयोगको प्रतिवेदनमा लगाइएको आरोपका आधारमा दोषी भनिएकाहरूलाई कारबाही गर्ने कानुनी आधार नभएको र आचारण सम्बन्धी विषय उठाइएको छ ।
‘आयोगको प्रतिवेदनमा डिजिटल फरेन्सिक ल्याबको रिपोर्ट उपलब्ध नगराएको, मातहतका अनुसन्धान अधिकृतले बयान गराएर छोडेको कुरा जानकारीमा नराखेको र अनुसन्धान अधिकृतलाई भ्रममा राखेको जस्ता आरोप बज्राचार्यलाई लगाइएको छ,’ प्रतिवेदन कार्यान्वयनबारे अध्ययन गर्न बनेको समिति निकट स्रोतले भन्यो, ‘प्रतिवेदनले विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरे पनि उनीहरूलाई गर्ने कारबाहीको आधार कमजोर छ । सहयोग गरेनन् भन्ने विषयको प्रमाण पनि हुँदैन ।’
स्रोतका अनुसार, आयोगले पनि ठ्याक्कै यही कारबाही गर्नू नभनेकाले समिति आयोगको प्रतिवेदनमाथि नगएको हो । गत चैत १ गते सुन तस्करी सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन पढिसकेपछि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले यसको छानबिनमै शंका देखिएकाले फेरि छानबिन गर्ने बताउँदै आएका थिए । उनले आयोगले दोषी देखाएकाहरूलाई कारबाही गर्ने र आयोगका सुझाव कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएका थिए ।
