कार्यदलको वैठक बस्दै, आज अन्तिम दिन छानबिन समितिको कार्यादेश लाग्ला टुङ्गो ?
आज पनि सहमति नभए ‘पेलेरै’ अघि बढ्ने योजनामा सत्तारुढ दल
काठमाडौं । सहकारीको रकम अपचलन छानबिन गर्न गठन हुने संसदीय समितिको कार्यादेश टुङ्गो लगाउन गठित कार्यदलको बैठक आज (शनिबार) पनि बस्दैछ । कानुनमन्त्री पदम गिरीले शनिबार अपराह्न ३ बजे मन्त्रालयमै बस्ने गरी बैठक बोलाएका छन् ।
सत्ता र प्रतिपक्षी दलहरु बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन नजिँकिदै गर्दा सदनको गतिरोध हटाउन सक्रिय भएका छन् । भोलि नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने र जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची प्रभावित हुन नदिने गरी गतिरोध अन्त्यको प्रयास भएको नेताहरूले बताएका छन् । सहकारीको रकम अपचलनमा मुछिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानविन गर्न संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने कांग्रेसको मागमा सरकार लचक भएको छ । बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार छानविन समितिमा कांग्रेस रविको नाम नराख्न तयार भएको छ । तर, गोर्खा मिडिया नेटवर्कका एमडीमाथि छानविन हुनुपर्ने प्रस्ताव कांग्रेसले राखेको छ ।
यसमा सत्तारुढ नेकपा एमाले सहमत भएको छैन । हिजो साँझ प्रमुख दलका शीर्षनेताहरूबीच भएको छलफल सकरात्मक भएपछि आज फेर कार्यदलको बैठक बस्न लागेको हो । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा छलफल सकारात्मक भएको र आज बसेर टुंग्याउने प्रयास हुने कार्यदल सदस्य एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले जानकारी दिए । नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले गृहमन्त्रीको नामै उल्लेख नगरे पनि उनीसँग जोडिएर आएका सहकारीको छानविनलाई केन्द्रमा राखेर जाने विषयमा भाषा मिलाएर जान सकिने बताएका छन् । सहकारीमा बचत अपचलन छानबिन गर्न संसदीय समिति गठनका लागि सत्तारुढ दलले आज (जेठ १२ गते) सम्ममात्र पर्खने भएका छन् ।
छानबिन समिति गठन माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले फागुन अन्तिम सातादेखि संसद् बैठक चल्न दिएको छैन । यसबीच संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने सहमति भए पनि यसको क्षेत्राधिकारका विषयमा भने अझै कुरा मिल्न सकेको छैन । शुक्रबार (जेठ ११ गते) प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आह्वानमा बालुवाटारमा भएको सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलबीचको छलफलमा अब सहमतिका लागि अन्तिम प्रयास गर्ने समझदारी भएको नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले जानकारी दिए ।
जसअनुसार आज दिउँसो ३ बजे बस्ने कार्यदलको बैठक निर्णायक हुने उनको भनाइ छ । आजको बैठकमा छानबिन समितिको क्षेत्राधिकार तय गर्दा प्रयोग गरिने भाषाबारे छलफल हुनेछ । जसमा कांग्रेस उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम नराख्न सहमत भए सम्भवतः आजै छानबिन समिति बनाउन सहमतिपत्रमा शीर्ष नेताले हस्ताक्षर गर्नेछन् । आज बेलुकीसम्म पनि सहमति नजुटे संसद्मा पेलेरै अघि बढ्ने योजनामा सत्तारुढ दल छन् । सरकारले जेठ १५ गते बजेट ल्याउनै पर्नेछ । त्यसअघि संसद् खुलाएर वातावरण सहज बनाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड लागेका छन् ।
