अख्तियारले मुद्दा दर्ता गरेको कन्सलटेन्सीलाई अरबौंको ठेक्का
काठमाडौं, २३ पुस । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिंचाई आयोजनाको परामर्शदाता कम्पनी इन्भारोमेन्ट एण्ड रिसोर्स मेनेजमेन्ट कन्सल्टेन्ट (इआरएमसी)विरुद्ध २०७५ मंसिर २१ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ । अख्तियारले मुद्दा दायर गरिसकेको इआरएमसीलाई राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले धरहरा निर्माणको परामर्शदाताको ठेक्का दिइसकेको छ ।
धरहरा निर्माणको ठेक्का जीआईईटीसी–रमन जेभीले पाएको छ भने कन्सलटेन्सीको काम इआरएमसीले पाएको छ । पछिल्लो पटक राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले नै १ अर्ब ४० करोडको कन्सलटेन्सीको ठेक्का इआरएमसीलाई दिदैछ । जुन ठेक्का इआरएमसीलाई नै दिनका लागि प्राधिकरणका सीईओ सुशील ज्ञवाली र सचिव अर्जुनकुमार कार्की नै लागेका छन् ।
अख्तियारले सिक्टामा डिजाइनदेखि सुपरभिजनसम्ममा बदमासी गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरिसकेको इआरएमसीलाई प्राधिकरणले सेन्टर लेभल प्रोजेक्ट इम्पिलिमेन्टेसन युनिट(सीएलपीआइयु) बाट भूकम्प प्रभावित १४ जिल्लामा स्कुल निर्माणको डिजाइन र सुपरभिजनको १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँको परामर्शको ठेक्का दिन लागिएको हो । प्राधिकरणले इआरएमसीलाई ठेक्का दिनका लागि सबै तयारी पूरा भइसकेको छ ।
इआरएमसीका संचालक हेमनिधि शर्मा र उद्धवराज चौलागाईले प्राधिकरणका सीईओ ज्ञवाली र सचिव कार्कीलाई आर्थिक चलखेलमा प्रभावमा पारी कन्सलटेन्सीको ठेक्का लिन लागेका छन् ।
अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको कम्पनीलाई सरकारी निकायले नै यसरी पुनः ठेक्का दिएपछि कसरी सुशासन कायम हुन्छ ? यो प्रश्न गम्भीर छ । अख्तियारले गुणस्तरहीन काम गर्ने कन्सलट्यान्टलाई सरकारी निकायले ठेक्का दिन मिल्छ त अख्तियारका प्रवक्ता रामेश्वर दंगालले भने–कानुनमा केही उल्लेख छैन । कालोसूचीमा राख्ने आफ्नै खालका प्रावधान छन् । कानुनको जानकार नभएकाले यसमा थप केही भन्न सकिएन ।’
अख्तियारले मुद्दा दायर गरिसकेपछि कर्मचारी स्वतः निलम्बनमा पर्छ । तर कन्सलट्यान्ट र ठेकेदारले भने अरु कामश लिइरहने भने भने त्यो कम्पनीमाथि के कारबाही भयो ? विशेष अदालतबाट मुद्दा फैसला हुन्जेल बर्षौबर्ष लाग्छ, त्यतिबेलासम्म उसले धेरै ठेक्का लिन्छ । उसले अरु आयोजनामा पनि गुणस्तरहीन काम गर्नसक्ने भएकाले मुद्दा दायर भएपछि कर्मचारी निलम्बन भएजस्तै ठेकेदार र कन्सलट्यान्टको लाइसेन्स पनि निलम्बन हुने वा कालोसूचीमा राख्ने ब्यवस्था हुने कानुनी ब्यवस्था गर्नेतर्फ पहल भइरहेको अख्तियार स्रोतले बताएको छ, सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनमा त्यस्तो ब्यवस्था राख्न अख्तियारले नै पहल गरिरहेको छ ।
कन्सलटेन्सीको पप्पु इआरएमसी
सार्वजनिक खरिद ऐनमा अहिले अख्तियारले मुद्दा चलाइसकेपछि त्यो ब्यवस्था नभएका कारण अख्तियार मुद्दा दर्ता गर्ने सरकारी निकाय धमाधम ठेक्का दिने हुँदैआएको छ । सरकारी निकाय र आयोजनाका प्रमुखहरुलाई ठेक्का रकमको अग्रिम २० प्रतिशतसम्म घुस दिएर इआरएमसीका संचालकले कन्सलटेन्सीका काम लिने गरेका छन् ।
काम लिएपछि समयमा नगर्ने, सुपरभिजन गर्दै नगर्ने गर्दैआएको छ । इआरएमसी र उदय कन्सलटेन्सीले विद्युत आयोजनाहरुको परामर्शको काम लिएर बर्षौसम्म नगरेको, भेरियसन गरेको सप्रमाण मिडियाले सार्वजनिक गरी हाइड्रोका पप्पुको संज्ञा दिइसकेका छन् ।
इआरएमसीः सबै ठेक्कामा सिक्टाकै हालत
ठेकेदारले गुणस्तरहीन काम गर्दा परामर्शदाताले सुपरभिजन नगरेका कारण सिक्टाको मूल नहर पटक पटक भत्किन पुगेको थियो । इआरएमसीले विज्ञ इन्जीनीयरका रुपमा जसजसको नाम सिक्टा सिंचाई आयोजनामा पेश गरेको थियो, उनीहरु एक दिन साइटमा नगएको र उनीहरुको नाममा आयोजनाबाट कीर्ते सही गरी इआरएमसीका संचालक हेमनिधि शर्मा र उद्धवराज चौलागाईले भुक्तानी लिएको आरोप अख्तियारले मुद्दा दायर गरेपछि पुष्टी भएको छ ।
पुननिर्माण प्राधिकरणको ठेक्का रोक्न अख्तियारमा उजुरी
धरहरा निर्माणको ठेक्का पनि सेटिङमा दिएको प्राधिकरणले सेन्टर लेभल प्रोजेक्ट इम्पिलिमेन्टेसन युनिट(सीएलपीआइयु)को कन्सलटेन्सीको ठेक्का दिन लागेको छ । सीएलपीआइयुले कन्सलटेन्सीका लागि टेण्डर गरिसकेपछि परेका प्रस्तावमा मूल्यांकन कमिटीले यसअघि विद्यालय भवन बनाउँदा पनि विज्ञ भनेर राखिएका सबै इन्जीनीयरको बायोडाटा कीर्ते राखेको, उसले विज्ञ भनेर राखेका इन्जीनीयर प्रेम सुवालदेखि प्रायः सबै फिल्डमा एक दिन पनि नआएकोले पुनः इआरएमसीलाई परामर्शदाता नियुक्त गर्नु नहुने राय दिएको थियो ।
तर पुननिर्माण प्राधिकरणका सीईओ सुशील ज्ञवाली र सचिव अर्जुनकुमार कार्कीले मूल्यांकन कमिटीलाई इआरएमसीलाई नै बढी नम्बर दिन दबाब दिएका छन् । दबाबमा परेर मूल्यांकन कमिटीले दबाबमा इआरएमसीलाई नै बढी नम्बर दिइसकेको छ । र, उसैलाई परामर्शदाता नियुक्त गर्ने अन्तिम तयारी भइरहेको छ ।
इटलीको इप्टिसा नामक कम्पनीसँग जेभी गरेको भनेर उसलाई बढी नम्बर दिएर कन्सलटेन्सीको ठेक्का दिन लागिएको छ । जसको लेटरप्याड, छाप समेत जीओकम इन्टरनेशनलसका रविभूषण झासँग हुन्छ । झा र इआरएमसीका चौलागाईले टेण्डरमा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीसँग जेभी हुनुपर्ने भनेर स्पेसिफिकेसन बनाउने र त्यही इप्टिसाको पत्र नेपालमै बनाएर पेश गर्दैआएका छन् ।
त्यही इटलीको कम्पनीको नाम राखी टेण्डर हत्याउने र साइटमा एक दिन पनि नगई सुपरभिजन नै नगरी सचिव, महानिर्देशकदेखि आयोजना प्रमुखसँग मिलेर कीर्ते सही गरी भुक्तानी लिने गरेका छन् । यसरी अख्तियारले मुद्दा दर्ता गरिसकेपछि कारबाहीमा परेको इआरएमसीलाई प्राधिकरणले १ अर्ब ४० करोडको ठेक्का दिन लागेकाले रोक्न माग गर्दै अख्तियारमा २०७५ पुस १९ मा उजुरी परेको छ । जसको दर्ता नम्बर १३५४० हो ।
अख्तियारले सीएलपीआइयुमा इआरएमसीले हालेको प्रस्ताव झिकाएर छानबिन गरेमा उक्त प्रोजेक्टको परामर्शदाता नियुक्तिका लागि पेश गरेका ७५ प्रतिशत विज्ञ इन्जीनीयरका बायोडाटामा अनुभव समेत कीर्ते भेटिनेछन् । र, जुन जुन विज्ञ भनेर प्रस्तावमा राखिएको छ, उनीहरुको अनुभवसमेत कीर्ते राखिएको छ । कुन कुन आयोजनामा काम गरेका विज्ञ इन्जीनीयर भनेर उल्लेख छ, ती ती आयोजनाहरुबाट उनीहरुले त्यहाँ काम गरे नगरेकोबारेमा जानकारी माग गर्ने हो भने सबै ‘फेक’ फेलापर्नेछ । सीएलपीआइयुमा पनि इआरएमसीले भवनको विज्ञ हुनुपर्नेमा सिंचाई वा हाइड्रोको विज्ञलाई भवनको भनेर बायोडाटा पेश गरिएको फेलापर्नेछ, उजुरीमा उल्लेख छ ।
इआरएमसीले एउटा बिषयको विज्ञलाई जुन बिषयको परामर्शको टेण्डर खुल्यो त्यही बिषयको भनेर बायोडाटा पेश गर्दैआएको छ । त्यसकारण अख्तियारले सीएलपीआइयु प्रोजेक्टमा विज्ञका रुपमा पेश गरेका इन्जीनीयरहरु कुन बिषयका विज्ञ हुन्, उनीहरुले काम गरेको अनुभव कहाँ कहाँको राखिएको छ, ती सरकारी आयोजना कहाँ कहाँ काम गरेको हो, ती ती ठाउँबाट उसले काम गरेको छ कि छैन, कति बर्ष काम गरेको छ भनेर जानकारी माग गरेमा उसको कीर्ते विज्ञ राखेर ठेक्का लिने क्रम अन्त्य हुनेछ ।
र, ती विज्ञलाई थाहा समेत नदिई इआरएमसीले उसको कीर्ते सही गरेको पनि खुल्नेछ । उसले टेण्डर प्रस्ताव दर्ता गर्दा फेक अनुभव राखी कीर्ते बायोडाटा पेश गरी आयोजना प्रमुखहरुलाई अग्रिम घुस दिएर लिने गरेको छ ।
यसमा कडाइपूर्वक छानबिन गरियोस्, भूकम्पप्रभावित जिल्लाका विद्यालय भवन निर्माणमा सुपरभिजन नै नगरी लापरबाहीपूर्ण निर्माण गरी पुनः अर्को भूकम्पमा हजारौं बालबालिकाको ज्यान जोखिममा पार्ने काम रोकियोस् भनी यो निवेदन दिएका हौं । यो समाचार आजको साँघु साप्ताहिकबाट लिइएको हो ।
