दलाई लामाको कार्यक्रममा नजान मोदीको उर्दी
काठमाण्डौं, १८ फागुन : भारत–चीन सम्बन्धको आयाम फेरिने संकेतस्वरुप भारतले दलाई लामा निर्वासनको ६० औं वर्षगाँठमा तिब्बती समूहले आयोजना गर्ने कार्यक्रममा कुनै सहभागिता नजनाउन आफ्ना नेता र कर्मचारीलाई निर्देशनात्मक नोट जारी गरेको छ । 
भारतीय क्याबिनेट सचिब पीके सिन्हाले मन्त्रालयका सचिब र सरकारी बिभाग प्रमुख हरुलाई यसै हप्ता जारी गरेको नोटमा चीनसँगको सम्बन्ध संवेदनशील समयमा पुगेको उल्लेख गर्दै निर्वासनको ६० औं स्मरण दिवस मनाउने तिब्बती निर्वासित सरकारको प्रयासलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने भएकाले त्यसका लागि उपयुक्त कार्वाही गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
बेइजिङमा भारतीय राजदूत रहिसकेका विजयकेशव गोखले भारतीय विदेश सचिव हुनासाथ आएको यो नीतिगत बदलावले भारत–चीन सहकार्यलाई तत्काल उचाइमा नपु¥याए पनि सजिलो भने अवश्य बनाउने छ । तीब्र प्रतिष्पर्धाबाट सामान्यीकृत सम्बन्ध हुँदै चीन र भारत बीच साझेदारी विकास हुँदा नेपाल लगायत दक्षिण एसियाली देशमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने निश्चित छ ।
आपसी प्रतिष्पर्धामा रहेका दुई शक्ति राष्ट्र यो एउटा र एकपक्षीय कदमले तत्काल साझेदारीमा गइहाल्ने अपेक्षा गर्नु परिपक्व हुँदैन । तर, भारतमा मोदी सरकारको अमेरिकी निकटताले चीनसँग अनावश्यक टकाराव बढ्न थालेको निष्कर्ष ब्यापक हुँदै गएको बेला दलाई लामामाथि पछिल्लो नीतिले मोदी सरकार फरक सोच्न पनि उत्तिकै सक्षम रहेको जनाउ दिएको छ ।
करीब डेढ बर्षअघि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई बोलाएर तिब्बती पृथकतावादी नेतासँग मञ्च साझेदारी गराउन र भेट गराउन समेत पछि नपरेको भारतको दलाई लामाबारे पछिल्लो नीति चीनसँग फरक सम्बन्ध शुरुवात गर्ने प्रयासका रुपमा बुझ्न सकिन्छ ।
कुनैबेला दक्षिण एसियाली देश समेत लिएर दलाई लामाको पक्षमा उभिएको सन्देश दिन चाहेको भारत अहिले त्यो नीति असफल भएको मूल्यांकनसहित पुनरावलोकनमा लागेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । यदि यो भारतीय नीति कार्यान्वयन भए चीनले कस्तो संकेतबाट सकारात्मक जवाफ दिन्छ भन्ने विषय भारत र पश्चिमा मुलुकमा जिज्ञासापूर्वक हेरिएको छ ।
भारतीय क्याबिनेट सचिवको माथि उल्लेखित नोटमा भनिएको छ– केन्द्र सरकार र राज्यका कुनै पनि राजनीतिक नेता र कर्मचारीलाई दलाई लामा निर्वासनको ६० औं वर्षगाँठका कुनै पनि कार्यक्रममा उपस्थित नहुन सुझाव र अनुरोध छ । भारतको उत्तराखण्ड स्थित धर्मशालामा दलाई लामाको निर्वा्सित सरकारको मुकाम छ । त्यहिंबाट मार्च महिनाको अन्त्य वा अप्रिलको शुरुतिर विभिन्न कार्यक्रम गरी दलाई लामको भारत निर्वासनको ६० औं वर्ष पुगेको अवसरमा ‘थ्याङ्क यु इन्डिया’ शीर्षकको र्याली दिल्लीको त्यागराज खेलमैदानमा निकाल्ने तयारी गरिएको छ । त्यसपछि भारतका विभिन्न राज्यमा समेत यो कार्यक्रम लगिने सम्भावना रहेको भन्दै यसलाई निरुत्साहित गर्न आफ्ना निकायलाई भारत सरकारले पछिल्लो परिपत्र गरेको हो ।
यस अघि गत २२ फेब्रुअरीमा भारतीय क्याबिनेट सचिबले त्यहाँको विदेश मन्त्रालयसँग यसबारे राय मागेका थिए, जसको प्रत्युत्तरमा विदेश सचिब गोखलेले चीनसँग सम्बन्ध संवेदनशील अवस्थामा पुगेको बताउँदै थप बिगार्न नहुने सिझाव दिएका थिए । नरेन्द्र मोदीको बिगत चार वर्षे प्रधानमन्त्रीत्वमा भारतले चीनसँग टकराव र प्रतिस्पर्धाको नीति लियो । आफ्नो शपथ ग्रहणमा मोदीले ताइवानी सरकारका प्रनितिधिलाई बोलाए, चीनले दावी गरेको क्षेत्रमा दलाई लामाको भ्रमण गराए । पारस्परिक सम्बन्धमा उत्पन्न तनाव गत वर्ष दोक्लाम विवादका रुपमा उत्कर्षमा पुग्यो । हालसालै माल्दिभ्समा भारतीय सरकारको हस्तक्षेपबाट सत्तामा वापसी खोजिरहेका बिपक्षी नेता मोहम्मद नशीदको पक्षमा भारतले सैन्य हस्तक्षेप गर्ला भन्ने अनुमान थियो र छ ।
तर वर्तमान राष्ट्रपति अब्दुल्लाह यामिनको सरकारसँग स्वतन्त्र ब्यापार सम्झौता गरेको चीनले सम्भावित भारतीय कारवाही अघि नै माल्दिभ्समा सांकेतिक तर शक्तिशाली नौसैनिक तैनाथी गरिदियो । आफ्नो पारम्परिक प्रभाव क्षेत्रभित्र चिनियाँ सैन्य उपस्थिति देखेपछि तनाव कम गर्नुपर्ने मनस्थितिमा भारत पुगेको आंकलन त्यहाँको रणनैतिक वृत्तमा गरिएको छ । यद्यपि माल्दिभ्समा पश्चिमा देश हरुलाई साथ लिएर संयुक्त राष्ट्र संघको अगुवाइमा यामिनको तख्ता पल्टाउने भारतीय प्रयास भने जारी छ ।
