दक्षिण कोरियाले दिने ८० लाख डलर अनुदान स्वीकार, यी हुन् मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरु
काठमाडौं । नेपाल सरकारले दक्षिण कोरियाबाट फर्केका श्रमिक कामदारहरुको स्थिर पुनः एकीकरणसम्बन्धी आयोजना सञ्चालनका लागि प्राप्त हुने ८० लाख मिलियन अमेरिकी डलर (करिब एक अर्ब रुपैयाँ) बराबरको अनुदान सहायता स्विकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
२१ भदौमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दक्षिण कोरिया सरकारबाट उक्त अनुदान सहायात स्वीकार गर्ने निणर्य गरेको नेपाल सरकार प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।
यस्तै मंगलबारकै मन्त्रिपरिषद् बैठकले निजीकरण समितिको सदस्यमा नेपाली कांग्रेसका सांसद राजेन्द्रकुमार केसी र नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद कृष्णलाल महर्जनलाई मनोनित गर्ने निर्णय गरेको उनले बताए । मन्त्रीपरिषद् बैठकले नेपाल-भारत वाणिज्य सचिवस्तरीय अन्तर सरकारी समिति र सहसचिव स्तरीय अन्तर सरकारी उपसमिति बैठकका लागि वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णय
२०७९ साल भदौ २७ देखि २८ गतेसम्म सिंगापुरमा आयोजना हुने सफ्ट इन्टरपोल काउन्टेवल इन्गेजमेन्ट कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिवलाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने ।
भुटानमा आगामी कार्तिक १८ देखि २१ गतेसम्म आयोजना हुने जेन्डर इक्वालिटी सोसल इन्क्लूजन फ्रेमवर्क विषयमा सम्मेलनमा सहभागी हुन राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई मिति २०७९ भदौ २० गतेदेखि २३ गतेसम्म जोर्डनमा आयोजना हुने कार्यक्रममा भाग लिन स्वीकृति दिने ।
कोरिया रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिक कामदारहरुको स्थिर पुनः एकीकरण सम्बन्धी आयोजना संचालनका लागि गणतन्त्र कोरियाबाट प्राप्त हुने ८ मिलियन अनुदान सहायता स्वीकृत गर्ने । निजीकरण समितिको सदस्यमा सांसद राजेन्द्रकुमार केसी र कृष्णलाल महर्जनलाई मनोनयन गर्ने ।
२०७९ असोज १० गतेदेखि १४ गतेसम्म फिलिपिन्समा हुने एशियाली विकास बैंकको बोर्ड अफ गभर्नसको ५५ औं वार्षिक बैठकमा भाग लिन अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा सहभागी हुन स्वीकृति दिने ।
नेपाल-भारत वाणिज्य सचिवस्तरीय अन्तर सरकारी समिति र सहसचिवस्तरीय अन्तरसरकारी उपसमितिको बैठकका लागि वार्ता टोली गठन गर्ने ।
