दर्जन बढी सरकारी निकायले अर्बौ रुपैंयाँको गराएनन् लेखा परीक्षण, यी हुन् लेखा परीक्षण नगराउने निकाय
काठमाडौं, ५ बैसाख : एक दर्जनभन्दा बढी सरकारी निकायले नियमित लेखा परीक्षण नगराइरहेको भन्दै महालेखा परीक्षककको कार्यालयले त्यस्ता निकायलाई कार्बाहीको दायरामा ल्याउन कानून संशोधन गरिनुपर्ने बताएको छ ।
तीमध्ये कतिपय निकायले अघिल्लो वर्षको, त कतिले कैयौं वर्षदेखि लेखा परीक्षण नगराएको देखिएको छ । नियमित गरिनुपर्ने लेखा परीक्षण नगरे पनि अर्बौ रूपैयाँको कारोबार गर्ने त्यस्ता निकायलाई कार्बाही गर्ने कुनै कानून नरहेको अधिकारीहरू बताउँछन् ।
वार्षिक झण्डै डेढ अर्ब रूपैयाँ बजेट परिचालन गर्ने नेपाल खानेपानी संस्थानले पाँच वर्षदेखिको लेखा परीक्षण गराएको छैन । त्यसका लागि विगतका पदाधिकारीहरूको लापर्वाही जिम्मेवार रहेको बताउँदै महाप्रबन्धक भुपेन्द्रप्रसादले भने, ‘तत्कालीन अवस्थाको व्यवस्थापनले गम्भीर रूपमा लिएर परीक्षण गराउनुपथ्र्यो । तर, बीचमा केही समस्या भयो र हुन सकेन । अहिले हामीले यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम धमाधम गराइरहेका छौं ।’
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदन अनुसार नियमित लेखा परीक्षण नगराउनेमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणदेखि जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र र त्रिभुवन विश्व विद्यालयदेखि नेपाल पर्यटन बोर्डसम्म गरी एक दर्जनभन्दा बढी छन् । लेखा परीक्षण नगरे कार्बाही गर्ने कानून नभएकोले त्यस्ता निकायहरू लापर्वाही हुने गरेको ठानिएको छ ।
अहिलेसम्मको अभ्यासमा त्यस्ता निकायहरूको नाम सार्वजनिक गर्ने र नैतिक दबाबसम्म दिने गरिएको छ । त्यसैले अब स्पष्ट कानून बनाउन प्रस्ताव गरिसकिएको उपमहालेखा परीक्षक रामुप्रसाद डोटेल बताउँछन् ।
उनले भने, ‘लेखा परीक्षण ऐन परिवर्तन हुँदैछ, त्यसमा हामीले लेखा परीक्षण नगराउने संस्थालाई कार्बाहीको सिफारिस गर्ने प्रस्ताव राखेका छौं । अहिले त्यो मस्यौदाको रूपमा छ ।’ यद्यपि लेखा परीक्षण नगराउने निकायहरूको नाम सार्वजनिक भएसँगै ती निकायहरूमाथि दबाब चाहिँ पर्ने गरेको जस्तो देखिन्छ ।
नेपाल खाद्य संस्थानका प्रवक्ता शंकर सापकोटा भन्छन्, ‘२०६९ देखि ७१ सालसम्मको लेखा परीक्षण सञ्चालक समितिबाट अनुमोदन भइसकेको छ । त्यसपछिका आर्थिक वर्षहरूको अन्तिम प्रतिवेदन अध्ययनको क्रममा छ । त्यो पनि चाँडै पूरा हुन्छ ।’ कार्बाहीको व्यवस्था नभएसम्म सरकारी निकायहरूमा प्रायजसो देखिने ढिलासुस्ती लेखा परीक्षणमा पनि दोहोरिरहने अधिकारीहरू बताउँछन् ।
लेखा परीक्षण नगराउने निकायहरू
१) आर्थिक वर्ष २०७३ मा लेखा परीक्षण नगराएका–गुठी संस्थान, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेड, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड, नागरिक लगानी कोष, नेपाल रेल्वे कम्पनी, सांस्कृतिक संस्थान
२) २०६९–७० देखि लेखा परीक्षण नगराएका–राष्ट्रिय बिमा संस्थान , राष्ट्रिय बिमा कम्पनी लिमिटेड
३) २०६९ देखि २०७३–७४ सम्म प्रारम्भिक प्रतिवेदन जारी गरी सोको प्रतिउत्तर नदिएको–नेपाल पर्यटन बोर्ड
४) २०७१–७२ देखि लेखा परीक्षण नगराएको–नेपाल खानेपानी संस्थान, नेपाल खाद्य संस्थान
५) २०७२ ७३ को वित्तीय विवरण पेश नगरेको–नेपाल औषधि लिमिटेड, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटे, जडिबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेड
६) यस वर्षको प्रारम्भिक प्रतिवेदन जवाफ र वित्तीय विवरण पेश नगरेको–गोरखापत्र संस्थान, नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेड
७) लेखा स्रेस्ता पेश नगरेको–पशुपति विकास कोष, त्रिभुवन विश्वविद्यालय
