स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई १५ अर्ब दिंदै सरकार
काठमाडौं, २६ कातिक । संघीय सरकारले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका लागि १६ अर्ब रुपैंयाँ खर्च गर्ने भएको छ ।
काठमाडौं, २६ कातिक । संघीय सरकारले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका लागि १६ अर्ब रुपैंयाँ खर्च गर्ने भएको छ ।
उक्त रकम स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि खर्च हुने जनाइएको छ । सरकारले दाताको सहयोगमा ३ वर्षीय तालिम परियोजना शुरु गर्ने भएको छ ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहमा काम गर्ने जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि दाताहरुले ठूलो लगानी गर्ने भएका हुन् । दाता समूह र सरकारको साझेदारीमा झण्डै ३ बर्षका लागि तालिम कार्यक्रम ल्याउन लागिएको हो ।
अनुमानित १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने सो परियोजना आँउसो पुसदेखि अघि बढाउन लागिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले जानकारी दिएका छन् ।
यो परियोजनाका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तर्गतका निकाय, बेलायती सहयोग नियोग डिएफआइडी, स्वीस फन्ड, नर्वेजियन नियोग, यूरोपियन यूनियन लगायतका दाताहरुले लगानी गर्ने भएका हुन् ।
२ भाग दाताको आर्थिक सहयोग र १ भाग नेपाल सरकारको लगानी रहने प्रोभिन्सल एण्ड लोकल गर्भनेन्स सर्पोट प्रोग्राम अर्थात प्रदेश तथा स्थानीय सरकार सहयोग कार्यक्रममार्फत स्थानीय तहमा निर्वाचित भएर आएका देशैभरका ३६ हजार राजनीतिक जनप्रतिनिधि र ५७ हजार कर्मचारीलाई तालिम दिन लागिएको हो ।
कार्यशाला तथा अन्र्त्क्रियात्मक कार्याक्रमबाट क्षमता अभिबृद्धी गर्ने लक्ष्य राखिएको यो परियोजनाबाट स्थनीय तहमा योजना तर्जुमा, बजेट तर्जुमा, सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी, राजश्व अभिबृद्धि गर्ने विषय, कर्मचारीका लागि प्रशासनिक तालिमहरु, लैङ्गिक सहभागितासम्बन्धी विषय, विपद ब्यवस्थापन, वातावरण संरक्षणका विषय यीनै विषयवस्तुमा तालिम कार्यक्रम हुने भएको हो ।
यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहकार्यमा स्थानीय तहमा सुशासन प्रर्वद्धनका बारेमा ७५३ वटै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई प्रदेशहरुमा तालिम दिइएको छ ।
