‘प्रहरीको मात्र गरेर पुग्दैन, प्रजिअको पनि समायोजन हुनुपर्छ’
काठमाडौं, १५ असोज । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्यसञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय) अध्यादेश, २०७७ जारी गरेसँगै प्रहरी समायोजनको बाटो खुलेको छ ।
लामो समयपछि प्रहरीको समायोजनको बाटो खुलेसँगै यसको चर्चा परिचर्चा हुन थालेको छ ।
नेपाल प्रहरीभित्र अपराध अनुसन्धान तथा प्रहरीको संरचनामा निक्कै दख्खल राख्ने पूर्व डिआइजी हेमन्त मल्ल प्रहरीको मात्रै समायोजन भएर नहुने बताउँछन् । उनले निजामती कर्मचारीको समेत समायोजन भएपछि मात्रै प्रहरीको लागि ल्याएको अध्यादेश सफल हुने बताए ।
‘गृह मन्त्रालयको शान्ति सुरक्षा ऐन ड्राफ्ट भएको छ । त्यो बाहिर आएको छैन ।’ पूर्व डिआइजी मल्ल भन्छन्, ‘जिल्ला जिल्लामा प्रहरी प्रमुखहरुले सिडिओलाई रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ । प्रहरीसँगै निजामती कर्मचारीहरुको समेत जिम्मेवारी ल्याएमा मात्रै प्रहरी अध्यादेश सफल हुन्छ ।’
संघीयता भनेको केन्द्रमा रहेको शक्ति तल्लो तहसम्म पुग्ने भएकाले प्रहरीको अध्यादेश आएसँगै गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका निजामती कर्मचारीका अधिकार समेटेर बनेको विधेयक छिट्टै आउनुपर्ने उनले बताए । निजामती प्रशासन ऐन बिना यो प्रहरीको अध्यादेश अपुरो हुने उनको ठम्याइ छ ।
उनले यसअघि नेपाल प्रहरीले ल्याएको महानगरीय प्रहरीको अवधारणा अनुसार निजामती कर्मचारीको समेत व्यवस्थापन हुन नसक्दा सोचेजस्तो काम हुन नसकेको नजिर नेपाल प्रहरीमै रहेको हुनाले प्रहरीको मात्रै अध्यादेशले समग्र प्रहरीको कार्य हुन नसक्ने बताए ।
उनले प्रहरीले सुरक्षासहित धेरै कुराको रिपोर्टिङ प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई गर्नुपर्ने भएकाले उनीहरुसँग हुने निजामती प्रशासनिक ऐन समयमै आउनुपर्ने बताए । ‘जिल्ला प्रहरी प्रमुख सिडिओको मातहतमा हुनुहुन्छ । यो ऐनसँगै उहाँहरुको निजामती ऐन आएपछि मात्रै यसको कार्यान्वयनको कुरा आउँछ,’ मल्लले भने ।
नेपाल प्रहरीको संरचना केन्द्र तथा प्रदेशमा मात्रै देखिएको जस्तो भएको उनले बताए । प्रहरीहरुको सीधा सम्पर्क नै स्थानीय तहसम्म भएकाले निजामती कर्मचारी तथा स्थानीय तहसम्म रहने अधिकारको बाँडफाँड र काम कर्तव्यको बारेमा स्पष्ट हुन आवश्यक रहेको उनले बताए ।
संघ सरकार, प्रदेश सरकार, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्थानीय तहसम्म संयोजन हुने सबै कानुन, ऐन, विधेयक आएपछि मात्रै नेपाल प्रहरीले ल्याएका नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय) अध्यादेशले काम गर्ने उनले बताए ।
अपराध अनुसन्धानमा केन्द्रको प्रहरीले स्थानीय तहमा पुगेर र स्थानीय तहको प्रहरीले केन्द्रमा आएर समेत अनुसन्धान गर्नसक्ने अवस्थामा कानुनले बाधा अड्काउ पार्न दिनु नहुनेमा उनको जोड थियो । अहिले सुदूर गाउँमा हुने कुराहरुमा समेत हेड क्वार्टरको नियन्त्रण रहेको तर अध्यादेश आएसँगै त्यसको अधिकार तल्लो निकायमा जानु अपराध अनुसन्धानमा थप सहयोगी हुने मल्लले बताए ।
स्थानीय विषयमा स्थानीय प्रहरीकै धेरै चासो र सक्रियता हुने भएकाले यो अध्यादेशको कार्यान्वयनपछि प्रदेश स्तरमै नतिजा राम्रो आउनसक्ने उहाँले आशा व्यक्त गरे ।
उनले प्रहरीको अध्याधदशसँग जोडिएको निजामती प्रशासन ऐनजस्ता अत्यावश्यक ऐनसमेत भटाभट जारी गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
हिजो मेट्रो प्रहरी जुन अवधारणाले स्थापना भएको थियो त्यहीअनुसार काम हुनसक्यो कि सकेन ? भनेर अध्ययन गरी यो अध्यादेश सफल बनाउन सरकारले कुनै पनि कसर बाँकी राख्नु नहुनेमा उनले जोड दिए ।
सङ्घीय राजधानीसँग राज्यको प्रतिष्ठा जोडिएको हुनाले त्यसको सुरक्षाको जिम्मेवारी केन्द्रीय प्रहरीले पाउनु निक्कै राम्रो रहेको उनले बताए ।
नेपालमा मात्रै हैन सङ्घीयता कार्यान्वयन भएको धेरै देशमा सङ्घीय राजधानीको सुरक्षाको जिम्मेवारी केन्द्रीय प्रहरीले पाउने गरेको हुनाले नेपालमा समेत सोही अवधारणा अनुसार कार्य हुनु निक्कै राम्रो कुरा रहेको उनले बताए ।
सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ केन्द्रीय प्रहरी वा प्रदेश प्रहरीको मातहतमा हुने भन्ने विषयमा विवाद रहँदै आएकोमा अब अध्यादेशले सङ्घीय राजधानी काठमाडौँको सुरक्षाको जिम्मेवारी केन्द्रीय प्रहरीले पाउने उल्लेख भएसँगै त्यसले राम्रो सन्देश जाने उनले बताए ।
डीएसपीदेखि माथिल्लो तहका प्रहरी अधिकृतको सरुवाको जिम्मेवारी केन्द्रीय प्रहरीले पाउँदा राम्रो अफिसरहरुले तल र माथि सबैतिर काम गर्न पाउने उनले बताए ।
काठमाडौँ उपत्यकाको तीन जिल्लाको सुरक्षा सङ्घीय प्रहरीले गर्ने गरी अध्यादेश आएसँगै भक्तपुर, काठमाडौँै तथा ललितपुर जिल्लाको सिडिओ कसको मातहतमा हुने भन्ने बहस सुरु भएको नेपाल प्रहरीका पूर्व एसएसपी प्रल्हाद केसीले बताए । उनले प्रहरीको लागि मात्रै नभएर प्रहरीसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने गृह मन्त्रालयले समेत सिडिओ तथा सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धित कर्मचारीको विषयमा ऐन समयमै ल्याउनुपर्ने बताए ।
शान्ति सुरक्षाको काम प्रहरीको मात्रै हैन, योसँग सम्बन्धित कर्मचारीहरुको सरुवा र बढुवाको कुरा समेत जोडिन आउने हुनाले सङ्घीय सरकार वा प्रदेश सरकारको मातहतमा हुने कुरा अहिले प्रष्ट पार्न आवश्यक रहेको केसीले बताए ।
विश्वका विभिन्न सङ्घीय देशमा स्टेट प्रहरी हुने भएकाले नेपालमा पनि सङ्घीय राजधानीमा समेत प्रदेशले नै हेर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था भएको भए राम्रो हुने उहाँको धारणा छ । ‘अरु देशहरुमा प्रदेशमै आइजी हुनुहुन्छ तर नेपालमा डिएसपीभन्दा माथिको सरुवा केन्द्र सरकारले गर्ने भनेपछि यसले राम्रो सन्देश जाँदैन’ उनले भने । तर यसले माथिल्लो ओहदाका प्रहरीले देशव्यापी रुपमा सबै स्टेटमा काम गर्दा पुरस्कृत र सम्मानित हुने मौका पाउने र राम्रो काम गर्ने वातावरण भने बढ्ने केसीले बताए ।
सङ्घीय संरचनामा गएसँगै गाउँपालिकामा प्रहरी निरीक्षक, डिएसपी कसको नेतृत्व हुने, नगरपालिकाको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने विषयमा समेत स्पष्ट गरेर दरबन्दी सिर्जना गर्ने समय भइसकेको उनले बताए । गोरखापत्र दैनिकबाट
