अब जुनसुकै अवस्थामा पनि चोलेन्द्र समशेरलाई स्वीकार्न सक्दैनौं : नेपाल बार एशोसिएसन
काठमाडौं : नेपाल बार एशोसिएशनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरूद्धको महाअभियोगको प्रस्ताव पारित गर्न माग गर्दै कुनै पनि अवस्थामा स्वीकार गर्न नसक्ने घोषणा गरेका छन् ।
नेपाल बारएसोसिएशनले यही फागुन १५, १६ र १७ गते आयोजना गरेको सम्मेलनको १५ औँ अखिल नेपाल कानुन व्यवसायी राष्ट्रिय सम्मेलन, २०७८को घोषणा पत्र जारी गर्दै भनेको छ, ‘अब जुनसकै अवस्थामा पनि चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई न्यायपालिका र सार्वजनिक दायित्वको पदमा स्वीकार गर्न नसक्ने उदघोषण यो सम्मेलन गर्दछ ।’
प्रतिनिधि सभामा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भै निलम्बित भएका जबरा विरुद्धको प्रस्ताव उपर यथाशीघ्र कारबाही प्रारम्भ गरी पारित गर्न नेपाल बारएसोसिएशनको यो सम्मेलनले माग गरेको छ । ‘निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणाविरूद्धको प्रस्तावमाथि यथाशिघ्र कारबाही प्रारम्भ गरी पारित गर्न एशोसिएशनको यो सम्मेलन माग गर्दछ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ ।
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा को बहिर्गमन नै न्यायपालिकाको सुधारको सम्पूर्ण आधार नभई सुधारको प्रस्थान विन्दुसम्म भएको बारले जनाएको छ ।
घोषणापत्रमा भनिएको छ , ‘निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा को बहिर्गमन नै न्यायपालिकाको सुधारको सम्पूर्ण आधार होइन केवल सुधारको प्रस्थान विन्दुसम्म हो भन्ने तथ्यमा स्पष्ट हुँदै अदालतमा व्याप्त भ्रष्टाचारको निर्मूलका लागी अन्य भ्रष्टाचार सेटिङ र पूर्वाग्रहमा परी न्यायमा विचलन ल्याउने भनी शङ्कास्पद भूमिकामा देखिएका सर्वोच्च अदालत र अन्य अदालतका न्यायाधीशहरूको सम्बन्धमा समेत छानबिन प्रक्रिया अघि बढाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनका लागी समेत यो सम्मेलन माग गर्दछ ।’
घोषणापत्रमा न्यायालयको विकृति, विसङ्गति न्यूनीकरण गर्नका लागि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वले बनाएको प्रतिवेदनको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । कानुन व्यवसायीको आचरणका सम्बन्धमा उठ्ने गरेको विवादको न्यूनीकरण गर्नका लागि परिषद्ले आचारसंहिताको पालना भए नभएको अनुगमन गर्न प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सम्मेलनले नवोदित कानून व्यवसायीको दक्षता अभिवृद्धि एवं पेसामा रहेको कानून व्यवसायीको क्षेत्रमा भएका नयाँ विकासका सम्बन्धमा विज्ञता प्रदान गर्न कानुन व्यवसायीको प्रतिष्ठानको प्रबल आवश्यकता औँल्याइएको छ ।
