उम्मेद्वारीअघि राजीनामा दिनु नपर्ने सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध आयोगको ‘भ्याकेट’
तेजबहादुर केसी र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासमा पेसी
काठमाडौं । स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारी दर्ता गराउनुअघि बहालवाला जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने दाबी गर्दै निर्वाचन आयोगले सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेका ‘भ्याकेट’ निवेदनउपर सुनुवाइ हुँदैछ ।
आयोगले तत्काल अन्तरिम आदेश खारेज हुनुपर्ने जिकिर गर्दै दर्ता गराएको रिट बुधबार न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र कुमार रेग्मीको इजलासमा सुनुवाइ हुन लागेको हो । सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले आयोगको निणर्यले संविधानकै उल्लंघन गरेको भन्दै रिट दायर गरेका थिए । शेर्पाले यही चैत ७ गते आयोगको आचारसंहिताविरुद्ध सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा चैत ८ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले आयोगले जारी गरेको आचारसंहिता रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । उक्त आदेश खारेजीको माग गर्दै आयोगले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत भ्याकेटको निवेदन दर्ता गराएको हो ।
आयोगले ‘निर्वाचनमा सरकारी खर्चको दुरुपयोग नहोस् र पदको लाभ लिएर जनप्रतिनिधिहरूले निर्वाचन प्रभावित नपारून् भनेर आचारसंहितामा यस्तो व्यवस्था राखिएकाले अन्तरिम आदेशबाट रोकिनु उचित नहुने’ दाबी गरेको छ ।
