आरक्षण प्रणालीमा सरकार नै अनुदार, सत्तारुढ दलकै नेता बिरोधमा
काठमाडौं, २४ जेठ । लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहमा पदपूर्तिका लागि गरेको विज्ञापनसम्बन्धी चौतफी विवाद बढेको छ । मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको अधिकारलाई बेवास्ता गर्दै लोकसेवा आयोगले जारी गरेको बिज्ञापन समाबेशी, समानुपातिक नभएपछि बिबाद शुरु भएको छ ।
लोकसेवा आयोगले गत १५ जेठमा स्थानीय तहहरुमा रिक्त बिभिन्न सेवा समूहका प्राविधिक, अप्राविधिक ९ हजार १६१ पदहरुमा बिज्ञापन आह्वान गरेको थियो । कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ को दफा १२ को व्यवस्था र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गत ६ जेठमा गरेको निर्णयका आधारमा लोकसेवाले सो बिज्ञापन आहवान गरेको जनाएको छ ।
तर संबिधानमा भएको व्यवस्था अनुसार लोकसेवा आयोगले कलष्टर छुटयाएर बिज्ञापन नगरेपछि चौतर्फी बिरोध शुरु भएको छ । प्रादेशिक लोकसेवा गठन गरी प्रदेश र प्रदेश अन्तर्गतका स्थानीय निकायमा पदपूर्ति गर्ने अधिकार संविधानले प्रादेशिक लोकसेवालाई दिएको छ ।
प्रादेशिक लोकसेवाको गठन प्रक्रिया र योसंँग सम्बन्धित ऐन नबनिसकेको अवस्थामा हतारमा विज्ञापन गर्नुले आयोगको नियतमाथि शंका उत्पन्न गरेको छ । केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारबीच विगतमा विभिन्न ऐन, कानुन र संरचना निर्माणका विषयमा विवाद थियो । केन्द्रको सरकार र खासगरी जिम्मेवार पदाधिकारीहरूको संघीयताप्रतिको वितृष्णा सबैको सामु जगजाहेर छ । यो विज्ञापनले केन्द्रको मानसिकतालाई थप उजागर गरेको छ ।
विज्ञापनले समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको मान्यतालाई अस्वीकार गरेको छ । समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्वको आधारमा कूल माग संख्याको ४५ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानेर महिलालाई ३३, आदिवासी जनजातिलाई २७, मधेसीलाई २२, दलितलाई ९, अपाङ्गता भएकालाई ५ र पिछडिएको क्षेत्रलाई ४ प्रतिशत सिट आरक्षित गर्नुपर्ने भए पनि विज्ञापनमा त्यसो गरिएको छैन् ।
बिज्ञापन स्थगित गर्न माग
समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्त नअपनाइएको भन्दै चौतर्फी विरोध भएपछि स्थानीय तहका लागि कर्मचारी माग गर्दै आह्वान भएको विज्ञापन तत्कालका लागि स्थगित गर्न माग गरिएको छ ।
संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा लोकसेवा आयोगले आह्वान गरेको उक्त विज्ञापन रोक्ने विषयमा छलफल भएको छ । शुक्रबार विहान बसेको बैठकमा लोकसेवाले संवैधाकि मान्यता विपरीत समावेशी सिद्धान्त नअपनाई विज्ञापन आह्वान गरेको भन्दै उक्त विज्ञापन तत्काल रोक्नुपर्ने माग उठेको छ ।
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद जनार्दशन शर्माले स्थानीय तहमा कर्मचारी पदपूर्ति गर्न लोकसेवा आयोगले आह्वान गरेको विज्ञापन संविधान विपरीत भएको बताउँदै सो विज्ञापन तत्काल स्थगित गर्न पनि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले निर्देशन दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।
शुक्रबार विहान बसेको बैठकमा बोल्ने अधिकांश सदस्यले लोकसेवाको विज्ञापन तत्काल स्थगित गर्न निर्देशन दिनुपर्ने बताएपछि समितिको अर्को बैठक पुनः आजै अपराह्न बोलाइएको छ । बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितसँग छलफल गरेपछि सच्याउने बिषयमा निर्णय गरिने नेकपा सांसद तथा समिति सदस्य पम्फा भुसालले बताइन् ।
समितिका अर्का सदस्य तथा नेपाली कांग्रेसका सांसद अमरेशकुमार सिंहले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन सच्याउने सम्बन्धमा निर्देशन दिने सम्भावना बढी भएको बताए । बैठकमा सहभागि अधिकांश सांसदले संबिधान बिपरीत जारी बिज्ञापन स्थगित गर्नुपर्ने माग गरेको उनले बताए ।
लोकसेवा आयोगले संविधानको धारा (२८३) विपरीत विज्ञापन आह्वान गरेकाले संविधानको धारा (२९३) बमोजिम उक्त विज्ञापन रोक्न समितिले निर्देशन दिने सिंहले बताए । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा २५ जना सदस्य छन् । जसमध्ये बहुमत सदस्य विज्ञापन सच्याउनु पर्छ भन्ने पक्षमा रहेको सिंहले दाबी गरे ।
सत्तारुढ दलकै बिरोध
लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका विभिन्न पदमा स्थायी पदपूर्तिका लागि भनेर विज्ञापन आह्वान गरेलगत्तै प्रदेश २ मा विरोध शुरु भएको छ । सत्तारुढ दल नेकपा प्रदेश २ कमिटीका अध्यक्ष प्रभु साहले संबिधान बिपरीत आहवान भएको बिज्ञापन सच्याउन माग गरेका छन् ।
सत्तारुढ दल नेकपाका सांसदहरुले नै लोकसेवाको उक्त विज्ञापन संविधान विपरीत रहेको भन्दै सच्याउन माग गरेका छन् । सांसद, पूर्वमन्त्री तथा नेकपाका नेता समेत रहेका साहले बिज्ञापन सच्याउनु पर्ने माग गर्दै पार्टी केन्द्रको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
राजपा नेपाल, समाजवादीले पनि गरे बिरोध
लोकसेवा आयोगले आहवान गरेको बिज्ञापन प्रति राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा नेपाल), समाजवादी पार्टी नेपालले पनि बिरोध गरेका छन् ।
राजपा नेपाल अध्यक्ष मण्डलका संयोजक अनिल झा, समाजवादी पार्टीका उपमहासचिव एवं प्रवक्ता प्रकाश अधिकारीले छुटाछुटै बिज्ञप्ती जारी गर्दै बिज्ञापन सच्याउन माग गरेका छन् । संबिधानमा भएको व्यवस्था विपरीत बिज्ञापन गरिएको बताउँदै उनीहरुले त्यसलाई सच्याउन माग गरेका हुन् ।
अहिले राजपा नेपाल निकट युवा, बिधार्थी संगठनले देशैभरी आन्दोलन गरिरहेको छ । बिज्ञापन नसच्याएसम्म आन्दोलन जारी नै रहने राष्ट्रिय बिधार्थी संघका महासचिव रंजित निष्पक्षले बताए ।
सभापतिलाई ज्ञापनपत्र
यसैबीच लोकसेवाको विज्ञापन समावेशी सिद्धान्त विपरीत रहेको भन्दै सामाजिक अभियान्ता र नागरिक अगुवाहरुले समेत विरोध गरेका थिए ।
आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, महिला, अपाङ्गता, पिछडिएको क्षेत्र, मुस्लिमको तर्फबाट राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितका सभापति शशी श्रेष्ठलाई स्थानीय तहहरूमा कर्मचारी पदपूर्ति गर्दा आरक्षण हटाउन लागेकोमा ध्यानाकर्षण गराउँदै समावेशिताको मागसहित संयुक्त ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
आरक्षणबाट लाभाञ्वित भएका समुदायको करीब दुई दर्जन नेता अभियान्ताहरूले विहीबार दिउँसो ४ बजे राज्य व्यवस्था समितको कार्यकक्ष सिंहदरबारमा ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । सरकार र लोकसेवा आयोगले संविधान र संघीयताको मूल मर्म, भावना र सिद्धान्त विपरीत स्थानीय तहहरूमा कर्मचारी जबरजस्ती पदपूर्ति गरेमा नयाँ द्वन्द्व हुने उनीहरूले बताएका थिए ।
सभापतिसहित राज्य व्यवस्था समितका सदस्यहरू रामसहायप्रसाद यादव, नवराज सिलवाल, विजय सुब्बा, बबिता चौधरी र यशोदा सुवेदीलगायतको उपस्थिति थियो । आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, महिला, अपाङ्गता, पिछडिएको क्षेत्र, मुस्लिमको तर्फबाट सुरेश आले मगर, डा. ओम गुरुङ, तिलक परिवार, नवीन रोका मगर, अमरेशनारायण झा, चम्पा कार्की, चिनिमाया माझी, रमा ढकाल, ललित बुढा मगर, कौसर शाह, किरण सुनुवार, गोबिन्द छन्त्याल, नरेश ताम्रकार, योगराज वनेम लिम्बू, रेशम गुरुङ, प्रेमीलाल चौधरी, शान्ति देवान याक्खा, गोविन्द आङ्बुहाङ लिम्बूलगायतकाले संयुक्त रुपमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
विज्ञापन ‘विभेदकारी’ भएको भन्दै मुद्दा हाल्ने मुख्यमन्त्री राउतको घोषणा
प्रदेश–२ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले लोकसेवाले गरेको विज्ञापन विभेदकारी भएको दावी गर्दै विज्ञापन तत्काल सच्याउनु पर्ने बताएका छन् । प्रदेश नम्बर–२ को सरकारले आयोगविरुद्ध अदालतमा जाने चेतावनी दिएको छ । मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले संविधानको धारा २१२ को व्यवस्था विपरीत आयोगले काम गरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।
उनले भने, ‘हामी मुद्दा हाल्छौं किनभने यो असंवैधानिक हो र यसलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्न सकिँदैन । प्रदेश सरकार आफैंले पहल गरेर यसको विरोध गर्छ र कानुनी उपचारको लागि अदालत जान्छ ।’ प्रदेश–२ सरकारमा आर्थिक मामिला तथा योजना राज्यमन्त्री उषा रायले आयोगको विज्ञापन विभेदकारी रहेकोले फिर्ता लिनुपर्ने बताइन् ।
राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपाल निकटका विद्यार्थी र युवा सङ्गठनहरूले लोकसेवा आयोगको जलेश्वरस्थित कार्यालय अगाडि बिहीवार धर्ना दिएर विरोध जनाएका छन् । समाजवादी पार्टी नेपाल निकटका युवा विद्यार्थीहरूले पनि विरोध जनाउँदै विज्ञापन प्रकाशन भएको कागज जलाएका छन् ।
संसदीय समिति छल्दै मन्त्री पण्डित
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित सहभागी नभएपछि प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको छलफल प्रभावित भएको छ । विवादमा परेको स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना गर्नेसम्बन्धी लोकसेवा आयोगले गरेको विज्ञापनका सम्बन्धमा छलफल गर्न समितिले बुधबारका लागि मन्त्री पण्डितलाई बोलाएको थियो ।
आफू व्यस्त भएको भन्दै पण्डितले शुक्रबारसम्म छलफलमा आउन नसक्ने जवाफ समितिलाई पठाएपछि सांसद आक्रोशित छन् । संसदीय समितिलाई छल्न खोजेको भन्दै उनीहरूले मन्त्रीलाई पर्खेर महत्वपूर्ण विषयमा समिति अनिर्णयको बन्दी बन्न नहुने धारणा राखेका छन् । समिति सभापति शशी श्रेष्ठ समक्ष मन्त्री नआए पनि लोकसेवाको विवादित विज्ञापनबारे स्पष्ट धारणा दिनुपर्ने समितिका सदस्यहरुले माग गरेका छन् ।
आयोगले गत साता ५१५ स्थानीय तहका विभिन्न पदका लागि ९ हजार १६१ कर्मचारी माग गर्दै विज्ञापन गरेको थियो । विज्ञापन समावेशी नभएको भन्दै विरोध भएको छ । मन्त्रीको जवाफदेहिता समितिप्रति नदेखिएको प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूको आरोप छ । ‘मन्त्रीलाई भोलि नै बोलाउनु पर्छ, होइन भने समितिले सधैं कुरेर बस्न सक्दैन,’ उनले भने । मन्त्रीका कारण समिति पङ्गु हुन नहुने राजपा अध्यक्ष मण्डलका नेता समेत रहेका सांसद राजेन्द्र महतोले बताए । मन्त्री पण्डितको अनुपस्थितिमै समितिले आफ्नो निर्णय गर्नुपर्ने उनको माग छ ।
आयोगले संविधान विपरीत कर्मचारी मागेको उनको दाबी छ । संघीयता कमजोर बनाउने खेलअन्तर्गत विज्ञापन आएकाले यसलाई रद्द गर्नुपर्ने उनको माग थियो । विज्ञापनको विषयमा के हुँदैछ भन्दै जनस्तरबाट आफूहरूलाई प्रश्न आउन थालेको सांसद डिला संग्रौलाले बताइन् । संविधानमा व्यवस्था भएका प्रावधानलाई जबरजस्ती ढङ्गले मिच्न नहुने उनको भनाइ छ ।
कर्मचारीको पदपूर्तिका विषयमा संसद्मा समेत आवाज उठेपछि समितिले सोमबार आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीलगायत पदाधिकारीसँग छलफल गरेको थियो । मैनालीले संघीय कानुन र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार नै कर्मचारी माग गरेको बताएका थिए ।
