मौद्रिक नीति सार्वजनिक, साढे आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य
मर्जरमा जाने बैंकहरुलाई अवसर नै अवसर
काठमाडौं, ८ साउन । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरिएको छ । गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले आज (बुधबार) मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरिरहेका हुन् । उनले यस वर्ष साढे ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिमा टेवा पुग्ने प्रमुख उद्देश्य राष्ट्र बैंकले राखेको जानकारी गराएका छन् ।
बढ्दो शोधनान्तर र व्यापार घाटाले मुलुकको बाह्य क्षेत्र कमजोर बनेको, ब्याजदरको उतार चढावले वित्तीय क्षेत्र अस्थिर बन्दै गएको तथा मूल्यवृद्धि बढ्दो क्रममा रहेको लगायत चुनौतीमाझ राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति जारी गरेको जनाइएको छ ।
विगतका मौद्रिक नीतिको तुलनामा यो वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुनुअघि वित्तीय बजार निकै तरंगित बनेको थियो । मौद्रिक नीतिमा सरोकारवालाको सुझाव संकलन गर्नुअघि नै राष्ट्र बैंकले बैंकका अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) लाई डाकेर साताभित्र मर्जरको प्रतिबद्धता माग्यो । राष्ट्र बैंकको यो कदमले मौद्रिक नीतिमा बाध्यात्मक मर्जरको व्यवस्था आउने अड्कल गरिए । त्यसले बजार ततायो ।
सोही निर्देशनबमोजिम करिब आधा दर्जन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मर्जरका लागि सम्झौता गरिसकेका छन् भने करिब दुई दर्जन वित्तीय संस्थाले मर्जरका लागि बाटो खुला गर्दै मर्जर समिति पनि गठन गरिरहेका छन् । मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकलाई बाध्यात्मक मर्जरको नीति ल्याउन सजिलो छैन ।
‘सिधै भन्न सकिने अवस्था छैन, नियामकीय व्यवस्थामा कडाइ गरेर मर्जर र एक्विजिसनका लागि घुमाउरो पाराले बाध्य पार्ने नीति आउन सक्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘प्राथमिकता प्राप्त कर्जा, सीसीडी, विपन्न वर्ग कर्जा, स्प्रेडलगायत नियामकीय र सुपरिवेक्षण व्यवस्थामा के कति सुविधा दिन सकिन्छ भनेर छलफल भएको छ ।’
उच्च आर्थिक वृद्धिलाई सपोर्ट गर्न निजी क्षेत्र प्रोत्साहन गर्ने खालको मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने पूर्वगभर्नर तिलक रावलले बताए । ‘विस्तारकारीभन्दा पनि पूर्ण लचिलो मौद्रिकनीति आजको आवश्यकता हो,’ उनले भने, ‘विभिन्न वित्तीय औजारमार्फत धेरैभन्दा धेरै तरलता बजारमा पठाएर ब्याजदरमा स्थायित्व ल्याउन सक्नुपर्छ ।’
सवारी साधनलगायत अनुत्पादक क्षेत्रको कर्जा पूर्ण रूपमा बन्द गर्नुभन्दा नियन्त्रण गर्दै जाने संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । गत जेठसम्म मुलुकले करिब सवा १२ खर्ब व्यापार घाटा र ९१ अर्ब शोधनान्तर घाटा व्यहोरेको छ । पछिल्ला महिनामा यी सूचक निरन्तर बढ्दो क्रममा छन् ।
सवारी साधन किन्दा बैंकले प्रवाह गर्ने ऋणको सीमा केही घटाउने तयारी राष्ट्र बैंकले गरेको छ । हाल बैंकले निजी सवारी साधन खरिद गर्दा सवारीको मूल्यको बढीमा ५० प्रतिशतसम्म कर्जा दिन पाउँछन् । यसअघि ६५ प्रतिशत रहेको यो सीमा राष्ट्र बैंकले घटाएर ५० प्रतिशतमा झारेको हो । हालको सीमा व्यवसायीहरूलाई चित्त बुझेको छैन ।
मर्जरमा जाने वाणिज्य बैंकहरुलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न सुविधाको घोषणा गरेको छ । राष्ट्र बैंकले मर्जरको लागि बाध्यकारी नीति नलिई प्रोत्साहन गर्ने गरी मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको हो । वाणिज्य बैंकहरुले मर्जरमा गई २०७७ असार मसान्तसम्म एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरे विभिन्न सुविधा दिने घोषणा मौद्रिक नीतिमार्फत घोषणा गरिएको छ ।
मर्जरमा जाने बैंकहरुलाई अवसर नै अवसर
मौद्रिक नीतिले मर्जरमा जाने बैंकहरुलाई कृषि, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा तोकिएको कर्जा पु¥याउनुपर्ने अवधि २०७८ असार मसान्तसम्म कायम गरिने उल्लेख छ । यस्तै कर्जा र निक्षेपबीचको व्याजदर अन्तर ४.४ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने अवधि पनि २०७८ असार मसान्तसम्म कायम गरिने गर्भनर चिरञ्जीवी नेपालले जानकारी दिएका छन् ।
मर्जरमा जाने बैंकहरुले शाखा विस्तार गर्न राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था पनि मौद्रिक नीतिमा गरिएको छ । एकआपमसा गाँभिन बैंकका सञ्चालक समिति सदस्य, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदबाट हटेको कम्तीमा ६ महिना व्यतित नभई अन्य वित्तीय संस्थामा जान नपाउने प्रावधान पनि लागू नहुने घोषणा गरिएको छ ।
मर्जरमा जाने बैंकहरुले चुक्ता पूँजीको २५ प्रतिशत बराबर ऋणपत्र जारी गरिसक्नुपर्ने अवधि पनि २०७८ असार मसान्त कायम गरिने मौद्रिक नीतिमार्फत घोषणा गरिएको छ ।
