ललिता निवास प्रकरण : गृहले दियो कीर्ते र ठगी गर्नेबिरुद्ध सीआईबीमा जाहेरी
सर्वोच्चले माग्यो अख्तियारसँग लिखित जवाफ
काठमाडौं, २ फागुन । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा कीर्ते र ठगी गर्नेविरुद्ध गृह मन्त्रालयले सीबीआइमा उजुरी दिएको छ ।
गृहको उजुरीसँगै अब ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा कीर्ते र ठगी मुद्दा अघि बढाउन केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई सहज भएको छ । गृह मन्त्रालयले बन्द रहेको समरजंग कम्पनीका तर्फबाट ब्युरोमा किटानी जाहेरी दिएको हो ।
ब्युरोका प्रवक्ता एसपी बेलबहादुर पाण्डेले गृहबाट जाहेरी आएको पुष्टि गरेका छन् । उनले जाहेरी अध्ययन भइरहेको समेत जानकारी दिएका छन् । ‘गृहबाट औपाचारिक जाहेरी आएको छ । हामी जाहेरी अनुसार अनुसन्धान अघि बढाउँदैछौं’, एसपी पाण्डेले भने ।
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा बेग्लै अनुसन्धान गरेको ब्युरोले जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बिशेष अदालतमा प्रतिवादी बनाएकाहरुबिरुद्ध अनुसन्धान शुरु गरेको हो ।
ब्युरोले १० महिना लगाएर गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदन १७ माघमा गृह मन्त्रालयलाई बुझाएको थियो । बालुवाटारस्थित ललिता निवासको १३६ रोपनी सरकारी स्वामित्वको जग्गा ब्यक्तिका नाममा नामसारी गर्दासम्मको प्रक्रियामा भएका कीर्ते र जालसाजीको अनुसन्धान ब्युरोले गरेको हो ।
सरकारले अधिग्रहण गरेका जग्गा गुठी र मोही खडा गर्नेदेखि कित्ताकाट गरेर किनबेच तथा बैंकमा धितो राख्ने सम्मका प्रक्रियामा सरकारी छाप कीर्ते दस्तखत भएको ब्युरोको अनुसन्धानमा खुलेको हो ।
ब्युरोले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २२ माघमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेका ११० र जग्गा खरीद गरेका ६५ जना समेतको संलग्नताका बिषयमा अनुसन्धान गरेको हो । यस बाहेक यो प्रकरणमा कीर्ते कागजपत्र बनाउने गिरोहका सदस्य समेत अनुसन्धानको दायरामा आउने ब्युरोले जनाएको छ ।
योगले काठमाडौंको बालुवाटारस्थित ललिता निवासको १३६ रोपनी सरकारी जग्गा हडप्ने र सहयोग गर्नेविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
मुद्दा दायर गरिएकामध्ये कांग्रेस उपसभापति समेत रहेका पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री विजयकुमार गच्छदार सबैभन्दा ‘हाइ प्रोफाइल’ हुन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त भइसकेका तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार सचिव दीप बस्न्यात अर्का ‘हाइ प्रोफाइल’ हुन् ।
तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री चन्द्रदेव जोशी र डम्बर श्रेष्ठविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ । प्रतिवादी बनाइएका पूर्वसचिव छविराज पन्त पनि मन्त्री भइसकेका व्यक्ति हुन् । तत्कालीन सचिव दिनेशहरि अधिकारीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ ।
सहसचिवहरू मुकुन्द्रप्रसाद आचार्य, रुद्रकुमार श्रेष्ठ, जीतबहादुर थापा, अशोकनाथ उप्रेती र तेजराज पाण्डेसहित तीन प्रमुख मालपोत अधिकृत, पाँच मालपोत अधिकृत र आठ शाखा अधिकृत तथा नायब सुब्बा, खरिदार र अमिनहरू गरी ६० जना विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको छ । जग्गाधनी र मोही भनिएका ५० जनालाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ । यसबाहेक अतिक्रमण गरेर बसेका ६५ जनालाई जग्गा जफतका लागि प्रतिवादी बनाइएको छ ।
सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा ल्याउन मुख्य भूमिका खेल्ने डा.शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी र भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङलाई पनि मुख्य प्रतिवादी बनाइएको छ ।
यी तीन जनाको प्रत्यक्ष संलग्नतामा ललिता निवासभित्रको अधिकांश जग्गा आफू, आफ्नो परिवार र आफैं संचालक भएको कम्पनीको नाममा राख्दै सरकारलाई प्रत्यक्ष हानी पुर्याएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।
अख्तियारको अनुसन्धानमा ललिता निवास क्याम्पभित्रका सरकारी र सार्वजनिक जग्गाहरू व्यक्तिको नाममा ल्याएर विभिन्न बैंकहरुबाट २ अर्व ४१ करोड ६९ लाख ३६ हजार भन्दा बढि धितो कायम गर्दै कर्जा प्रवाह भएको खुलेको छ । यसरी कर्जा लिने प्रक्रियामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मिलेमतोका सम्बन्धमा समेत ब्युरोले अनुसन्धान गरेको हो ।
सर्वोच्चले माग्यो अख्तियारसँग लिखित जवाफ
यसैबीच सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग लिखित जवाफ मागेको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरु माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई पनि मुद्दा चलाउनु पर्ने माग गर्दै बरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले रिट दायर गरेका थिए । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले १५ दिनभित्र कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न अख्तियारलाई भनेको छ । साथै मुद्दाको गाम्भीर्यता हेर्दा छिटो निर्णय गर्नुपर्ने भएकाले रिटलाई अग्राधिकार दिन पनि भनेको छ ।
