‘पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूले संविधानको व्यवस्था सम्झाउनु मात्र भएको हो’


प्रकाशित मिति : January 11, 2021

काठमाडौं, २७ पुस । पूर्वन्यायाधीश, संविधानविद् र नागरिक समाजका अगुवाले सचेत नागरिकका रूपमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले देशको संविधानबारे चासो व्यक्त गर्नु उचित र अनिवार्य भएको बताएका छन् ।

‘पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले सर्वोच्च अदालतलाई अलमल्याउन र धम्क्याउन खोजेको’ भन्दै ‘त्यस्तो काम रोक्न’ प्रधानमन्त्री ओलीले चेतावनी दिएको अर्को दिन पूर्वन्यायाधीश, कानुनविद् र नागरिक समाजका अगुवाले पूर्वन्यायाधीशको कोसिसले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने बताए । उनीहरूले प्रधानमन्त्री आफूले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सक्दो उपयोग गरेको र अरूले गर्न खोज्दा आपत्ति जनाउनु गलत भएको पनि धारणा राखेका छन् ।

पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालले पूर्वन्यायाधीशहरूले संविधान–कानुन पालना हुनुपर्छ भन्दा लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने भएकाले यसमा कसैले टिप्पणी गर्नु ठीक नहुने बताए । ‘पूर्वप्रधानन्यायाधीशले विचार प्रकट गर्दा यसले के बिग्रियो र ? उहाँहरूले आफ्नो विचार प्रकट गर्नुभएको हो । कोही सर्वोच्च अदालतको काम–कारबाहीमा अवरोध गर्न गएको छैन ।

यो त खुला इजलास हो । खुला इजलासलाई त सबैले सुन्न पाउनुपर्छ । त्यसबारे टीका–टिप्पणी पनि गर्न सकिन्छ । सबै पक्षका वकिललाई बोल्ने स्वतन्त्रता हुन्छ । यसले अदालतलाई नकारात्मक असर के पर्छ र ? दुवै पक्षले आ–आफ्ना कुराहरू राख्ने त हो,’ पूर्वन्यायाधीश लालले भने, ‘संसद् विघटन सबैको चासोको विषय भएकाले यसमा बहस हुन्छ, गोष्ठी हुन्छ, छलफल हुन्छ । यो त झन् राम्रो हो ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीशले संविधान–कानुन पालना हुनुपर्छ भन्दा हाम्रो लोकतन्त्रलाई बलियो पार्छ । यसमा प्रधानमन्त्री रिसाउनुपर्ने र टीका–टिप्पणी गर्नुपर्ने केही पनि छैन । बोल्न कुनै कानुनले निषेध गरेको छैन । कानुनले दिएको शक्ति प्रयोग गर्ने हो ! विचार व्यक्त गर्न कानुनले रोकेको छैन ।’

पूर्वन्यायाधीश लालले पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूको विचार अरू नेपाली नागरिकको जस्तै भएको बताए । ‘प्रतिनिधिसभा सबै नेपाली मतदाताको प्रतिनिधित्व भएको निकाय हो । यो सबैको चासोको विषय पनि हो । संसद्मा प्रधानमन्त्रीको बहुमत पनि थियो, र त्यहाँबाट उहाँलाई कुनै खतरा पनि थिएन । आफ्नो पार्टीभित्रका समस्यालाई लिएर उहाँले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभएको देखिन्छ ।

यसमा पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूले विचार व्यक्त गर्ने कुरा नेपाली नागरिकको दृष्टिकोण जस्तै हो,’ लालले भने, ‘मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा छ । यो रिट हाल्ने व्यक्तिको मात्रै चासोको विषय होइन । यो सम्पूर्ण नेपालीको, हरेक नागरिकको र प्रत्येक मतदाताको चासोको मुद्दा हो । यसमा सबैले आफ्नो विचार व्यक्त गरिरहेका छन् । कसैले संसद् विघटन बेठीक भनेका छन्, कसैले ठीक भयो पनि भनेका छन् । यसले के फरक पार्छ र ? संविधानले स्वतन्त्र विचार व्यक्त गर्न पाउने अधिकार दिएकै छ ।’

पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले प्रधानमन्त्री आफैँ जथाभावी बोल्दा अदालत प्रभावित नहुने र अरूले बोल्दा प्रभावित हुन्छ र ? भन्दै प्रश्न गरे । ‘न्यायाधीशहरूलाई पनि वाक स्वतन्त्रताको अधिकार हुन्छ नि ! त्यसमा कुनै व्यवधान नै छैन । अहिले जसले बोल्नुभएको छ, उहाँहरूमध्ये अनुपराम शर्मा र मीनबहादुर रायमाझी त एक्लै–एक्लै आउनुभएको भए झन् राम्रो हुन्थ्यो । उहाँहरूले राख्नुभएको विचारलाई लिएर प्रधानमन्त्रीले बोल्नुपर्ने, टीका–टिप्पणी गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता नै देख्दिनँ । उहाँ त देशको कार्यकारी प्रमुख हो नि !’

पूर्वन्यायाधीश केसीले भने, ‘उहाँ आफै बढी बोल्दै हिँड्नुपर्ने किन आवश्यक छ ? उहाँ त मुद्दाको एउटा पक्ष पनि हो । उहाँले बोल्न हुने, अरूले बोल्न नहुने ? उहाँले बोल्दा अदालत प्रभावित नहुने र अरूले बोल्दा अदालत प्रभावित हुने ? यस्तो त हुँदैन नि ! उहाँले यसमा कमेन्ट गर्नुपर्ने कुरै छैन । उहाँले ‘मैले इजलासमा सबै कुरा भनिसकेको छु, नेपालमा अदालत स्वतन्त्र छ, म बढी बोल्दिनँ, मलाई लाग्छ, जे गर्छ अदालतले न्याय गर्छ । त्यो मान्न म तयार छु’ भन्नुपर्ने हो । तर, त्यस्तो गर्नु भएको छैन ।’

अर्का पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्तीले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सबैभन्दा बढी उपभोग प्रधानमन्त्री आफैँले गरेको र अरूले गर्दा आपत्ति जनाउनुपर्ने कारण नरहेको बताए । ‘पूर्वप्रधानन्यायाधीश देशका नागरिक हुन् । नागरिकले आफ्नो विचार व्यक्त गर्न पाइँदैन भन्न त मिल्दैन । प्रधानन्यायाधीशजस्तो कानुन बुझेको मान्छेले संविधान र कानुनको विषयमा त बोल्नुहुन्छ नै ।

यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हो । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई मात्रै होइन, प्रधानमन्त्रीलाई पनि त छ ! अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सबैभन्दा बढी उपभोग त उहाँले नै गरिरहनुभएको छ । उहाँ कहिले परमादेश जारीको भाषामा बोल्नुहुन्छ, खारेज हुन्छ भन्नुहुन्छ, कहिले के भन्नुहुन्छ, यस्तो अधिकार त अदालतलाई मात्रै हुन्छ होला नि ! कसले के भन्यो ? भन्ने कुरा महत्वपूर्ण होइन ।’

वस्तीले भने, ‘हाम्रो अदालत परिपक्व छ । यसलाई कसले के बोल्यो ? सडकमा नारा के लाग्यो ? जुलुसले के भन्यो ? भन्ने कुराले छुँदैन । अदालतले यी कुनै पनि जानकारीमा नै लिँदैन । अदालतले त प्रक्रिया हेर्छ, संविधान हेर्छ, कानुन हेर्छ, वकिलको बहस सुन्छ, अनि एउटा निष्कर्ष निकाल्छ । यसमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले, प्रधानमन्त्रीले भन्नुभो भन्दैमा अमरवाणी हुँदैन । त्यो निर्देशन होइन नि ! प्रजातान्त्रिक, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता बोकेको राष्ट्रमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता छैन भन्न मिल्दैन ।’

राष्ट्रिय सभा सदस्य एवं कानुनविद् राधेश्याम अधिकारीले संसद् विघटन सार्वजनिक चासोको विषय भएकाले पूर्वप्रधानन्यायाधीशले आफ्नो धारणा राख्नु ठीक रहेको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले आफूले भनेकोचाहिँ ठीक, आफूबाहेक सबैले भनेकोचाहिँ बेठीक भन्ने संस्कार विकास गर्दै हुनुहुन्छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको विषय त सार्वजनिक विषय हो । यसमा हरेक मान्छेको चासो छ । संविधान, कानुन जानेको हरेक मान्छेले, संविधान पढेको मान्छेले कुरो यस्तो हुनुपर्नेमा यस्तो भयो भन्न नपाउने कहाँबाट आउँछ र ?’ अधिकारीले भने, ‘त्यो भन्दा अदालतलाई कुनै प्रभाव पनि पर्दैन जस्तो लाग्छ । अदालत भनेको त अन्तिम निचोड दिने निकाय हो ।

उसले अन्तिम रूपमा व्याख्या गर्ने हो । प्रधानमन्त्री आफैँचाहिँ अब कुनै हालतमा संसद् पुनस्र्थापना हुँदैन भन्दै हिँड्नुभएको छ । आमनागरिकको हैसियतमा बसेका पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले आफूले देखेको, जानेको कुरा भन्छन् भनेदेखि त्यो असंगत हुँदैन । बरु उहाँहरू त कानुन, संविधानको ज्ञाता पनि हो । कानुन बढी जानेको, व्याख्या गरेको मान्छे पनि हो उहाँहरू । उहाँहरू अहिले आमनागरिककै हैसियतमा हुनुहुन्छ, बोल्न नपाउने भन्ने कुरै छैन ।’

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले संसद् विघटनको विषय राष्ट्रिय महत्वको विषय भएको र मत राख्ने प्रत्येक नेपालीको संवैधानिक अधिकार भएको बताए । उनले पूर्वन्यायाधीशहरूले नागरिकको दायित्व निर्वाह गरेको बताए । ‘यससँग प्रत्येक नेपाली नागरिकको सरोकार छ, उनीहरूको भविष्य जोडिन्छ । यसैकारण यो विषयमा मत राख्ने प्रत्येक नेपालीको संवैधानिक अधिकार हो । त्यो मत पक्ष वा विपक्षमा उसले जहाँ पनि राख्न सक्छ ।

राज्यको पदाधिकारी न्यायाधीश, प्रधानन्यायाधीश जोसुकै होस्, पदमा नहुँदा पनि उसको नागरिकको हैसियत सधैँ स्थायी हुन्छ । अझ न्यायाधीशहरू त कानुनका ज्ञाता मानिन्छन् । अब उनीहरूले राज्यको यति महत्वपूर्ण विषयमा आफ्नो सरोकार जाहेर गर्दा पनि त्यो विचाराधीन मुद्दामा असर गर्‍यो भन्ने कुरा बिल्कुल गलत हो,’ आर्चायले भने, ‘नेपालको अदालत यति कमजोर छैन कि कसैले व्यक्त गरेको विचारबाट ऊ प्रभावित भइहालोस् । त्यसैले उहाँहरूले जे गर्नुभो त्यो उहाँहरूको नागरिक दायित्व हो, अधिकार पनि हो । कानुनको ज्ञाताको रूपमा आफ्नो विचार राख्ने उहाँहरूसँग अधिकार छ, राख्नु पनि पर्छ ।’

उनले विचाराधीन मुद्दामा बोल्नुहुँदैन भन्नेहरू संकीर्ण रहेको बताए । ‘एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने, संवैधानिक कानुनको विकास नै यसैगरी हुने हो । संविधानको व्याख्या, विज्ञहरूको छलफल, सञ्चारमाध्यममा हुने छलफल, आमजनताको चासो–सरोकार यीबाट नै संवैधानिक कानुनको व्याख्या हुने हुनाले यी कुराहरू अपरिहार्य हुन्छ । जसले विचाराधीन मुद्दामा बोल्नुहुँदैन भन्छन्, उनीहरू संकीर्ण छन्, यसको महत्व बुझेनन्,’ आचार्यले भने, ‘यो दुनियाँभरि नै हुने गर्छ ।

प्रभाव तब मात्र हुन्छ जब ‘यस्तो फैसला आउनुपर्‍यो, खबरदार ! अदालतले यस्तो फैसला गर्नुपर्छ वा गर्नुहुन्न’ भनिन्छ । यसरी हेर्दा त प्रधानमन्त्रीले प्रभाव पार्नुभएको छ । उहाँले ‘मैले गरेको काम ठीक छ, संविधानअनुसार छ’ भन्न पाउनुहुन्छ, तर ‘संसद् कुनै हालतमा पुनस्र्थापना हुँदैन’ भन्नुहुन्छ । त्योचाहिँ प्रभाव पार्ने कुरा हो । अन्यथा विघटनको पक्ष वा विपक्षमा भएका बहसले प्रभाव पार्दैनन् । यो लोकतन्त्र र संविधानको जीवन हो । संवैधानिक कानुनको विकासको लागि अपरिहार्य हो ।’

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले पूर्वन्यायाधीशहरूको धारणा आउनु ठूलो विषय नभएको बताए । ‘संविधानअनुसार भए–नभएको भनी व्यक्तिगत धारणा, लागेका कुरा राख्न पाइन्छ । यो राष्ट्रिय महत्वको विषय हो, उहाँहरू विज्ञ हुनुभो । अरूले पनि व्यक्तिगत रूपमा विज्ञप्ति निकालिरहेकै छन् । संविधानसम्मत छ वा छैन भन्ने कुरा आ–आफ्नो राख्न पाइहालिन्छ ।

अदालतले फैसला गर्दाचाहिँ ती धारणाअनुसार नभई संविधानअनुसार कानुनलाई ध्यानमा राखेर गर्ने हो,’ श्रेष्ठले भने, ‘कसैको धारणाका आधारमा, तर्कको आधारमा फैसला गर्ने होइन । जस्तो प्रधानमन्त्रीले विघटन ‘ठीक छ’ भन्दै हुनुहुन्छ, अरूले ‘बेठीक छ’ भन्दै हुनुहुन्छ । यसअघिका विभिन्न मुद्दामा पनि पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूको धारणा आउँथ्यो । तर, यसरी संयुक्त रूपमा आउने गर्थेन ।’

नेपाल बारका पूर्वअध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्काले लोकतन्त्रमा हरकोही नागरिकले आफ्नो मत राख्न पाउने बताए । ‘संविधानमा यो व्यवस्था छ, यो संविधानको विरुद्ध भयो’ भनेर आफ्नो राय र लागेको कुरा व्यक्त गर्दा अदालतलाई प्रभाव पारेको हुन्छ र ? ‘संविधानको धाराबमोजिम यो मिल्छ, यो मिल्दैन’ भन्नु त आफ्नो विचार राख्नु हो । आफूले जानेको, संविधान पढेको त जसले पनि भन्न सक्छ, विचार राख्न सक्छ । अदालतले फैसला गर्ने कुरो आफ्नो ठाउँमा छ, आफूलाई लागेको कुरो पनि बोल्न नपाउने ?’

खड्काले भने, ‘न्यायालयमा बहस हुन्छ, अदालतले आफूलाई लागेको कुरा व्याख्या गर्छ । संविधानको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्चलाई छ, उसले नै व्याख्या गर्छ । कोही व्यक्तिले भनेर के प्रभाव पर्छ र ? अर्को कुरा प्रधानमन्त्री प्रधानन्यायाधीश पनि हुनुहुन्छ । कसैलाई अपराधी भनियो भने ‘ऊ निर्दोष छ’ भन्नुहुन्छ । उहाँले आफैँ विघटन गर्नुभएको हो, ‘यो ठिकै छ’ भन्नचाहिँ पाउनुहुन्छ ?’

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले कार्यपालिकाले गरेको काममा जसले पनि बोल्न पाउने बताए । ‘कार्यपालिकाले गरेको काममा आफ्नो दृष्टिकोण जसले पनि राख्न पाइहाल्छ । न्यायालयमा त सबै मुद्दा पुग्छन् । अदालतमा पुगेका कारण बोल्न नपाउने भन्ने होइन नि ! सार्वजनिक विषयहरूमा आफ्नो धारणा त किन राख्न नपाउने ?

प्रधानन्यायाधीशहरूले संविधानलाई हेर्दा के–कस्तो हो भन्नु भएको हो,’ थापाले भने, ‘संविधान जानेको मान्छेले बोल्ने नै संविधानकै विषय हो, अरू विषयमा कुरा गर्दैनन् नि ! यो त फेरि राजनीतिक तहले गरेको कार्य हो । यो विषयमा त जहाँ पनि विचारहरू प्रवाह भइरहन्छन् । विगतका संविधानमा विघटनको व्यवस्था थियो, अहिले त व्यवस्थै छैन । सरकारको पेन्सन खाएको, तलब खाएको भन्ने हुँदैन । सेवा गरेबापत सामाजिक सुरक्षा हो त्यो । त्यो खाएर बोल्नै नहुने भन्ने होइन ।’ नयाँ पत्रिका दैनिकबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्