प्रदेश-१ सत्ता गठबन्धनको प्रतिवद्धता : चैतभित्र सबैलाई कोरोना खोपदेखि प्रदेशको नामकरणसम्म
विराटनगर : प्रदेश नम्बर-१ सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ । पाँच दलिय गठबन्धन सरकारले १७ बुँदे क्षेत्रगत प्राथमिकता सहित शनिबार न्युनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो।
शनिबार विराटनगरस्थित मुख्यमन्त्री कार्यालयमा मुख्यमन्त्री, मन्त्री तथा गठबन्धनका नेताहरूले गठबन्धनको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन्।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) नेतृत्वमा प्रदेश १ मा पाँच दलीय सरकार छ। जसमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च छन्। सरकारको न्युनतम साझा कार्यक्रम तयारीका लागि प्रदेश सांसद शेखरचन्द्र थापाको संयोजकत्वमा सांसदहरु राजन राई, धीरेन्द्र शर्मा, रामचन्द्र लिम्बू तथा संघीय लोतान्त्रिक पार्टीका तर्फबाट अशोक चेम्जोङ्ग सदस्य रहेका थिए।
प्रदेश सरकारले आगामी तिन महिना भित्र चैत्र मसान्त भित्र कोभिड विरुद्धको निःशुल्क खोप प्रदेशवासीलाई उपलब्ध गराउनेदेखि प्रदेशको नामकरणलाई उच्च प्राथमिकता दिने सँगै सरकारका भौतिक संरचना निर्माण न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिकको प्राथमिकतामा परेको छ ।
यसैगरी प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित परियोजनाहरूको मूल्यांकन, अनुगमन गर्न उच्चस्तरीय संयन्त्रलाई परिचालन गर्ने, प्रदेश १ मा उत्पादित वस्तु तथा सेवा आदिको प्रवर्धनलाई प्राथमिकता दिने, स्वास्थ्य बिमाको पहुँचलाई विस्तार गर्दै अति विपन्न परिवारलाई स्वास्थ्य बिमाको पहुँचमा ल्याउने, भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुको समस्या समाधानको निमित्त समन्वयकारी पहल गर्ने लगायतका प्राथमिकता सरकारले निर्धारण गरेको छ।
यसैगरी, प्रदेश १ मा उत्पादित वस्तु तथा सेवा आदिको प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकता दिने , मितव्ययी रूपमा सरकार सञ्चालन गर्दै पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने र प्रदेशको स्रोत साधन तथा राजस्वको वृद्धि गर्न तत्काल अध्ययन थालनी गर्ने पनि साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
प्रदेश प्रहरी समायोजनको काम यथाशीघ्र सम्पन्न गने,नेपाल सरकारबाट सूचीकृत प्रदेश १ प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यहरू र अन्य विशेष महत्त्वका क्षेत्रमा पर्यटन विकासमा तत्काल पहल गर्ने,हुलाकी लगायतका पूर्व–पश्चिम सडकहरू र उत्तर–दक्षिण कोरिडोर तथा व्यापारिक मार्गहरू प्राथमिकताका साथ निर्माण गर्ने,एक पालिका सदरमुकामदेखि अर्को पालिका सदरमुकाम र सबै पालिका सदरमुकामदेखि जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सडकहरूको स्तरोन्नति गर्ने लगायतका कार्यक्रम पनि प्रदेश सरकारले आफ्नो न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समावेश गरेको छ ।
उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र तथा राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा जोड, भ्रष्टातचारको छानबिन, चरम गरिबीको अन्त्य, आपूर्ति सुधार नियन्त्रणमा अग्रसरता , नियमित संवाद, सहमति र सहकार्यको माध्यमबाट गठबन्धनलाई सशक्त बनाउने भन्दै गठबन्धनले प्रदेश विकासका लागि मुख्य तीन क्षेत्र आर्थिक, सामाजिक र वातावरण पक्षको सन्तुलित विकास गर्दै समन्यायिक वितरणमा जोड दिने उल्लेख छ ।
पूर्ववर्ती सरकारले गरेका सम्पूर्ण अनावश्यक र अवैधानिक राजनीतिक निर्णय तथा नियुक्तिहरू खारेजी गरी नयाँ प्रक्रिया सुरू गर्ने, सामाजिक तथा सार्वजनिक क्षेत्रका जिम्मेवारीमा नियुक्ति तथा पदोन्नति गर्दा सरकारले क्षमता, योग्यता, अनुभव तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा पारदर्शी प्रणाली अवलम्बन गर्ने पनि साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
साझा कार्यक्रमका आधारमा नीति तथा कार्यक्रम तय हुन्छ : मुख्यमन्त्री
प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनलाई सरकारको नीति बनाएर कार्यान्वयनमा लैजाने बताए । उनले सरकारलाई मार्ग निर्देशन गर्नका लागि प्रस्तावित न्युनतम साझा कार्यक्रम ल्याईएको बताए। मुख्यमन्त्री राईले भने, ‘पुर्ववर्ती सरकारका मन्त्रीले जोडवल गरि ल्याएका र घाटाहुने प्रकृतिका योजनाहरु कटौति गरिने छ।’
उनले दलीय संयन्त्रले प्रस्ताव गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई आधार बनाएर सरकारले यसमा थपघट गर्नु पर्ने कुरालाई समावेश गरेर सरकारको नीति कार्यक्रमहरू अगाडी बढाउने बताए ।
मुख्यमन्त्री राईले भने,‘तपाईंहरू सञ्चारकर्मीले अहिले नै बुझ्नु पर्ने हुन्छ। यो सरकारको नै साझा कार्यक्रम घोषणा भएको होइन, सरकारलाई गाइड लाइन दिनका लागि दलीय गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूको तर्फबाट प्रस्तावित न्यूनतम साझा कार्यक्रम हो।’
