अब कसरी अघि बढ्छ प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग ?
काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध ९८ जना सांसदले संसद सचिवालयमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । महाभियोग प्रस्तावमा सत्ता गठबन्धन दलहरु नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
नेपालको संविधान धारा १०१ मा महाभियोग सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूणर् सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले नेपालको प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीका विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने उल्लेख छ । त्यस्तो प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूणर् सदस्य संख्याको कम्तिमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित व्यक्ति पदबाट मुक्त हुने व्यवस्था छ ।
तर अहिलेको संसदीय अंकगणित हेर्दा संसदमा दुईतिहाइ पुग्ने अवस्था छैन । संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले निर्णायक हो । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र बडूले एमालेले पनि यो प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने दाबी गरेका छन् ।
एमालेले यो प्रस्तावमा मतदान गरे दुई तिहाइ पुग्छ । तर, एमाले प्रधानन्यायाधीश राणामाथिको महाभियोगविरुद्ध उत्रिएको छ । महाभियोगमा असन्तुष्ट जनाउँदै एमालेले परमादेश दिने अन्य चार जना न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग ल्याउने संकेत गरेको छ । जसले गर्दा महाभियोग पारित हुने सम्भावना कम छ ।
संसदको अंकगणित हेर्दा प्रतिनिधिसभामा २ सय ७१ सांसद छन् । जसको दुईतिहाइ १८१ हुन्छ । प्रतिनिधिसभामा एमालेका ९८, कांग्रेसका ६३ (२ जना निलम्बित) छन् । माओवादी केन्द्रका ४९ जना छन् । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) २३, जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल १९, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल १३ छन् । राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपाल, राप्रपा र नेमकिपाको १/१ जना छन् ।
कस्तो हुन्छ महाभियोगको प्रक्रिया ?
कुनै व्यक्तिको विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्ने आधार र कारण विद्यमान भए नभएको छानबीन गरी सिफारिस गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिनिधि सभामा एक महाभियोग सिफारिस समिति रहनेछ । समितिमा प्रतिनिधि सभाका एघार जना सदस्य रहनेछन् । कुनै व्यक्तिको विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्ने आधार र कारण विद्यमान भए नभएको छानबीन गरी सिफारिस गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिनिधि सभामा एक महाभियोग सिफारिस समिति रहने संविधानमा व्यवस्था छ ।
महाभियोगबाट पदमुक्त हने व्यक्तिले संविधानको गम्भीर उल्लंघन गरेको वा कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण वा पदीय दायित्वको पालन इमानदारीपूर्वक नगरेको बा आचार संहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको भन्ने आधारमा प्राप्त सूचना, जानकारी वा उजुरी ग्राह्य रहेको भनी प्रतिनिधि सभाका कम्तीमा तीन जना सदस्यले प्रमाणित गरी पेश गरेमा उपधारा (३) बमोजिमको समितिले त्यस्तो उजुरीमाथि संघीय कानून बमोजिम छानबिन गरी महाभियोग सम्बन्धी कारबाहीका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष सिफारिस गरेमा उपधारा (२) बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव पेश हुन सक्ने व्यवस्था छ ।
महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि नेपालको प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीले त्यस्तो कारबाहीको टुंगो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्न नपाउने व्यवस्था छ । महाभियोगको आरोप लागेको व्यक्तिलाई सफाइ पेश गर्ने मौका दिनुपर्ने व्यवस्थासमेत छ ।
