स्थानीय तह रोज्न कर्मचारीलाई १५ दिनको समय,निवेदन नदिए के हुन्छ ?
काठमाडौं, ४ वैशाख: सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउनेसम्बन्धी मापदण्ड सार्वजनिक गरेको छ । कर्मचारी अभावमा स्थानीय तहले काम गर्न नसकिरहेका वेला सरकारले मापदण्ड जारी गरेको हो । सरकारले ज्येष्ठताका आधारमा कर्मचारीले रोजेको स्थानीय तहमा कामकाजमा खटाउने जनाएको छ ।
यदि कर्मचारीले रोजेको स्थानीय तह रिक्त नभएमा निजको स्थायी बसोवास भएको ठेगाना वा नागरिकताको प्रमाणपत्रमा रहेको ठेगानाअनुसार कर्मचारी खटाउने मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तै, ज्येष्ठताका आधारमा रोजेको र स्थायी ठेगानाअनुसार कर्मचारी खटाउँदा पनि कुनै स्थानीय तह रिक्त भएमा बाँकी रहेका कर्मचारीलाई जिल्ला र प्रदेशका आधारमा खटाउने भएको छ।
मन्त्रालयले सरुवा मापदण्डअनुसारको स्थानीय तह रोज्न कर्मचारीलाई १५ दिनको समय दिएको छ । अब कर्मचरीले सोमबारको मितिदेखि १५ दिनभित्र कम्तीमा पाँच र बढीमा १५ वटा स्थानीय तह रोजेर निवेदन दिनुपर्ने छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवराम न्यौपानेले अब सबै कर्मचारीले आफ्नो अनुकूलको स्थानीय तह रोजेर निवेदन दिनुपर्ने बताए ।
निवेदन नदिए के हुन्छ ?
सहसचिव न्यौपानेले कर्मचारीकै हितमा स्थानीय तह रोज्ने सुविधा दिएको जानकारी दिए । ‘सरकारले कर्मचारी आफ्नो अनुकूलको स्थानीय तहमा जान पाऊन् भनेर सूचना निकालेको हो,’ उनले भने, ‘सरकारले स्थानीय तह रोजेर निवेदन दिनेलाई मिलेसम्म उनीहरूको रुचिअनुसार खटाउँछ र कुनै स्थानीय तह रिक्त भए अन्य कर्मचारीलाई सरकारको आवश्यकताका आधारमा खटाउँछ ।’
सहसचिव न्यौपानेले स्थानीय तहमा नजान कुनै कर्मचारीले निवेदन नै नदिए सबैले रोजेर बाँकी रहेको स्थानीय तह पर्न सक्ने बताए । ‘कोही कसैलाई स्थानीय तहमा जानै मन नभएको हुन सक्छ, तर निवेदन नदिने कर्मचारी स्थानीय तहमा चाहियो भने सरकारले आफ्नो अनुकूलमा दुर्गमका स्थानीय तहमा खटाउन सक्छ,’ उनले भने ।
श्रीमान्श्रीरमतीलाई सँगै
मन्त्रालयले श्रीमान्श्रीरमती दुवै कर्मचारी भएमा उनीहरूलाई सकेसम्म एउटै स्थानीय तहमा खटाउने उल्लेख गरेको छ । एउटै स्थानीय तहमा खटाउन सम्भव नभए नजिकैको स्थानीय तह वा त्यो पनि सम्भव नभए एउटै जिल्लाभित्र पर्ने गरी सरुवा गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सुत्केरी र कडा रोग लागेकालाई सहज
मन्त्रालयले एक वर्षभन्दा कम उमेरको बच्चा भएका महिला कर्मचारीलाई उनीहरूले रोजेको स्थानीय तहमा खटाइनेछ । तर, कर्मचारीले रोजेको स्थानमा उक्त कर्मचारी रहन सक्ने दरबन्दी नभएमा नजिकको अर्को स्थानीय तहमा सरुवा गर्ने मन्त्रलायले जनाएको छ । यस्तै, मन्त्रालयले नेपाल सरकारले कडा रोग लागेको कर्मचारीलाई पनि निजको रुचिअनुसारको स्थानीय तहमा खटाउने मापदण्ड सार्वजनिक गरेको छ ।
स्थानीय तह पहिलो प्राथमिकता
मन्त्रालयले कर्मचारी व्यवस्थापन गर्दा स्थानीय तहलाई जोड दिने नीति लिएको छ । मापदण्डमै स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव भएमा संघका दरबन्दी रिक्त राखेर भए पनि स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउने उल्लेख गरेको छ । स्थानीय तहमा कर्मचारी नहुने र संघमा दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी रहने स्थितिको अन्त्य गर्न मन्त्रालयले संघमा दरबन्दी रिक्त राखेर भए पनि स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउने मापदण्ड बनाएको हो ।
क–कसले दिने निवेदन ?
स्थानीय तहमा बसेर काम गर्न इच्छा भएका सहसचिवदेखि तलका सबै कर्मचारीले आफू जान चाहेको स्थानीय तह रोजेर निवेदन दिन सक्नेछन् । सहसचिवका लागि स्थानीय तहमा तीनवटा मात्र दरबन्दी छ । यदि कुनै पनि सहसचिवले स्थानीय तहमा जान निवेदन नदिएमा सरकारले आफ्नो अनुकूलको कर्मचारीलाई खटाउनेछ ।
यस्तै, स्थानीय तहमा उपमहानगरपालिका र ठूला नगरपालिकामा मात्र उपसचिवको दरबन्दी छ । सबै उपसचिवले त्यसका लागि निवेदन दिनु उपयुक्त हुने मन्त्रालयको सुझाब छ । दरबन्दीअनुसार पुग्ने गरी कर्मचारीको निवेदन आएन भने सरकारले जुनसुकै कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई काजमा खटाउन सक्नेछ । अधिकृत, सुब्बा, खरदार र त्योभन्दा तल्लो तहका कर्मचारी ठूलो संख्यामा खटाउने हुँदा सबैले निवेदन दिनु उपयुक्त हुने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको भनाइ छ । ‘दुर्गममा कसैले पनि रोजेन भने निवेदन नदिने कर्मचारीलाई खटाइन्छ,’ प्रवक्ता न्यौपानेले भने । याे समचार नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ ।
