नौं किलो सुन तस्करी प्रकरण : राहुल महरा पुर्पक्षका लागि कारागार चलान
लोकेन्द्र पौडेललाई पाँच लाख धरौटीमा छाड्न आदेश
काठमाडौं । विद्युतीय चुरोट (भेप) मा लुकाएर ल्याएको करिब किलो सुन तस्करी अभियोगमा पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महराका छोरा राहुल महरालाई पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गर्न जिल्ला अदालत काठमाडौंले आदेश दिएको छ । अर्का प्रतिवादी लोकेन्द्र पौडेललाई पाँच लाख धरौटीमा छाड्न आदेश भएको अदालतका सूचना अधिकारी दीपक दाहालले जानकारी दिए ।
थुनछेक बहसपछि आज (शुक्रबार) न्यायाधीश डण्डपाणि शर्माको इजलासले मुद्दाको किनारा नलागेसम्म राहुललाई थुनामा पठाउन आदेश दिएको हो । २०७९ पुस १० मा दुबईबाट भेपमा लुकाएर चिनियाँ तस्करले ल्याएको सुन प्रकरणमा राहुल पक्राउ परेका थिए ।
तस्करले भेपमा लुकाएर ल्याएको सुन विमानस्थल भन्सार कार्यालयले नियन्त्रणमा लिएपछि राहुलसहितको समूहले छुटाउन दबाब दिएको थियो । पूर्व सभामुख महराले पनि सुन छुटाउन भन्सारका कर्मचारीलाई फोन गरेर दबाब दिएका थिए । त्यही सुन पछि भन्सारबाट चोरी भएको थियो ।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले बुधबार राहुलसहित चिनियाँ सुन तस्कर दावाजिन वाङका सहयोगी लोकेन्द्र पौडेल, तिब्बती मूलका बेल्जियन नागरिक दावा छिरिङ र हाल फरार रहेका निमा गुरुङविरुद्ध ९ केजी ११.५२४ ग्राम सुनबापत हुन आउने ८ करोड ५५ लाख २८ हजार ३ सय ७४ रुपैयाँलाई बिगो कायम गरी मुलुकी अपराध संहिता–२०७४, संगठित अपराध निवारण ऐन २०७० र भन्सार ऐन २०६४ ले बर्जित गरेको अपराध अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
प्रतिवादीमध्येका दावा छिरिङ साउन २ मा ब्रेक सुभित्र लुकाएर ल्याएको करिब ६१ किलो सुन प्रकरणका पनि अभियुक्त हुन् । ब्रेक सुको सुन प्रकरणमा उनी अदालतको आदेशपछि हाल कारागारमै छन् । भेपमा लुकाएर ल्याएको सुन तस्करीमा पनि मुछिएपछि उनलाई समेत प्रतिवादी बनाएर सरकारी वकिल कार्यालयले बुधबार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
सोही मुद्दाको थुनछेक बहसपछि जिल्ला अदालत काठमाडौंले राहुललाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको हो । भेपमा लुकाएर सुन ल्याउने चिनियाँ गिरोहका ६ जना दावाजिन वाङ, आसिन पेङ, ली फेङ पेङ, झाङजिन च्वाँ, ली हसङ र फेङ चेङ लिन हाल फरार रहेका कारण उनीहरुको हकमा पक्राउ परेर अनुसन्धानले खुलेबमोजिम हुने गरी सरकारी वकिल कार्यालयले भेप प्रकरणमा चार जनालाई मात्रै प्रतिवादी बनाएको थियो । यही प्रकरणमा मुछिएका पूर्व सभामुख महरालाई भने अनुसन्धान चरणबाटै उन्मुक्ति दिइएको थियो । बाँकी चार जनाको हकमा अदालतले तत्काल प्राप्त प्रमाणलाई आधार बनाएर मुद्दाको किनारा नलागेसम्मलाई थुनामा पठाउन आदेश दिएको हो ।
२०७९ पुस १० मा फ्लाई दुबईको उडानबाट चिनियाँ नागरिक ली हसङले २ वटा सुटकेमा ७३ वटा बट्टामा लुकाएर ल्याएको ७ सय ३० वटा भेपभित्र तस्करीको सुन भित्र्याएका थिए । ती सामान शंकास्पद देखिएपछि भन्सारले नियन्त्रणमा लिएर गोदाममा राखेको थियो । लिलामी प्रक्रियामा लैजानु अगावै गोदामबाटै सुन भएका भेप चोरी भएपछि सुन तस्करीको जालो खुलेको थियो ।
भेपमा भएको सुन चोरी अभियोगमा सीआईबीकै अनुसन्धानका आधारमा विमानस्थल भन्सारका कर्मचारी रेवन्त खड्कासहित दिनेश बस्नेत, बेदप्रकाश अग्रवाल, साहेव राव पाण्डुरङमरगले, अमृत कार्की, निर्मलकुमार विक, दिपेश बस्नेतविरुद्ध २०८० असार २७ मा काठमाडौं अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो । त्यस प्रकरणमा केही धरौटीमा छुटे पनि अधिकांश पुर्पक्षका क्रममा कारागारमै छन् । त्यही सुन तस्करीबाट ल्याउनेविरुद्ध सीआईबीले संगठित अपराधको अभियोगमा अनुसन्धान गरेको थियो ।
‘दावा छिरिङ समेतको संलग्नतामा आर्थिक लाभ प्राप्त गर्न संगठित भई समूहका सदस्यबीच अपराध गर्नका लागि पिरामिड शैलीमा तहगत जिम्मेवारीहरू बाँडफाँट गर्दै त्रिवि भन्सार कार्यालयमार्फत नेपाल सरकालाई प्राप्त हुने राजस्व नोक्सान र आफूलाई आपराधिक प्राप्त गर्ने योजनाका साथ भन्सार ऐन २०६४ को दफा ५७ को १ अनुसार परिभाषित कसुरमा १ (घ) को ख बमोजिम ३ वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने कसुरसमेत गरी संगठित अपराध निवारण ऐन २०७० समेतको कसुर गरेको देखिन आयो’ भप प्रकरणमा अदालतमा दायर अभियोगपत्रमा भनिएको छ ।
भन्सार ऐन २०६४ को दफा ५७ को उपदफा १ मा ‘कसैले कुनै मालबस्तु चोरी, निकासी वा चोरीपैठारी गरेमा वा गर्ने प्रयत्न गरेमा वा खास बाटोबाट मात्र निकासी वा पैठारी गर्न पाउनेगरी बाटो तोकिएकोमा सोबाटबाहेक अन्यत्रबाट निकासी वा पैठारी गरेमा वा गर्ने प्रयत्न गरेमा यस ऐनबमोजिम कसुर गरेको मानिने छ,’ भनिएको छ । यो उपदफामा ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बिगोमा तीन वर्षदेखि ५ वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ । भेपको सुन प्रकरणमा साढे ८ करोड रुपैयाँ बिगो कायम गरिएकोले यही दफालाई टेकेर अभियुक्तमाथि सजाय मागदाबी गरिएको छ ।
कुनै संस्थाको व्यवस्थापक, प्रबन्धक, कर्मचारी वा प्रतिनिधिको हैसियतले कुनै व्यक्तिले वा कुनै सम्पत्ति एक ठाउबाट अर्को ठाउमा पुर्याइदिने वा गोदाम वा अन्य कुनै ठाउँमा सुरक्षितसाथ राख्ने जिम्मा लिएको वा त्यस्तो गर्ने कानुनी कर्तव्य भएको व्यक्तिले आपराधिक विश्वासघात गरेको ठहर्ने र यो कसुरमा ५ वर्षसम्म कैद ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने उल्लेख छ ।
यसबाहेक आपराधिक विश्वासघात गरेको कसुरमा ३ वर्षसम्म कैद वा ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्छ । राहुलसहितका चार प्रतिवादीलाई ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनुपर्ने मागदाबी छ । भेप प्रकरणमा सुन ल्याउने मुख्य गिरोहका दावाजिन वाङ प्रतिवादी बनाइएका राहुलको परिवारसँग निकट रहेको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो । राहुल भदौ १३ मा पक्राउ परेका थिए । असोज १५ मा पूर्वसभामुख महरासँग सीआईबीले बयान कागज गराएको थियो ।
