‘दिगो र स्थायी मापदण्डसहितको जलविद्युत् विकास अपरिहार्य’


२३ मंसिर २०८०, शनिबार
Dam Hydro

काठमाडौँ । नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रको विकासका लागि दिगो र स्थायी मापदण्डसहितको कार्यदिशा आवश्यक रहेको विज्ञहरुले औँल्याएका छन् ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था नेपाल (इप्पान) ले आयोजना गरेको ‘जलविद्युत् दिगोपन मापदण्डको व्यावसायिक मूल्य’ विषयक कार्यकारी नेतृत्व विकास कार्यशालामा नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रको विकासका लागि दिगो खालको नीति आवश्यक रहेकोमा जोड दिए । इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले समुदाय र वातावरणको भलाइका लागि जलविद्युत्को दिगोपनामा ध्यान दिनुपर्ने बताए । नेपाल जलविद्युत् दिगोपनका मापदण्ड अपनाउने देशमा अग्रणी नै रहेको भन्दै उनले क्यानडा, ब्राजिललगायत देशका केही जलविद्युत् आयोजनाले यसअघि नै स्वर्ण प्रमाणपत्र लिएको पनि कार्कीले बताए ।

‘केही निजी जलविद्युत् कम्पनीले दिगोपनको मापदण्ड पूरा गरेको प्रमाणपत्र लिइसकेका छन् भने अन्य प्रक्रियामा छन्’, कार्कीले भने, ‘वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न जलविद्युतको दिगोपनाका मापदण्ड पूरा गर्नु आवश्यक छ ।’ अध्यक्ष कार्कीले जलविद्युतको दिगोपनाका लागि सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय र निजी क्षेत्रसँगसँगै हिँड्नुपर्ने बताए । त्यस अवसरमा बिजबेलका संस्थापक तथा अन्तर्राष्ट्रिय जलविद्युत् सङ्घ (आईएचए)का उपाध्यक्ष सुशील पोखरेलले नेपालबाट तीन वटा आयोजनाले विशिष्ट प्रमाणपत्र प्राप्त गरिसकेको अब यसलाई अभियानकै रुपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

हाइड्रोपावर सस्टेनेबिलिटी एलाइन्स (एचएसए) का नायव कार्यकारी निर्देशक एलियन किलाजिनले जलवायु परिवर्तनको बदलिँदो अवस्थामा दिगो मापदण्डमा जानु अनिवार्य जस्तै भइसकेको बताए । उनले विश्वका विभिन्न देशमा जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभावको उदाहरण दिँदै दिगोपनका मापदण्ड पूरा गर्दा त्यसले वातावरण, समाज र सुशासनमा सकारात्मक प्रभाव पारेको बताए ।

जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्जुन गौतमले नेपालले १० वर्षमा २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य लिएको र त्यसका लागि कम्तीमा ३० अर्ब डलर लगानी आवश्यक हुने बताए । डोल्मा इम्प्याक्ट फण्डका कार्यकारी निर्देशक विद्यावारिधी सिग्देलले नेपालमा जलवायू कोष, हरित कोषको लगानी आकर्षित गर्न नेपालले दिगो विकासको मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने धारणा राखे । नेपाली आयोजनाले स्वर्ण प्रमाणपत्र लिएपछि नेपालको स्वच्छ ऊर्जालाई कार्बन व्यापारसँग जोड्न सकिने सिग्देलको भनाइ थियो ।

प्रतिक्रिया
  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु शिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७