नोबेल पुरस्कार विजेता युनुसलाई छ बर्ष जेल सजाय


१७ पुष २०८०, मंगलवार
yunus

काठमाडौं । बङ्गलादेशका नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता मोहम्मद युनुसलाई सोमबार श्रम कानुनसम्बन्धी मुद्दामा फैसला सुनाउँदै छ महिनाको जेल सजाय तोकिएको छ । उनका समर्थकले उक्त मुद्दालाई राजनीतिबाट प्रेरित रहेको दावी गर्दै आएका छन् ।

८३ वर्षीय युनुसलाई आफ्नो अग्रणी माइक्रोफाइनान्स बैंकमार्फत लाखौंलाई गरिबीबाट माथि उकास्ने श्रेय दिइन्छ तर लामो समयदेखि प्रधानमन्त्री रहेकी शेख हसिनासँग उनले दुश्मनी कमाएका छन् । कुनै समय राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीको रूपमा हेरिएका र सन् २००६ को नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता युनिसविरुद्ध हसिनाले शृङ्खलाबद्ध रूपमा चर्को आलोचना गर्दै आएका छन् ।

विपक्षीको बहिस्कारपछि हसिनाले अर्को साता हुने राष्ट्रिय निर्वाचनमा पाँचौं कार्यकालका लागि जित हासिल गर्ने निश्चित जस्तै भएको छ । अर्थशास्त्री युनुस र ग्रामीण टेलिकमका तीन सहकर्मीमाथि कम्पनीमा श्रमिक कल्याण कोष स्थापना गर्न असफल भएपछि श्रम कानुन उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाइएको छ । चारै जनाले आरोप अस्वीकार गरेका छन् ।

राजधानी ढाकास्थित श्रम अदालतले सोमबार दिउँसो फैसला सुनाएको हो । ‘प्रोफेसर मोहम्मद युनुस र अन्यले श्रम कानुनको अनिवार्य आवश्यकता उल्लङ्घन गरेको पुष्टि भएको छ’, मुख्य अभियोजक खुर्सिद आलम खानले एएफपीसँग भने । युनुसमाथि श्रम कानुन उल्लङ्घन र भ्रष्टाचारको आरोपमा १०० भन्दा बढी अन्य अभियोग लगाइएको छ ।

युनुसले गत महिना भएको सुनुवाइपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै आफूले बङ्गलादेशमा स्थापना गरेका ५० भन्दा बढी सामाजिक व्यवसाय फर्ममध्ये कुनै पनि कम्पनीबाट कुनै लाभ नलिएको बताएका थिए । युनुसले भने, ‘ती मेरो व्यक्तिगत फाइदाका लागि थिएनन् ।’ उनका एक वकिल खाजा तनवीरले एएफपीसँग भने, ‘यो मुद्दा ‘योग्यताहीन, झुटो र गलत मनसायबाट प्रेरित’ थियो ।’ उनले भने, ‘यो मुद्दाको एक मात्र उद्देश्य उहाँलाई विश्वसामु उत्पीडन र अपमानित गर्नु हो ।’

गत अगस्टमा अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति बाराक ओबामा र संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्वमहासचिव बान की मुनसहित विश्वका १६० हस्तीले संयुक्त पत्र लेख्दै युनुसमाथि भइरहेको ‘निरन्तरको न्यायिक उत्पीडन’ को निन्दा गरेका थिए । नोबेल पुरस्कार विजेतामध्ये १०० भन्दा बढीले उनको सुरक्षा र स्वतन्त्रताका लागि आफूहरूलाई डर लागेको बताएका छन् । आलोचकहरूले बङ्गलादेशी अदालतमाथि हसिनाको सरकारले गरेका निर्णयलाई रबर स्ट्याम्पिङ गरेको आरोप लगाएका छन् ।

प्रतिक्रिया
  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु शिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७