महसुल उठ्ने र उद्योग पनि चल्ने विकल्पमा जानुपर्छ : प्रधानमन्त्री
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले ट्रंक र डेडिकेटेड महसुल विवाद समाधानका लागि मध्यमार्गी उपाय खोजी गर्न सम्बद्ध निकायलाई आग्रह गरेका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण भुक्तानी गर्नुपर्ने बक्यौता उठ्ने र उद्योग पनि चल्ने विकल्पमा जानुपर्ने उनले बताए ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सोमबार आयोजित छलफल कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले उद्योग चल्ने र महसुल उठ्ने उपायको खोजी गर्नुपर्ने बताएका हुन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र संघीय संसद्का विभिन्न समितिको निर्देशनलाई मनन गरेर समस्या समाधानमा लाग्नुपर्ने उल्लेख गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको राय लिएर निष्कर्षमा पुग्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
‘संसदीय समिति र अख्तियारको निर्देशन पनि हेरौँ। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको राय पनि लिऊँ । त्यसपछि बक्यौता पनि उठ्ने र उद्योग पनि चल्ने विकल्पमा जानु राम्रो हुन्छ । त्यसका लागि तपाईंहरूले विकल्प खोजेर समाधान खोज्नेतिर लाग्नुस्,” प्रधानमन्त्री दाहालले भने ।
बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले सरकारसँग भएका तथ्य र प्रचलित कानूनका आधारमा ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनसम्बन्धी विवाद छिटो समाधान गर्न मन्त्रालय प्रयासरत रहेको बताए । किस्ताबन्दीमा बक्यौता महसुल भुक्तानी गर्न व्यवसायीलाई समय दिइएकाले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको कानूनी राय र सल्लाह लिएर सहमतिमै समस्याको समाधान हुने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।
त्यस्तै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले उद्योगीले उठाएका विषयमध्ये जायज र सम्बोधन गर्न सकिने मागमा सहजीकरणको सम्भावना खोज्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उद्योग सञ्चालनका लागि मन्त्रालयले समन्वय गरिरहेको बताए । नेपाल सरकारका मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले विद्युत् नियमन आयोगको निर्णय र प्रचलित कानुन तथा कार्यविधिअनुसार नै समाधान निकाल्नुपर्ने बताए ।
छलफलमा सहभागी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरणका प्राथमिकता, काम र आगामी कार्ययोजनाबारे जानकारी गराउँदै ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनका सम्बन्धमा देखिएको अन्यौलता समाधान गरिने बताए । उनले विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगसँग आवश्यक परामर्श गरी प्राधिकरण ठोस् निर्णयमा पुग्न चाहेको र त्यसका लागि आवश्यक पहल गरिरहेको बताए । छलफलमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ, ऊर्जा सचिव गोपालप्रसाद सिग्देललगायत सहभागी थिए ।
