कांग्रेसको गौरवमय विगत र अबको बाटो
गौरवमय विगत
इतिहास साक्षी छ, नेपाली कांगे्रसको आँखामा सत्ता होइन, लोकतन्त्र थियो र छ । कांग्रेसको ध्येय र ध्यान भनेकै लोकतान्त्रिक पद्धति र चरित्रको संरक्षण हो । सत्ताकै मात्र लोभ गरेको भए नेकपा काँक्राको चिराझैँ चिरिएको र तहसनहस भएको समयमा नेपाली कांग्रेस निर्वाचनमा जाने थियो र पूर्ण बहुमत सहित सत्तामा पुग्ने थियो । तर केवल सत्ता होइन, नेपाली कांग्रेसले संविधानको रक्षा र कार्यान्वयनलाई मूल मुद्दा बनायो र आम नागरिकको साथमा सडकमा ओर्लियो ।
सत्तामा को रहने वा नहरने भन्दा पनि नागरिकले सत्ता फेर्न पाउने अधिकार सहितको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था नै फेरिन्छ कि झैँ संगठित सर्वसत्तावाद र राज्य कब्जाको स्थिति थियो । त्यो विषम परिस्थितिमा नेपाली कांग्रेसले परिवर्तनको रक्षा गर्ने दायित्वको नेतृत्व लिनुपर्ने थियो र लियो ।
परिवर्तनलाई संस्थागत गर्नुपर्ने दायित्वबोध गरेका अन्य दल तथा कतिपय दलभित्रका परिवर्तनकारी जझुारु शक्ति र सम्मानित सर्वोच्च अदालत समेतको संवैधानिक एवं विवेकपूर्ण फैसलाका कारण काबुबाहिर जान लागेको राष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थिति सह्मालियो । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वले जिम्मेवार ढङ्गले काम गर्दा मुलुक फेरि लोकतान्त्रिक मार्गमा फक्र्यो ।
जतिबेला देश र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामाथि संकट आइपर्दछ, त्यस समयमा नेपाली कांग्रेसले जिम्मेवार र बुद्धिमतापूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै परिस्थितिलाई सह्माल्दै अगाडि बढिरहकाे छ । जब जब देशमा संकट देखा पर्दछ, लोकतन्त्रमाथि आक्रमण हुन्छ, नागरिकको हक अधिकार खोस्ने दुस्साहस हुन्छ, त्यस परिस्थितिमा नेपाली कांग्रेस एकमात्र त्यस्तो राजनीतिक दल हो, जसले परिस्थितिलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर अगाडि बढेको इतिहास छ ।
देशको सार्वभौमसत्ता, लोकतन्त्र तथा नागरिक हक अधिकारमाथि कुनैपनि शक्ति तथा निकायबाट हुने अतिक्रमण तथा हननका विरुद्ध नेपाली कांग्रेस आफ्नो स्थापना कालदेखि हालसम्म सतिसालझैँ उभिएको छ । बहुलवादमा आधारित बहुदलीय संसदीय व्यवस्था, आवधिक निर्वाचन, अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रता, सूचनाको हक, स्वतन्त्र न्यायपालिका, विधिको शासन तथा निजी सम्पत्तिको संरक्षणको सवालमा नेपाली कांग्रेसले कहिल्यै कसैसँग कुनै पनि सम्झौता गरेको छैन, गर्दैन ।
हामीलाई गर्व छ, नेपाली राजनीतिमा नेपाली कांग्रेसमात्रै त्यस्तो पार्टी हो, जो स्थापनाकालदेखि आजसम्म आफ्नो मूल सिद्धान्तमा अविचलित छ । आफ्नो स्पष्ट राजनीतिक दृष्टिकोण, सिद्धान्त, विचार तथा नीतिको जगमा नेपाली कांग्रेसले हरेक विषम परिस्थितिलाई सह्माल्दै अगाडि बढेको छ । नेपाली कांग्रेसले अँगालेको राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, लोकतान्त्रिक समाजवाद तथा संविधानवादको प्रष्ट नीति, विचार तथा सिद्धान्त संसारका सबै लोकतान्त्रिक देशहरूको स्वीकार्य राजनीतिक प्रणालीका रूपमा स्थापित छ ।
सामाजिक नीति
नेपाली समाज आफैँमा विविधतापूर्ण रहकाे छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालमा १४२ जातजाति छन्, १२४ मातृभाषा बोलिन्छन् । यहाँ विभिन्न १० किसिमका धर्म मान्ने मानिसहरूको बसोबास रहकाे छ । यो यथार्थलाई ध्यानमा राखी सम्बन्धित भाषा, संस्कृति, धर्म, परम्पराको विकास, संरक्षण र अभ्यासको सहज वातावण निर्माण गर्न नेपाली कांग्रेस दृढ र प्रतिबद्ध छ ।
लोकतान्त्रिक संस्कार, जनसेवाको भावना, सादगीपूर्ण जीवन र नैतिक मूल्य मान्यता तथा पद्धतिलाई प्रोत्साहित गर्ने गरी नेपाली समाजमा विद्यमान परम्परागत रुढीवादी र सबै प्रकारका विभेदपूर्ण मूल्य मान्यता र व्यवहारको अन्त्य गर्न नेपाली कांग्रेस कटिबद्ध छ ।
साथै आगामी दिनमा देशमा विद्यमान सामाजिक असमानतालाई न्यूनीकरण गर्नका लागि सक्नेलाई सशुल्क : नसक्नेलाई निःशुल्कको नीति अनुरूप अगाडि बढ्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछौँ । साथै सामाजिक रूपमा पछाडि पारिएका जातजाति, वर्ग, समुदाय, क्षेत्र, लिङ्गका नागरिकलाई समतामूलक समावेशी पहुँच र सहभागिताका लागि उत्प्रेरित गरिने छ ।
विदेश नीति
वि.सं. २०१६ सालमा नेपाली कांग्रेसका आदरणीय संस्थापक नेता जननायक बीपी कोइरालाको नेतृत्वको पहिलो जननिर्वाचित सरकारले नेपालको सार्वभौमिकताको सम्वद्र्धन, राष्ट्रहित र राष्ट्रिय स्वार्थको आधारमा स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग वृहत्तर कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार तथा विविधिकरण गरी नेपाललाई विश्व समुदाय समक्ष स्वतन्त्र, सार्वभौम, स्वाधीन, लोकतान्त्रिक र शान्तिप्रेमी देशको रूपमा स्थापित गरेको ऐतिहासिक तथ्य यो महासमिति बैठक सगौरव स्मरण गर्दछ ।
पार्टी स्थापनाकालदेखि अंगीकार गर्दै आएको विदेश नीतिका मार्गनिर्देशक सिद्धान्त तथा बी. पी. कोइरालाको सरकारले अख्तियार गरेको स्वतन्त्र विदेश नीतिलाई मूलमन्त्र मान्दै नेपाली कांग्रेसले नेपालको राष्ट्रहित र राष्ट्रिय स्वार्थलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै आएको छ र भविष्यमा पनि यही नीतिलाई निरन्तरता दिने छ ।
- नेपालको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमिक स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय सुरक्षा, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्र नेपाली कांग्रेसले स्थापनाकालदेखि अंगीकार गर्दै आएका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विदेश नीतिका मार्गनिर्देशक सिद्धान्त हुन् । नेपालको सर्वोपरी राष्ट्रहित र राष्ट्रिय स्वार्थको संरक्षण तथा सम्वद्र्धन एवं विश्व शान्ति तथा सहअस्तित्व कांग्रेसको पहिलो प्राथमिकता हो । भौगोलिक दृष्टिले देशहरू ठुलाे वा सानो हुन सक्छन् तर सार्वभौमिकताका दृष्टिले सबै देश समान हुन्छन् भन्ने सार्वभौमिक समानताको सिद्धान्त तथा पारस्परिक हित, लाभ र सम्मानको आधारमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विदेश नीति तय गर्नु पर्छ भन्नेमा नेपाली कांग्रेस स्पष्ट छ ।
- सन् १९९० पछि एकल ध्रुवीय विश्व व्यवस्था प्रणाली क्रमिक रूपमा अन्त्य भई वहुध्रुवीय विश्व प्रणाली विकसित भइरहेको छ । यो परिवर्तित सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय शक्ति–सन्तुलन पनि परिवर्तन भएकोछ । यो परिवशे मा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, विदेश नीति र कूटनीतिक सम्बन्ध बहुआयामिक, जटिल र अनिश्चित बनेकोछ । एक्काईसौँ शताब्दीको प्रारम्भसँगै विकसित भएको तरल र अनिश्चित अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय राजनीतिक, भूराजनीतिक, कूटनीतिक, सामरिक, आर्थिक, सामाजिक तथा व्यापारिक परिवेशले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा विदेश नीतिको आयाम, परिधि र भूमिका थप महत्वपूर्ण र संवेदनशील भएको छ ।
- उदीयमान शक्तिराष्ट्रहरू भारत र चीन बीचको भूपरिवेष्ठित देश नेपालको भूराजनीतिक, सामरिक तथा कूटनीतिक संवदे नशीलतालाई आत्मसात गर्दै पञ्चशीलकोसिद्धान्त तथा असंलग्नताकोनीतिलाई विशेष प्राथमिकताका साथ निरन्तरता दिइनेछ । दुवै छिमेकीसँगको परम्परागत बहुआयामिक राजनीतिक, कूटनीतिक, आर्थिक, सामाजिक–सांस्कृतिक, व्यापारिक, धार्मिक, भाषिक तथा सुरक्षा सम्बन्धलाई पारस्परिक हित, समानता र स्वार्थको आधारमा थप घनिष्ट, आत्मीय र मैत्रीपूर्ण बनाउन नेपाली कांग्रेसले उच्च प्राथमिकता दिने छ । कुनै पनि प्रकृतिको प्रतिरक्षा, सैन्य तथा सुरक्षा साझेदारी, गठबन्धन वा सवाल तथा शक्ति राष्ट्रहरू बीचको सामरिक प्रतिस्पर्धामा नेपाल प्रत्यक्ष वा परोक्ष संलग्न हुनु हुँदैन भन्नेमा कांग्रेस दृढ छ ।
- छिमेकीसँग रहेका सीमा विवाद, व्यापार तथा पारवहन सहजीकरण, व्यापार घाटा, विकास साझेदारी, पूर्वाधार विकास तथा ऊर्जा परियोजना लगायतका द्विपक्षीय विवाद र विषयहरू दुई देशकोपारस्परिक हित, समानता र लाभकोआधारमा उच्चस्तरीय राजनीतिक तथा कूटनीतिक संवादको माध्यमद्वारा समाधान गर्न नेपाली कांग्रेस कृतसंकल्पित छ । यसैगरी भूपरिवेिष्ठत देशलेपाउनेनिर्वाध व्यापार तथा पारवहन सुविधाको प्रत्याभूति गर्नुका साथै दुवै छिमेकीसँग भएका व्यापार तथा पारवहन सन्धिबाट अधिकतम लाभ लिन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात सञ्जाल विस्तार गरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र पारवहनलाई विविधीकरण गर्ने नीति अख्तियार गरिने छ ।
- विश्वव्यापीकरण, विश्व सम्बन्ध र मानव अधिकारका मूलभूत आधार र तिनको विकास र विस्तारका लागि नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, अभिसन्धि र अनुबन्धहरूलाई नेपाली कांग्रेसले आधारभूत सिद्धान्तका रूपमा अनुसरण गर्नेछ । राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय राजनीति, भूराजनीति र कूटनीतिक सम्बन्धमा आएका परिवर्तनहरूलाई आत्मसात गर्ने छ । साथै छिमेकी एवं अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग व्यवहारिक र वस्तुनिष्ठ आधारमा नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार र विविधीकरण गरी थप सुदृढ, सुमधुर र सघन बनाउने नीतिलाई विशेष प्राथमिकता दिनेछ ।
- नेपाली कांग्रेस विश्वमा भएका सबै प्रकृतिका राजनीतिक दमन, द्वन्द्व, हिसां, प्रतिहिंसा र मानव अधिकार हननको निन्दा र भत्सर्ना गर्दै संवाद, सहअस्तित्व र शान्तिपूर्ण वार्ताको माध्यमद्वारा समस्याकोसमाधान गरी शान्तिपूर्ण, वहलु वादी र लोकतान्त्रिक प्रणाली स्थापनाकोपक्षमा छ । शान्तिका अग्रदूत भगवान् गौतम बुद्धको जन्मभूमि नेपालले शान्ति, सह–अस्तित्व र भातृत्वपूर्ण कूटनीति अनुसरण गरी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै नेपाललाई शान्तिभूमिको रूपमा स्थापित गर्ने नीतिलाई विदेश नीतिको अभिन्न अङ्ग बनाइने छ ।
- निरन्तर बढ्दै गइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार घाटाले नेपालको राष्ट्रिय अर्थतन्त्र नै परनिर्भर हुँदै गइरहेको वास्तविकतालाई आत्मसात गर्दै व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरी स्वाधीन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्ने नीतिलाई थप प्रभावकारी बनाइने छ । आर्थिक कूटनीतिलाई नेपालको विदेश नीतिको प्रमुख आधारशिलाका रूपमा ग्रहण गर्दै दातृराष्ट्र तथा दातृनिकायहरूसँग घनिष्ट कूटनीतिक सम्बन्ध विकसित गरी वैदेशिक सहायता अभिवृद्धि गरेर आर्थिक विकास गरी समुन्नत नेपाल निर्माण गर्ने नीतिलाई नेपाली कांग्रेसले प्राथमिकता दिनेछ ।
- वि. स. २०४७ देखि नेपाली कांग्रेसको सरकारले अख्तियार गर्दै आएको आर्थिक तथा विदेश नीतिको कारणले नेपालले आर्थिक दृष्टिले फड्को मारेर सन् २०२६ मा अल्पविकसितबाट स्तरोन्नति भई नेपाल विकासशील देश हुनेछ । नेपाली कांग्रेसको सरकारका आर्थिक तथा विदेश नीतिको प्रतिफल स्वरूप अल्पविकसितबाट स्तरोन्नति भई नेपाल विकासशील देश हनु वास्तविकताको सगौरव स्मरण गर्दछ ।
- परिवर्तित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा ‘पब्लिक डिप्लोमेसी’ (सार्वजनिक शैलीमा गरिने कूटनीति) र ‘सफ्ट पावर’ (शौम्य शक्ति) प्रभावशाली कूटनीतिक अस्त्रको रूपमा स्थापित हँदुै गएकाले नेपालको सफ्ट पावर प्रवद्धर्न गर्दै नेपालको स्वाभिमान, पहिचान, प्रतिष्ठा र गरिमा अभिवृद्धि गर्ने नीतिलाई नेपाली कांग्रेसले अनुसरण गर्नेछ ।
- विश्वव्यापी तापक्रम वृिद्ध र जलवायु परिवर्तनको कारणले विश्वव्यापी रूपमा सिर्जना भएको वातावरणीय असन्तुलन तथा संकट समाधान गर्न हरित कूटनीति (ग्रीन डिप्लोमेसी) नीति अनुसरण गरी नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नु पर्छ । भूमण्डलीकरण, देशहरूबीच निरन्तर बढिरहेकाे अन्तर्निर्भरता, सञ्चार तथा प्रविधिको क्षेत्रमा भइरहेको तीव्रतर विकास, कोभिड–१९ महामारीपछि विकसित भएको विद्युतीय सञ्जालमा आवद्ध समाज (डिजिटलाइजसे न), पब्लिक डिप्लोमेसी र सामाजिक सञ्जालको व्यापकताको कारणले द्विपक्षीयका साथै बहुपक्षिय कूटनीति (मल्टिल्याटरल डिप्लोमेसी) को सान्दर्भिकता थप बढ्दै गएको छ । त्यसैले संयुक्त राष्ट्र संघलाई अझै प्रभावकारी बनाएर बहुपक्षीय कूटनीतिमार्फत द्वन्द्वग्रस्त, गरीब, अल्पविकसित, विकासशील र भूपरिवेष्ठित देशहरू लाभान्वित हुने गरी बहपुक्षीय कूटनीतिलाई अझैप्रभावकारी बनाउनुपर्ने नेपाली कांग्रेसको दृष्टिकोण छ ।
- नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति र परराष्ट्र नीति दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठरे नेपालकोराष्ट्रहित र राष्ट्रिय स्वार्थको आधारमा तर्जुमा गर्न नेपाली कांग्रेसका सरकारले अधिकतम प्रयास गर्दै आएको सबैमा विदितै छ । नेपालको राष्ट्र हित र राष्ट्रिय स्वार्थलाई सर्वोपरि मान्दै नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति र परराष्ट्र नीति राष्ट्रिय सहमतिको दस्तावेज हुनुपर्छ भन्ने नेपाली कांग्रेसको दृष्टिकोण छ ।
- सार्क, बिमस्टेक, संघाई सहयोग संगठन, एशिया सहयोग डायलग जस्ता क्षेत्रीय सहयोग संगठनहरूबाट नेपालले अधिकतम लाभ हासिल गर्न क्षेत्रीय कूटनीतिक निकायहरूलाई थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक भएकाले नेपाली कांग्रेसले क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय कूटनीति, विकास, साझेदारी र सहकार्यलाई प्राथमिकता दिने छ ।
आर्थिक नीति
देशको समुन्नति तथा विकासको क्षेत्रमा विद्यमान चुनौतीहरूलाई निरूपण र समाधान गर्ने तागत सहित नेपाली कांग्रेसको गर्विलो इतिहास छ । अर्को तर्फ मतदाताले सुम्पिएको जिम्मेवारी र दायित्व पनि छ । आर्थिक समुन्नतिको लागि नेपाली कांग्रेससँग नीतिगत स्पष्टता सहितको सङ्कल्प छ । इतिहासबाट प्रेरणा लिई जनताले सुम्पिएको जिम्मेवारी पूरा गर्दै जनताको चाहना र आवश्यकतालाई परिपूर्ति गरी आर्थिक समुन्नतिको राष्टिय सङ्कल्प पूरा गर्नको लागि नेपाली कांग्रेस निम्नानुसारको नीति अख्तियार गर्दछ ।
क) आर्थिक तथा शासकीय सुशासनको मुद्दा मुलुकको सुशासन र शासकीय सुधारमा व्यापक लगानी गरी संस्थागत विकासद्वारा सरकारी संरचनाको क्षमता र विश्वशनीयता बढाउने । मुलुक बलियो बनाउन पारदर्शी रूपमा काम गर्न वाध्य गराउने संस्थाहरूको सौदावाजी गर्ने क्षमता, निर्णय लिन सक्ने क्षमता र निष्पक्षता कायम गर्ने क्षमता सुदृढ गर्ने । सरकारी खर्चमा सुशासनको प्रत्याभूति गर्दै, फजुल खर्च घटाउँदै सुशासनका लागि आवश्यक र उचित कदम चाल्ने । आयोजनाहरू जथाभावी छनौट हुने र अलपत्र हुने जस्ता अराजक स्थिति अन्त्य गर्ने । सरकारी सेवा प्रवाहमा प्रशासनिक झण्झट हटाउन थप लगानी गर्ने । एकरूपता र खर्च प्रभावी हुने गरी प्रशासनिक डिजिटलाइजेशनमा लगानी गरी राज्य र जनताको दूरी कम गर्ने ।
मुलुकलाई आधुनिकीकरण गर्ने, सरकारी खर्च तथा सेवाहरूलाई पारदर्शी बनाउने, धेरै रोजगारीहरू सिर्जना गर्ने उपकरणको रूपमा डिजिटलाइजेशनलाई लिदै आर्टिफिसियल ईन्टिलेजेन्स (कृत्रिम बौद्धिकता) र ठूला तथ्याङ्कहरूको प्रयोगमा कर्मचारीतन्त्रको दक्षता बढाउने । सीमाविहीन नीति शिक्षामा सुधार र स्टार्टअपको नीति ल्याई विशेष गरी युवालाई स्वदेशमै बसेर रोजगारी र स्वरोजगारीमा आवद्ध हनु प्रोत्साहित गर्ने । लघुवित्तहरू तथा सहकारीहरू, लगानी बोर्ड, नागरिक उ्यन प्राधिकरण, नेपाल विद्युत प्राधिकरण जस्ता बोर्ड र प्राधिकरणहरूको उचित नियमनको अभावमा साधारण जनताको पैसा र भएको स्रोतको उचित व्यवस्थापनद्वारा मुलुकको रूपान्तरण गर्न नसकिएको अहिलेको स्थितिमा सुधार ल्याउन बलियो नियमनकारी कानुन र संरचनाहरूको निर्माण गर्ने ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहका सरकारलाई थप शक्तिशाली बनाउने तर त्यो शक्ति सिर्जनात्मक काम, आर्थिक श्रोत परिचालन, स्थानीय साधन र स्रोतको उपयोग गरी स्थानीय बजारमा उत्पादन र रोजगारीको अवसर बढाउनका लागि प्रेरित गर्ने नीति अख्तियार गर्ने ।
ख) रोजगारी सिर्जनाः मुलुकमा व्यापक र अभुतपूर्व रूपमा रोजगारी सिर्जना गर्न विभिन्न पहलहरू नेपाली कांग्रेसले गर्नेछ ।
- पूर्वाधार क्षेत्रमा दीर्घकालीन योजना बनाएर सडक, ऊर्जा, रेल तथा जलमार्गको दीर्घकालीन खर्चको लागत अनुमान गर्ने र यस्ता योजनालाई हरेक वर्षका कार्यक्रम तथा खर्चमा प्राथमिकता दिने ।
- जलविद्युत, बैंकिङ, कृषि प्रसार केन्द्र, सूचना प्रविधि, फर्मास्युटिकल, खनिज उद्योगहरूमा उच्च शिक्षा हासिल गरेका जनशक्तिलाई रोजगारी दिने
- रिसर्च एन्ड डेवलपमेन्ट (आर एण्ड डी) केन्द्रहरू खोल्न विभिन्न सहुलियत दिने
- स्वदेशी कच्चा पदार्थहरू प्रयोग गर्ने, विद्युत धेरै खपत गर्ने निर्यातमूलक उद्योगहरू सिमाना छेउका शहरहरूमा स्थापना गरेर चलाउन विभिन्न सहुलियत र सुविधाहरू घोषणा गर्ने
- आयात प्रतिस्थापन गर्ने तथा धेरै मानिसलाई रोजगारी दिने उद्योगहरूमा वित्त तथा मौद्रिक नीतिहरू परिचालन गरेर लगानी आकर्षित गर्ने
- पर्यटन लगायत समग्र सेवा क्षेत्रमा विभिन्न स्तरका सेवा प्रदायकहरू खोल्न प्रोत्साहन गर्ने ।
- सामुदायिक तथा सरकारी विश्वविद्यालयहरूलाई विदेशी विद्यार्थीहरू ल्याउने तथा देश विदेशका विश्वविद्यालयहरूसँग सहकार्य गर्न प्रोत्साहित गर्ने ।
- स्वदेशमै सम्मानजनक रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न मुलुकभित्र पाइने कच्चा पदार्थमा आधारित औद्योगिकीकरणका लागि पानी, वन–जगं ल र खनिजका सम्भावना खोजिने। –
- स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानीमा उपयुक्त सुधारका पहल गर्ने । –
- मुख्यतया दर्ता, करका प्रकृया, लगानीका लागि स्रोतमा पहुँच, औद्योगिक सुरक्षा र अवरोधका कानुन एवं प्रक्रियाहरूमा व्यापक सुधार गर्ने र वैदेशिक लगानी मार्फत विभिन्न देशहरूबाट पूँजी, व्यवस्थापन कौशल भित्र्याउन पहल गर्ने । नेपालमा सिर्जना भएका रोजगारीका अवसर नेपालीले नै प्राप्त गर्नका लागि आवश्यक सीप, कानुनी प्रबन्ध तथा आर्थिक उत्प्रेरणा वृिद्ध गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ । वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउदै नेपालमा उपलब्ध नभएका उच्च तलब सुविधा भएका क्षेत्रमा मात्र वैदेशिक रोजगारीमा उत्प्रेरित गरिने छ ।
ग) स्रोत–लगानी लामो समयदेखि मुलुकमा उत्पादनशील क्षेत्र, सूचना प्रविधि, पर्यटन लगायत वित्तीय क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी अभिवृद्धि गर्न नसकिएको तर यही समयमा छिमेकी भारत तथा चीन लगायतका मुलुकले व्यापक रूपमा सबैक्षेत्रमा लगानी आकर्षित गरेको स्थिति रहेको परिप्रेक्ष्यमा मुलुकको समुन्नतिको पक्षमा हदैसम्मको लचकता अपनाई कानुनी अड्चनहरू हटाइने छ ।
मुलुकको व्यावसायिक वातावरण अन्तराष्ट्रिय रूपमा प्रतिष्पर्धी बनाई स्वदेश तथा विदेशमा उपलब्ध सबै आर्थिक वौद्धिक स्रोत परिचालन गर्ने अवस्था सिर्जना गरिने छ । नयाँ विधि, प्रविधि र नयाँ अवधारणा अनुरूप राष्ट्र निर्माणको अभियानमा स्वदेश वा विदेशमा रहेका विशेषज्ञ, विज्ञ र योग्य युवाहरूलाई अहिलेको प्रविधि, वैदेशिक लगानी र स्वदेशी साधनस्रोत परिचालन गरी आर्थिक गतिविधिमा संलग्न गराउन कानुनी र व्यावहारिक पहल गर्ने । हाम्रो भूबनोटले ऊर्जा, कृषि, पर्यटन र सूचना प्रविधिजस्ता क्षेत्रमा व्यापक आर्थिक सम्भावना बोकेकाले विश्वकै आर्थिक गुरुत्वाकर्षण एसियातिर सर्दै गर्दा निर्यात, प्रत्यक्ष विदेशी लगानी, मध्यमवर्गीय पर्यटक र सहुलियतपूर्ण पूँजीको उपलब्धता विकास प्रयत्नका लागि अनुकूल भएकोअवस्थाबाट फाइदा उठाउँदैदेशमा रहकेा गरिखानेवर्गलाई यस्ता अनुकूलताबाट फाइदा लिने अवसर जुटाइने ।
मुलुकभित्र उत्पादित विद्युत प्रयोग गरेर मूल्य अभिबृद्धि गरी हाइडाेजन उत्पादन, ग्रीन एमोनिया उत्पादन, फेरस अल्लोय, सिलिकन कार्बाइड, जीआई वायर, उच्च उर्जा खपत हुने मेशीन पार्ट्सहरू लगायतका उद्योगहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने, भारत, बंगलादेश लगायतका मुलुकमा विद्युतको दीर्घकालीन बजारहरू खोज्ने, आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्ने केही उद्योगहरू पहिचान गरी तिनलाई सहुलियत दिने र बढीभन्दा बढी महिला तथा सीमान्तकृत वर्गका व्यक्तिहरूलाई मर्यादित रोजगारी दिनसक्ने गार्मेन्ट तथा कार्पेट जस्ता उद्योगहरूमा लगानी आकर्षण गर्ने ।
निजी विद्यतु उत्पादनकर्ताले ह्विलिङ्ग चार्ज तिरी उद्योगलाई बिक्री, विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्न विद्यतु उत्पादन क्षेत्रमा पहुँचमार्ग, प्रसारण लाइन लगायतका पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रलाई शोधभर्नाको नीति ल्याइने । सरकारी निकायमा गरिनेप्रशासनिक तथा वित्तीय कारोवार, सम्पूर्ण कर प्रणाली र बैंकिङ प्रक्रियालाई विद्युतीय प्रणाली मार्फत विस्तार गरिने ।
देशका सम्पूर्ण भागमा राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली पु-याएर डिजिटल भुक्तानीलाई व्यवसायी तथा व्यक्तिको क्रेडिट इतिहाससँग जोडेर त्यसकै आधारमा वित्तीय संस्थाबाट ऋण उपलब्ध गराउने प्रणालीको विकास गरी नगदरहित वित्तीय कारोवार सहितको ‘डिजिटल नेपाल’ निर्माण गरिने । उच्च मूल्यको पर्यटन उद्योग र सेवाप्रदायक व्यवसायीहरूको आकर्षक गन्तव्यको रूपमा नेपाललाई स्थापित गरिने ।
व्यापार र पर्यटनको सहजीकरण, वाह्य लगानी र उत्पादन सञ्जालहरूमा जोडिने पहल एवं जलवायु, महामारी, आप्रवास, यातायात र ऊर्जा पूर्वाधार, आर्थिक नीतिगत समन्वयजस्ता विषयमा क्षेत्रीय सहकार्य गर्ने । आम नेपाली, गैरआवासीय नेपाली, संस्थागत लगानीकर्ता तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूलाई प्रोत्साहन र सहुलियत दिइ पूर्वाधार तथा ग्रिन बण्ड मार्फत सडक, ऊर्जा र विमानस्थल जस्ता परियोजनाहरूका लागि विभिन्न लगानीका नीतिगत औजार सहित पूँजी जुटाइने, सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याई ’भायविलिटि ग्याप’ पूर्ति गर्न ठोस नीतिगत व्यवस्था गरिने।
सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक विशिष्ट खालका सम्पदा, प्रकृति र भूबनोटमा रमाउने पर्यटकहरूका बीच नेपालको छवि उच्च बनाउने । निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा होटल पूर्वाधार र जनशक्तिको विकास एवं गन्तव्यहरूको प्रवद्र्धन गरिने । स्थानीय स्तरका पर्यटन उद्यमीहरूका लागि आन्तरिक एवं वाह्य पर्यटक पहिचान गर्दै मुख्य स्रोत बजारहरूका साझेदार निकायहरूसँग सम्पर्क स्थापित गर्न सहजीकरण गरिने ।
पर्यटकहरूको आगमनलाई सहज बनाउन गृह, परराष्ट्र र नागरिक उयन तथा पर्यटन मन्त्रालयको संयुक्त संयन्त्र स्थापना गरिने । नेपालको हवाइ सेवालाई थप सुरक्षित र विश्वसनीय बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको पालना गरिने । मुलुकको खेलकुद विकासका लागि खेल पूर्वाधारहरूको निर्माण तथा उचित सम्बद्र्धन गर्नुका साथै व्यवस्थापकीय संरचनालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम सुधार गरी खेलाडीहरूको भविष्य सुनिश्चित गर्दै खले प्रशिक्षक, खेल पदाधिकारी, खले कर्मी र खेल पत्रकारितालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै खेल क्षेत्रमा अधिकतम रोजगारी सिर्जना गरिने ।
(ख) पहाडी भेगको निर्जनीकरण तथा ग्रामीण श्रमशक्तिको नारीकरणको मुद्दा ग्रामीण भेगमा छरिएको बस्तीमा पूर्वाधार खर्च धेरै लाग्ने र सेवा सुविधा पु¥याउन खर्चिलो हुने हुँदा सरकारले नीति ल्याएर सोही जिल्लाका सुगम र सुरक्षित स्थानमा स्वेच्छिक स्थानान्तरण गरेका नागरिकलाई उत्पादनसँग जोडिने छ ।
२०७२ सालको भूकम्पपछि ल्याइएका स्वेच्छिक बसाइँ सराई समेतका नीतिहरूलाई अद्यावधिक गरी ठूलो रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा जानबाट रोकिने छ । खतरामा रहेका वस्तीहरूको ‘जिओह्याजर्ड म्यापिङ’ गरिने छ र आवश्यकता तथा स्थानीयको माग अनुसार एकीकृत वस्ती शुरु गरिने छ । पुराना र सरकारी तथा निजी भवनहरूलाई प्रवलीकरण गर्न र सबै खालका भवनहरू विपद्बाट जोखिम कम गर्न र पर्यटन बढाउन निर्माणहरूमा भूकम्प प्रतिरोधी मापदण्ड लागू गरिने । हिमाली गुम्बाहरूको संरक्षण गर्दै ती स्थलहरूमा पर्यटकीय गतिविधि बढाइने छ । सबै गाउँहरूमा एक घर एक धारा अन्तर्गत शुद्ध खानेपानी पु-याइने । ग्रामीण घरहरूमा धुवाँरहित चुलो, विद्युत खपत गर्ने घरेलु उपकरणहरूको प्रयोग व्यापक बढाउने ।
शिक्षा स्वास्थ्य लगायतका सामाजिक क्षेत्रमा बढ्दो असमान पहुँच तथा बढ्दो आर्थिक असमानताको मुद्दालाई सम्वोधन गरिने । दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न आन्तरिक र वाह्य स्रोत साधन परिचालन गर्ने । आर्थिक सामाजिक विकासको प्रतिफलमा सबैलाई समेटने नीति लिदैं समाजवादको मूल मर्म अनुसार स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा र सामाजिक सुरक्षामा राज्यको भूमिका बढाउने । नतिजाको असमानता भन्दा पनि अवसरको असमानता घटाउने लक्ष्य लिने । सीमान्तीकृत, हलिया र मुक्त कमैया समुदाय एवं अशक्त र अभिभावकविहीन बालबालिकाको पहिचान गरी आवासीय सुविधा सहित माध्यामिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्ने । नेपालको गरीबी निवारणमा विप्रेषणको महत्वपूर्ण भूमिका देखिएकाले अति गरीब, सीमान्तकृत वर्ग र दलित समुदायलाई स्वदेशी वा वैदेशिक रोजगारी सुनिश्चित गर्ने ।
उत्पादकत्व बृद्धिबाट मात्र वास्तविक आय बृद्धि हुनेहनु ालेउत्पादकत्व बृद्धिका कार्यक्रमहरूमा सबै वर्ग तथा समुदायलाई समेट्ने । परिवर्तनशील आर्थिक संरचनाहरूमा रोजगारीको प्रकृति, श्रम र पूँजीको प्रतिफल लगायतका कारणले पनि असमानता बढ्दै गएकाले तिनको न्यूनीकरण गर्ने प्रयत्न गर्ने । सबै विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी र सामुदायिक भवनहरूसम्म र सरकारी कार्यालयमा इन्टरनेटको माध्यमबाट सेवा उपलब्ध गराउने । राज्यलाई सकृय रूपमा पूँजी लगायतका विभिन्न अवसरहरूमा समान पहुँच स्थापना गर्दै जनतामा असमानता बढ्न नदिने कार्यक्रमहरू ल्याउन कानुनी तथा राजनीतिक पहल गर्ने ।
(घ) असमानताको न्युनीकरण नेपाली कांग्रेस स्वतन्त्र र खुला व्यवसाय अर्थनीतिमा बिश्वास गर्दछ । यसको अर्थ कुनै पनि व्यक्तिले आफूसँग भएको पूँजी, सीप, क्षमता, दक्षता, अन्वेषणको प्रयोग गरेर व्यावसायिक श्रेष्ठता हासिल गर्न पाउनु पर्छ भन्नेमा विश्वास राख्दछ । यद्यपि प्राकृतिक स्रोत, लाइसेन्स, अप्रतिष्पर्धी अवस्था, आयातमा आधारित व्यवसाय तथा राज्यको नीतिगत व्यवस्थाबाट अनुचित लाभ लिई सिर्जित सम्पत्तीको अति केन्द्रीकरण गलत हो भन्नेमा नेपाली कांग्रेस स्पष्ट छ । अतः यस किसिमको सम्पत्तीको अति केन्द्रीकरणको अवस्था अन्त्य गर्नका लागि नेपाली कांग्रेसले विशेष नीति अख्तियार गर्ने छ ।
(ङ) कृषिको पुनरुत्थानको मुद्दा खाद्य सुरक्षा र आयात प्रतिस्थापन गर्दै देशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर गराउन र व्यवसायी खेतीका लागि कृषिको यान्त्रीकरण, उत्पादकत्व र उत्पादन बढाउन सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन, रानी–जमरा कुलरिया, भूमिगत जल सिञ्चाइका कार्यक्रम लगायतका ठूला साना सिञ्चाइ आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गरी चाँडो आर्थिक लाभ लिने स्थिति सिर्जना गरिने छ । कृषकहरूमाथि हुने सबै खालकोशोषणकोअन्त्य गरी सबैखालका कृषि उत्पादनहरूको बिक्रीपछि किसानले समयमा नै भुक्तानी पाउने वातावरण तयार गरिने । किसानको कृषिजन्य उत्पादनको उचित मूल्य सुनिश्चित गर्न तथा सक्रिय ई–पोर्टलमार्फत् बीऊबिजन, मलखाद, प्राविधिक सेवा, बिक्री वितरण लगायतका एकीकृत स्मार्ट कृषि प्रणालीको विकास गरी उत्पादन बढाइने ।
जग्गाको बढ्दो खण्डीकरण, प्राविधिक जनशक्ति र प्रविधिको सीमित प्रयोग, कृषि मूल्य श्रृङ्खलाको सीमित विकास, उत्पादन सामग्रीको सीमितता, बसाइँ–सराइ र जलवायु परिवर्तन लगायतका पछिल्ला चुनौतीहरूलाई सम्वोधन गर्ने गरी कृषिको थप आधुनिकीकरण तथा व्यावसायीकरण गर्ने । कृषि प्रविधि विकास र प्रसारमा नवप्रवर्तन तथा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्दै उच्च उत्पादन लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिइने । विकासका लागि वैज्ञानिक भूउपयोग नीति तथा ऐन बमोजिम भूमिको वर्गीकरण, कृषि भूमिको क्लस्टर बनाइ खाद्य तत्वको र माटोको गुणस्तरको परीक्षण मार्फत उत्पादन बढाइने । किसानलाई समयमैमल उपलब्ध गराउनका लागि सावर्ज निक–निजी साझेदारी मोडेलमा स्वदेशमै रासायनिक, प्राङ्गारिक तथा सूक्ष्म पोषक तत्वको उत्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाइने ।
कृषि उत्पादन तथा प्रशोधनका लागि साना तथा मझौला कृषक तथा उद्यमीहरूलाई कृषि कर्जामा प्राथमिकता र व्याज अनुदान प्रबद्र्धन गरिने, कृषि उपजहरूको विविधीकरण, व्यावसायीकरण तथा मूल्य अभिवृद्धि मार्फत साना किसान तथा उद्यमीहरूको आम्दानी वृद्धिका क्रियाकलाप सञ्चालन गरिनेतथा प्रमुख गन्तव्य मुलुकहरूमा आवश्यकता हेरी निर्यातजन्य कृषि उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणमा योगदान गर्ने कृषक तथा उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहनको व्यवस्था गरिने ।
नेपालमा पाइनेविभिन्न प्रकारका जडिबटुीहरूकोव्यावसायिक उत्पादनमा जोड दिँदै स्वदेशमै प्रशोधनका लागि सावर्ज निक–निजी साझेदारी मोडेलमा लगानी बढाइने। भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासकोसमस्या समाधान गर्न आयोग मार्फत शरुु गरिएका कार्यहरूलाई शीघ्र अगाडि बढाई जनताले तिर्न नसक्ने चर्को करलाई पुनविर्च ार गरी न्यायोचित बनाइने। भूमि बैंक स्थापना गरी सुकुम्वासी, भूमिहीन, हलिया, मुक्तकमैयालाई नेपाली कांग्रेसको सरकारले घोषणा गरेको कार्यक्रम अनुरूप भूमि उपलब्ध गराउने कार्यलाई तीव्रता दिइने । तराई मधेशकोसम्पूर्ण खेतीयोग्य जमिनलाई सिञ्चाइ उपलब्ध गराउनेनीति अवलम्बन गरिने ।
च) सार्वजनिक सम्पत्तीको जगेर्ना सरकारको सम्पत्तीकोरूपमा रहके ा सार्वजनिक जग्गाहरू र ती जग्गामा बनेका हाइडाेपावर, केबलकार, खनिज उद्योग लगायतका विभिन्न व्यक्तिगत उद्यमहरूको व्यवस्थित रूपमा सरकारलाई लाभ पुग्नेगरी संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्ने सरकारले प्रदान गर्ने फ्रिक्वेन्सी लगायत सबै आर्थिक फाइदा उठाउने संस्थाहरूको लाइसेन्स दिँदा पारदर्शी तथा यथाशक्य बोलकबोल गर्दै दिने यी सबै कार्य गर्दा मुलुकको दीर्घकालीन हित हुने गरी राजस्व संकलन गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने ।
(छ) सरकारी वित्त सरकारले विकास निर्माण तीव्र बनाई पूँजीगत खर्च बढाउन जग्गा प्राप्तिका वन लगायतका नीतिगत अप्ठ्यारा र कमजोर क्षमता भएका संरचनाको सुधार र आवश्यक जनशक्ति, साधन स्रोतसहित क्षमता बढाउने आन्तरिक तथा वाह्य ऋण बढ्दै गएको परिप्रेक्ष्यमा सरकारी ऋण उत्पादनमूलक तथा भविष्यमा राजस्व अभिवृिद्ध गर्ने क्षेत्रमा लगाउने भ्याट लगायतका विभिन्न उपकरण परिचालन गरी राजस्व चुहावट हुन नदिई सरकारी आम्दानी बढाउँदै लैजाने । विभिन्न समयमा आयोगहरूले तयार गरेका सार्वजनिक खर्च कटौतीका प्रतिवेदन लागु गरी मुलुकको सीमित साधन र स्रोतलाई उत्पादनशील क्षेत्रतिर लगाइने ।
(ज) अलपत्र आयोजनाको मुद्दा हाल अलपत्र आयोजनाहरूको दायित्व यकिन नभएको, जथाभावी स्रोत सुनिश्चितता दिइएको देखिएकाले ती आयोजनाहरूको प्राथमिकीकरण गर्दै सार्वजनिक रूपमा आयोजनाहरू सम्पन्न गर्ने समय तालिका प्रकाशित गर्ने आयोजनाहरूको लागि लाग्ने भरपर्दो आर्थिक स्रोतहरू जोहो गर्ने र ती आयोजनाहरूलाई पारदर्शी रूपले सम्पन्न गर्ने कार्य गर्न नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट सरकारमा रहेकाका प्रतिनिधिहरू सक्रिय रहने विभिन्न कारणले गर्दा ढिला गरी काम भैरहेका महत्वपूर्ण सडकखण्ड तथा जलविद्युत आयोजनाहरू शीघ्र सम्पन्न गर्न पहल गर्ने
(ञ) उत्पादनमूलक क्षेत्रको उत्थान नेपाली कांग्रेसले सधैँ समतामूलक विकासको पक्ष लिँदै आएको छ । हाम्रो जस्तो विविधतापूर्ण मुलुकमा विकास हुँदा केही व्यक्तिको हातमा मात्र यसको फाइदा जाने परिस्थिति रोकिन छ । मुलुक कृषिबाट सेवा क्षेत्रमा आश्रित अर्थतन्त्रतिर जाँदा सिर्जित नयाँ रोजगारीहरू कुनैआर्थिक वर्ग विशेषलाई मात्र लाभ दिनेखालका हुन दिइनेछनै तथा मुलुक भित्रको आर्थिक असमानता बढ्न नदिने एक प्रमुख औजारको रूपमा मुलुकको अर्थतन्त्रको प्रमुख हिस्सा बन्दै गएको सेवा क्षेत्रसँगै आन्तरिक कच्चा पदार्थ खपत गर्ने उद्योगहरू फस्टाउने गरि सरकारी नीति नियममा परिवर्तन गरिने छ ।
उत्पादनको तौल कम गर्न, दूरी घटाउन गुणस्तरीय पूर्वाधारको विकास माफर्त आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रबद्र्धन गर्न, आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माणको लागि पूर्व–पश्चिम लोकमार्ग लगातयका बिभिन्न लोकमार्गहरू चौडा र गुणस्तरीय बनाउने निजगढ–काठमाण्डौँ द्रुतमार्ग, उत्तर–दक्षिण करिडोरहरू, विभिन्न ठाउँमा निर्माण शुरु गरिएका र योजनामा राखिएका सुरुङ्ग मार्गहरूको निर्माण सम्पन्न तथा त्रिभुवन विमानस्थल, लुम्बिनी र पोखरा विमानस्थलको स्तरोन्नति तथा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरी आपूर्ति सञ्जाललाई बलियो बनाई लागत घटाउने एवं उत्पादनलाई बजारसँग जोडी आर्थिक गतिविधि बढाइने ।
नेपालले अझै पनि अन्तराष्ट्रिय विकास साझेदारसँग ठूलो मात्रामा सहुलियत ऋण लिने हैसियत राख्छ । हाम्रा कानुनी अप्ठ्यारा हटाएर हाम्रो क्षमता बढाएर हामीले उत्पादन बढाउने र दिर्घकालीन रूपमा प्रतिफल दिएर दिगो विकासमा सहयोग पु-याउने सडक, सिञ्चाइ, विद्यतु , कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा मात्र लगानी बढाउन आवश्यक छ ।
यसतर्फ सुशासनको प्रत्याभूति गर्दै नेपाली कांग्रेसले उचित कदम चाल्नेछ । गरिब विपन्नको जनजीविकाको सवाल झण्डै २० प्रतिशत जनसंख्या निरपेक्ष गरीबीको रेखामुिन रहेको छ । नेपालको गरिबी निवारणमा विप्रेषणको उच्च भूमिकाले अति गरीब, सीमान्तकृत, दलित, पछाडि पारिएका समुदायलाई राज्यले स्वदेशी वा वैदेशिक रोजगारी सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । निरपेक्ष गरीबीकोरेखामुनि रहके ा जनताको जीविकोपार्जन तथा आर्थिक उपार्जनलाई वृद्धि गर्ने स्पष्ट नीति अख्तियार गरिने । अति गरीब, सीमान्तकृत, दलित, पछाडि पारिएका समुदायलाई आर्थिक रूपान्तरणमा राज्यको योगदान रहने गरी स्थानीय सरकार र वित्तीय संस्था मार्फत संघीय सरकारको संयुक्त ग्यारेन्टीमा कर्जा सुविधा दिइने ।
(नेपाली कांग्रेसका उपसभाति खड्काले नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकका लागि तयार पारेको ‘नेपाली कांग्रेसको नीति प्रस्ताव’को सम्पादित अंश)
