कहाँ आइपुग्यो कांग्रेस, अब जान्छ कता ?
हामीले भन्ने गरेका छौं ‘गौरवमय इतिहास, जिम्मेवार वर्तमान र उज्यालो भविष्य’ । अब गौरवमय इतिहासप्रति गर्व गर्दै, जिम्मेवार वर्तमानको कर्तव्यलाई सुक्ष्म विश्लेषण साथ परिस्कृत र परिपक्व बनाउँदै देश र कांग्रेस दुबैको उज्यालो भविष्यका लागि हामीले कांग्रेसको संगठनलाई समयानुकूल बदल्नुछ र बनाउनु छ ।
‘हरेक बिषयमा स्पष्टता, हरेक मुद्दामा अग्रता’
१२ माघ ०८० बाट नेपाली कांग्रेसआफ्नो जीवनको ७८ औं बर्षमा प्रवेश गरेको छ । यो उमेरसम्म आइपुग्दा देश र जनताका अघि उत्पन्न प्रगतिका हरेक अवरोध र हरेक चुनौतीलाई नेपाली कांग्रेसले चिरेको छ र सिंगो देशको समयलाई आफू अनुकुल बदल्ने सार्मथ्य प्रस्तुत गरेको छ ।
त्यसैले हामीले भन्ने गरेका छौं ‘गौरवमय इतिहास, जिम्मेवार वर्तमान र उज्यालो भविष्य’ । अब गौरवमय इतिहासप्रति गर्व गर्दै, जिम्मेवार वर्तमानको कर्तव्यलाई सुक्ष्म विश्लेषण साथ परिस्कृत र परिपक्व बनाउँदै देश र कांग्रेस दुबैको उज्यालो भविष्यका लागि हामीले कांग्रेसको संगठनलाई समयानुकूल बदल्नुछ र बनाउनु छ । त्यसका लागि ‘हरेक बिषयमा स्पष्टता, हरेक मुद्दामा अग्रता’ को दृष्टि हामीले बोक्नुछ ।
लोकतन्त्रको विकल्प : समुन्नत लोकतन्त्र
संघर्ष र संविधानसभाको मार्गबाट आएको नेपाल देशको वर्तमान संविधाननै नेपाल देशको सबै चुनौती क्रमशः हल गर्दै मुलुकलाई समुन्नतिको उचाइमा पु-याउने भरपर्दो माध्यम हो भन्ने तथ्यमा नेपाली कांग्रेसदृढ़ ढंगले स्पष्ट छ ।
- संसारको अनेक देशमा अनेक प्रकृतिको शासन प्रणाली छन् । हामीले अवलम्बन गरेजस्तै संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणाली अपनाएका देशहरू मानव विकास सूचकांकमा प्राय अग्रपंक्तिमा रहेका देखिन्छन् । समुन्नतिको उचाई ती देशहरूलेझैँ हामीले पनि संसदीय प्रणालीको माध्यमद्वारा हासिल गर्न सक्नेछौं ।
- ०७ को क्रान्तिपछि यो सात दशकको अवधिकै बीच उत्तर र दक्षिणका हाम्रा दुई छिमेकी मित्र रास्ट्रले दुई फरक तर स्थिर राजनैतिक प्रणालीको माध्यमबाट समृद्धिको अलग्गै उचाई हासिल गरेका छन् । हामीले यो अवधीमा ७ वटा संविधान बनायौं अनि एक होइन अनेक राजनैतिक प्रणालीको अभ्यास ग¥यौं । तुलनात्मक रुपले सबैभन्दा उपयुक्त प्रणाली संसदीय पद्धतिको मार्ग रोज्यौं तर कहिले निरंकुश राजतन्त्रको प्रहार त कहिले हिंसात्मक द्वन्द्वको चपेटामा यो प्रणाली प-यो ।
- तर पनि तथ्यगत विवरण स्पष्ट गर्छन्– प्रतिकुल परिस्थिति बीच पनि संसदीय प्रणालीकै बाटोबाट तुलनात्मक रुपले आर्थिक विकासको कार्य बढी भएको छ । अब संघीयता सहितको संसदीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अनि सामाजिक न्याय सहितको उदार अर्थ व्यवस्थाको बाटो देशले आज जो अवलम्बन गरेको छ, स्थिर ढंगले यो पद्धतिको मार्गबाट हामीले समुन्नत नेपालको लक्ष्य हासिल गर्नुछ । शासकीय कमजोरीका कारण नागरिकमा रहेको कतिपय असन्तोषको भावनामा खेलेर नागरिककै हक अधिकार हनन गर्ने, कुनै पनि प्रकृतिको निरंकुश प्रणालीतर्फ फर्किएर एक्काइसौं शताब्दीको नेपाल फेरि मध्ययुगीन बन्द समाजतर्फ जान सक्दैन ।
- नेपाल अब पछि फर्किन सक्दैन, नेपाली कांग्रेसदृढ ढंगले विल्कुलै प्रष्ट छ– वर्तमान संविधानप्रति अपनत्वको दायरा विस्तार गर्दै , यसको माध्यमबाटनै समुन्नत नेपाल निर्माण गर्न सकिन्छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको यो मुल प्रवाहभित्रैबाट नेपाल र नेपालीको अवस्था बदल्ने महाअभियानमा समाहित हुन नेपाली कांग्रेससबैमा अपील गर्दछ । सबैले बुझेकै तथ्य हामी दोहो-याउन चाहन्छौ– दुब्लो पातलो देखिने लोकतन्त्र पनि निरंकुशता भन्दा बलियो हुन्छ, सुन्दर हुन्छ अनि त्यो लोकतन्त्रको विकल्प केवल लोकतन्त्र हुन्छ, अझ समुन्नत लोकतन्त्र हुन्छ ।
गठबन्धन : फरक मतको चुनौतीपूर्ण सहकार्य
अघिल्लो प्रतिनिधिसभाको विघटन पश्चात् संसद र संविधानको रक्षाका लागि निर्मित गठबन्धनका मुख्य दलहरू अन्ततः गत निर्वाचनमा समेत हामी एक भएर मैदानमा गयौं । घ पृष्ठभुमि र वैचारिक धार हाम्रो भिन्न थियो र छ, त्यसैले चुनावमा ‘प्री पोल एलायन्स’ हुनु सहि या गलत भन्ने दुईथरी मतबिच हामी गठबन्धन गरेरै जाने संस्थागत निर्णयमा पुगेका थियौं । त्यसबाट उपलब्धि हासिल भएको छ भने असन्तुष्टि र चुनौतीपनि बढेका छन् ।
क) गठबन्धनबाट प्राप्त गणितको समिक्षा निर्वाचनमा ‘भोट ट्रान्सफर’ को बिषय निश्चयनै चुनौतीपूर्ण बिषय थियो । तर ०७४ को निर्वाचनको तुलनामा नेपाली कांग्रेस तिनवटै तहमा पहिलो दलका रूपमा स्थापित हुनुमा गठबन्धनको महत्वपूर्ण योगदान रह्यो ।
स्थानीय निर्वाचनमा ७५३ पालिका मध्ये १८८ गा.पा. अध्यक्ष र १४१ नगर/उपमहानगर र महानगर प्रमुख सहित ३२९ पालिकाको नेतृत्वमा कांग्रेस उम्मेदवार विजयी भए । प्रमुखतर्फ करिव ४४ % हो यो । त्यस्तै ७५३ उपप्रमुख मध्ये नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार ३०० स्थानमा (१९० उपाध्यक्ष र ११० उपप्रमुख) विजयी भएका थिए । जुन कुल स्थानको ४०% हुन आउँदछ ।
प्रतिनिधिसभातर्फ २७५ मध्ये प्रत्यक्षमा ५७ क्षेत्र र समानुपातिकमा ३२ सिट गरेर ८९ स्थानमा कांग्रेसविजयी बन्यो भने ५५० सिट रहेको प्रदेशसभामा प्रत्यक्षतर्फ १११ र समानुपातिकतर्फ ६४ गरी १७५ सिटमा जित हासिल ग¥यो । तिनवटै तहमा काँग्रेसको पहिलो स्थान जनताको विश्वास, पार्टी पंक्तिको मेहनत र गठबन्धनका सहयात्रीहरुको जोडबलले थियो भन्ने तथ्य हामीले बिर्षन मिल्दैन ।
ख) निर्वाचनमा गठबन्धन : दुई सुक्ष्म चिन्तन ०७९ को निर्वाचनमा गरिएको गठबन्धन क्रममा र परिणाम पश्चात् उब्जिएको केही प्रश्नमा दुई सुक्ष्म आत्मचिन्तन भने महासमितिमा हामीले गर्नैपर्ने हुन्छ– ड्ड पहिलो, कांग्रेसका परम्परागत मतदाताले अन्य चिन्हमा मत दिन पार्टीले गरेको आग्रह रुचाएनन्, तिनको विश्वासलाई पुनर्जागृत गर्ने प्रश्न । ड्ड दोस्रो, गठबन्धन मार्फत पहिलो दल त बन्यौं, तर समानुपातिकतर्फ ०७४ को तुलनामा हामीले करिब ७ % मत गुमाउनुको वास्तविक कारण के हो ? पहिचान र निदानको प्रश्न ।
ग) गठबन्धन : जोखिम र आवश्यकता
निर्वाचन आउनुभन्दा ४ बर्ष अघिनै निर्वाचनबारे छलफल गर्नु यद्यपि आवश्यक बिषय होइन । त्यसैले आगामी निर्वाचनमा पनि गठबन्धन गरेर हामी जानेछौं या तिनवटै तहको सम्पुर्ण स्थानमा कांग्रेस उम्मेदवार खडा गर्नेछौं ? यो बिषयमा हामी भित्र रहेका स्वभाविक दुई थरी मतलाई सुरक्षीत राखेर उपयुक्त समयमा हामी उपयुक्त निर्णयमा पुग्नेछौं नै ।
- तर अहिले तत्काल हामी जुन गठबन्धनमा छौं त्यो आगतको सम्झौता होइन, विगतले बोकाएको अभिभारा हो । अत त्यसमा निरन्तरता चाहँदा हामी बिच अलमल या अस्पष्टता होईन सुस्पस्ट प्रतिबद्धता जरुरी हुन्छ ।
- ०७९ को निर्वाचनपछि पुस १० गते अनपेक्षित रुपमा भत्किएको गठबन्धन राष्ट्रपति निर्वाचनमा पुग्दै गर्दा पुन ‘ट्रयाक’ मा फर्कियो । यसले के स्पष्ट गर्दछ भने गठबन्धनप्रति हामी सबै दल प्रतिबद्ध थियौं र छौं पनि तर कतिपय बिषयमा द्वन्द्व या असावधानी हुँदा यो जोखिममा प¥यो । संयम र परिपक्वताको मार्गबाट गठबन्धन पुन ब्युँतियो । फेरि पनि जोखिमको अवस्था आउन नदिन ठूलो दल भएका नाताले विशेष सतर्कता र सजग जिम्मेवारी हामीले प्रस्तुत गर्न जरुरी छ । एकल बहुमत कसैको पनि नभएको संसदमा गठबन्धनलाई कायम राखेरनै देश र जनताको हितमा काम गर्नुपर्ने अभिभारा हाम्रो छ ।
घ) ‘कोशी प्रकरण’ : गठबन्धनमा उब्जिएको प्रश्न कोशी प्रदेशमा पछिल्लो पटक सरकार बनाउँदा र गत राष्ट्रिय सभा चुनावमा माओवादी उम्मेदवार पराजित हुँदा सहयात्री दलले हामीप्रती असन्तोष प्रकट गरेको स्थिति छ, यो घटनाक्रमलाई गम्भीर समिक्षा गर्न, कमजोरी पहिचान गर्न र सहमतिपूर्वक निदान पहिल्याउन जरुरी छ ।
- संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिमको सरकार गठनका लागि आह्वान भएपछि कोशीमा जेजस्तो घटनाक्रम विकसित भयो त्यसले कांग्रेसभित्रनै द्वन्द्व सृजना भएको थियो । माओवादी पार्टीसँग त्यसबेला कायम रहन नसकेको समझदारी रास्ट्रीय सभाको निर्वाचन परिणामपछि झनै समस्याको चपेटामा परेको छ । गठबन्धनको सरकार पाँच बर्ष चल्नुपर्छ भन्ने अपेक्षा, निर्णय र चाहना बोकिरहँदा समस्याको ढाकछोपले होइन खुला छलफल र आपसी विश्वासले मात्र त्यो संभव हुने तथ्य भुल्न मिल्दैन ।
- हामीले के हेक्का राख्नैपर्छ भने गठबन्धन छोड्न हामी कुनै पनि दल स्वतन्त्र छौं, तर गठबन्धनमा रहेर स्वतन्त्र गतिविधि गर्न हामी स्वतन्त्र छैनौं । केन्द्र र प्रदेश दुवै ठाउँमा विश्वासको निश्चित आधारमा कार्य गर्न सकिएन भने त्यसले गठबन्धनको भविष्य संकटमा पर्नेछ ।
- अन्य दलसँगको चुनावी या सत्ता गठबन्धन दल र दलका बीच संस्थागत निर्णयको आधारमा हुने हो । गठबन्धन गर्ने या नगर्ने अथवा भएको गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने या गठबन्धन छोड्ने जस्ता बिषय व्यक्तिगत स्तरमा बन्ने मनोगत धारणाको भड्कावमा हुनुहुन्न । पार्टीले गहन छलफलबाट परिपक्व निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ । नेपाली कांग्रेस समग्र परिस्थितिको संयम समिक्षा गरेर आवेगमुक्त ढंगले चल्ने बिषयमा संस्थागत रुपले स्पष्ट छ ।
सरकारमा सहभागिता उपलब्धि, चुनौती र अपेक्षा
०७४ को निर्वाचनपछि प्रतिपक्षी बनेको नेपाली कांग्रेस ०७९ को निर्वाचनबाट प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो । एकल बहुमत नभएको स्थिति र शक्ति बाँडफाँडको पाँच बर्षे सहमति अनुरुप गठबन्धन भित्रको दोस्रो दलको नेतृत्वमा हामी सरकारमा सहभागी छौं । सरकारमा सहभागिताको बर्ष दिन पुग्नै लाग्दा हुँदै गरेको महासमिति बैठकमा सरकारको प्रभावकारिता र कमजोरी उपर हामीले खुलेर छलफल छ गर्नुछ भने हाम्रा मन्त्रीहरुले सम्हालेको मन्त्रालयको प्रगति र कमजोरीको पनि समिक्षा गर्नुछ ।
- वर्तमान सरकार मार्फत कम्तीमा संविधान रक्षाको साझा कार्यभार सम्पादन भएको छ । भ्रस्टाचार नियन्त्रण गर्न केही पहलकदमी अनि अपर्याप्त भएपनि सुशासनको दिशामा केही प्रयास देखिन्छन् । जटिल मोडमा पुग्दै गरेको अर्थतन्त्र क्रमशः सम्हालिंदै सुधारोन्मुख दिशामा छ । यद्यपि नागरिकको भावना अपेक्षित गतिमा सम्बोधन गर्न र गठबन्धनमै आबद्ध पार्टीका साथीहरूमा भरपर्दो विश्वास जगाउन सरकारले सकिरहेको छैन ।
- संघीयताको मर्म अनुरुप प्रदेशहरुलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन निर्माण गर्नुपर्ने केही महत्त्वपूर्ण कानुन निर्माणमा गर्नै नहुने ढिलाइ संघीय सरकारबाट भएको छ, यो एकदमै कमजोरी हो । संघीयता खराब भन्नेले भनिदिंदा पुग्छ तर आवश्यक हो भन्नेले त्यति भनेर पुग्दैन कर्मले सावित गर्नुपर्ने हुन्छ । अधिकार सुम्पिनसम्म ढिलाइ गर्दा त्यसले प्रदेश सरकारहरुको गति र प्रगतिलाई असर गरेको छ । संघीय सरकारले अविलम्ब आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्छ, अधिकार प्राप्तिपछि प्रदेश सरकारहरुले आफ्नो गतिलाई दोब्बर बनाउनुपर्छ ।
- वर्तमान सरकारको सफलता असफलतासँग कांग्रेसको पनि छवि गाँसिएको छ । सरकारले गर्ने राम्रा कामको जस लिन नसक्ने तर अपजसहरुको भारी बोक्नुपर्ने ? भन्ने प्रश्न र असन्तुष्टि कांग्रेसपार्टी पंक्तिमा देखिन्छ ।
- पुरै पाँच बर्ष यो गठबन्धन कायम रहनुपर्छ भन्ने हाम्रो निर्णय एकातर्फ छ, तर अर्कोतर्फ छ नागरिकको अपेक्षा अनुरुप सरकारको गति प्रभावकारी ढंगले अघि बढ्न नसकेको यथार्थ छ । कांग्रेसका केहि मन्त्रीको कार्यसम्पादन संतोषजनक निश्चयनै छ तर केहि मन्त्रीको भुमिका मन्त्रीका रुपमा प्रभावकारी विल्कुलै देखिएको छैन । प्रदेशका मुख्य मन्त्री र मन्त्रीहरू एवं स्थानीय तहको हाम्रो नेतृत्वको कार्यसम्पादन प्रभावकारिताको समिक्षा प्रदेश कार्यसमिति मार्फत अलग्गै गर्नुपर्ने छँदैछ तर महासमितिको यो बैठक सबै तहको सरकारमा रहेका पार्टी प्रतिनिधिहरुला
नेपालमा सुशासन : चरीत्र, चुनौती र निदान
शान्ति स्थापना, नयाँ संविधान र तीन तहको सरकार निर्माण भएर एक ढंगले इतिहासकै अनुकुल कालखण्डमा पनि नेपाल देशको समुन्नतिको यात्रा किन अपेक्षित गतिमा अघि बढेको छैन ? यसका विविध आयाम निश्चयनै छन्, तर एक मुख्य कारण सुशासनको अभाव हो ।
नागरिकमा देखिएको एकढंगको वितृष्णाको कारक पनि सुशासनको कमिनै हो । राज्यव्यवस्था बदलिने तर तदनुकुल राजनीतिक सोच, संस्कार, चिन्तन, चरीत्र र कार्यशैलीमा ठूलो बदलाव हुन सकेन भने प्रगतिको सार्थक गति हासिल हुन सक्दैन । त्यसैले कांग्रेसको यो महासमितिको बैठकमा निर्मम समिक्षा जरुरी छ, शासन त हामीले पटकपटक हासिल ग-यौं तर सुशासन स्थापित गर्न किन सकिएको छैन ? सुशासन खण्डित गर्ने केकस्ता प्रवृत्ति छन् र सुशासन कायम गर्न चुनौती के कस्ता छन् ? ती चुनौतीलाई चिर्ने अवधारणा हाम्रो के हुनसक्दछ ? महासमिति बैठकमा ट यसबारे बिषय प्रवेश गरेर बैठक पछिको हाम्रो सांगठनिक मिसनको एक जबर्जस्त बिषय बन्नैपर्छ – सुशासन !
क) सदाचार पद्धति :
- हाम्रो शासनमा सुशासनको सबैभन्दा ठूलो खडेरिमा हुर्किएको एँजेरु हो भ्रष्टाचार । ‘भ्रष्टाचार जघन्य अपराध हो, यसको कुनै जात, धर्म, वर्ण, लिंग, सम्प्रदाय वा राजनैतिक दल हुन्न’ नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको १० साउन ०८० को बैठकले यो व्याख्या गर्दै आफ्नो निर्णयमा भनेको छ– ‘जो कोहि व्यक्तीले भ्रष्टाचार गरे पनि कानुन बमोजिम कडा दण्ड दिइनुपर्छ’ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि महत्वपूर्ण कानूनहरु निर्माण गर्न र अख्तियारलाई बलियो बनाउन पनि कांग्रेसले नेतृत्व गरेको छ । अनुसन्धान र कार्वाहीका घटनाहरु पनि भएका छन् तर मुलुक चौतर्फी भ्रष्टाचारका प्रकरणले आक्रान्त देखिन्छ ।
- ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सन् ०२३ को पछिल्लो प्रतिवेदनमा अघिल्लो बर्षको तुलनामा नेपालको स्थान १ अंकले सुधार भएपनि ‘करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स’ को ५० भन्दा तलको अंक प्राप्त गर्ने भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकहरु भित्र नेपाल पनि परेको छ । ३४ अंकमा सिमित हाम्रो परिस्थिति सुधार गर्न ‘सुशासनका लागि भ्रष्टाचार विरुद्ध शंखघोष’ ट्ड्कारो जरुरी देखिएको छ ।
भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनशीलता प्रायः सबै प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता छ, दलहरू सबै त्यही घोषणामा छन् तर किन जारी छ भ्रष्टाचार ? बिधमान कानुन अपर्याप्त छन् त कानुन बनाऔं, अनुसन्धान गर्ने निकाय राजनीतिको प्रभावमा छन् त त्यसबाट मुक्त बनाऔं, जनदबाब जरुरी छ त त्यसको नेतृत्व गरौं तर अब भ्रष्टाचार नियन्त्रण र राष्ट्रिय सदाचार पद्धति स्थापनाको संकल्पमा हामी सम्पुर्ण रुपले समर्पित हुनुछ ।
ख) संवैधानिक संस्थामा मर्म र कर्मको द्वन्द्व लोकतान्त्रिक पद्धतिको मर्म अनुरुप चल्ने तथा राज्य र राजनीतिलाई निश्चित मर्यादाको दायरामा राख्ने परिकल्पनामा सृजित संवैधानिक संस्थाहरु बर्षौंदेखि आफैं राजनैतिक प्रभाव र दबाबको दायरा परेका छन् भन्ने बुझाइहरु बौद्धिक क्षेत्रको आरोप होइन यथार्थ चित्रण हो । आफू नवीन बन्ने र देशलाई नविनता दिने संकल्प गरिरहँदा यो यथार्थ आत्मसात गरेर यसको मर्यादित अवतरणको प्रतिबद्धता हामीले गर्नुछ ।
- संस्थाको मर्म एकातिर, राजनैतिक आग्रहको कर्म अर्कोतिर हुनजाँदा निश्चित छ संवैधानिक संस्थाले अपेक्षित भुमिका प्रस्तुत गर्न सक्दैनन् । हामी कहाँ संवैधानिक आयोग एउटा यस्तो पनि छ, जहाँ सबै एउटै समुदायका छन् तर नाम छ– राष्ट्रिय समावेशी आयोग । संवैधानिक संस्थाहरुमा सबै नियुक्ति अनुपयुक्त भएका छन् भन्ने विल्कुलै होईन तर राजनैतिक आग्रह, प्रभाव र दबाबबाट पर रहेर संस्थाको मर्म बमोजिम तिनले पुर्ण सामर्थ्यसाथ काम गर्नसक्ने परिस्थिति निर्माण ठ गर्नु सरकार र दलहरूको जिम्मेवारी हो । यसबारे नयाँ ढंगले सोच्न र चल्न नेपाली कांग्रेसप्रतिबद्ध छ ।
ग) प्रशासनिक संरचनामा भीषण रुपान्तरणको प्रश्न शासनलाई सुशासनमा बदल्न सक्ने सार्मथ्य बोकेको अत्यन्तै महत्वपूर्ण र स्थायी सरकार हो निजामती प्रशासनदेखि अन्य समग्र प्रशासनिक अवयब । एकसे एक योग्य र दक्ष व्यक्तित्वले भरिएको संरचना छ तर स्वचालित प्रेरणाले कम ‘माथिको निर्देशन’ पर्खाइले अलमल र सुस्त गतिमा देखिन्छ ।
- प्रत्येक प्रधानमन्त्री द्रुत गतिमा निर्देशन कालागि तत्पर भेटिनुहुन्छ तर कार्यान्वयन र परिणाम त्यही गतिमा भेटिन्न । समाधान निर्देशनमा होइन संरचनाको भीषण रुपान्तरणमा छ । सोच र शैलिको आधुनिकीकरणमा छ, जो निर्देशनको प्रतीक्षा होईन थितिको बाटो चलोस्, अन्तर्प्रेरणाको हुटहुटिमा चलोस् ।
- एउटा नागरिक जिल्ला प्रशासन, मालपोत, नापी, स्वास्थ कार्यालय, गाउँको प्रहरी चौकि या कहिँ पनि सार्वजनिक सेवा लिन पुग्दा त्यहाँ काममा ढिलासुस्ती, अलमल जब देख्छ, आर्थिक बेथिति जब भोग्छ, ‘आज हुन्न भोली’ जब सुन्छ तब उसले राजनीतिलाई गाली गर्छ, अवस्थालाई मात्र होइन व्यवस्थालाई नै पनि गाली गर्छ ।
- हामीले ठुला राजनैतिक परिवर्तनहरु त ग-यौं तर प्रशासनिक, न्यायिक वा सुरक्षा सम्बन्धी ठूला सुधारका कार्यक्रम लागु गर्न सकेनौं या ध्यान पु-याएनौं । हाम्रो सुशासनको नाराले त्यो सामान्य नागरिकलाई छुन सकेन भने त्यो निरस शासन मात्र हुन्छ सुशासन हुन्न । ‘मुस्कान सहितको सेवा’ ले पुग्दैन र पुगेन, ‘मुस्कान दिने सेवा’ चाहिएको छ । जसले हामीलाई शासनमा पु-याएको हो, उ समक्ष हामीले सुशासन पु-याउन सक्नैपर्छ । न्याय खोजिरहेको नागरिकदेखि शुद्धीकरण पर्खिरहेको न्यायालयसम्मका प्रश्न, गुनासा र आवाजलाई गम्भीर भएर सुनौं र हल खोजौं । यिनलाई नजरअन्दाज गरेर सुशासन हासिल हुन्न भन्नेमा नेपाली कांग्रेस प्रष्ट छ । यी प्रश्नहरू अरु कसैतिर पन्छाएर हुन्न, काँग्रेसलेनै यसको नेतृत्व गर्नुछ र गर्नेछ ।
घ) दण्डहिनता
सुशासनको बाधक संसारको कुनै पनि देशमा दण्डहीनताको ग्राफ हेरेर ठहर गर्न सकिन्छ कि सुशासनको स्थिति त्यो देशमा कुन अवस्थामा छ । अथवा कुनै देशमा सुशासन छ या छैन भनेर मापन गर्ने ‘इन्डिकेटर’ का रूपमा यसलाई लिन सकिन्छ । हामीले गहिरोसँग बुझ्नुपर्छ– दण्डहीनता र सुशासन एकै गृहस्थमा जीवनयापन गर्न सक्दैनन् ।
- पछिल्लो समय सत्ता निकटताको प्रभाव, प्रतिष्ठा, पैसा, पाखुरी या पपुलिजमको प्रभावले पनि दण्डहीनता फस्टाएको देखिन्छ । उस्तै ड मुद्दामा कोही जेल जान्छ कोहि जेलबाट छुट्छ । कोहि बर्षौदेखि मुद्दाको फैसला कुरेर बसेको छ, कसैमाथि त्यस्तै प्रकृतिमा मुद्दा चलाउनु नपर्ने आदेश हुन्छ । हजारौं सहकारी पीडित मुद्दा बोकेर अड्डा पुग्छन्, मुद्दा दर्ता गर्न सम्बन्धित कार्यालयले नमानेको समाचार आउँछ । सजाय सुनाइएको कोहि व्यक्ति यता सार्वजनिक स्थलमा प्रकट भइरहेको हुन्छ, उता प्रहरीले ‘भेट्न नसकेको’ खबर प्रकाशित हुन्छ । न्यायको राज्यमा यस्तो धब्बा मेटिनैपर्छ, दण्ड पाउनुपर्ने जो कोहि पनि अनुसन्धान र कार्वाहीको दायरामा आउनु-ल्याइनु सुशासनको प्राथमिक शर्त हो ।
- नेपाली कांग्रेस संस्थागत रुपले दण्डहीनताको स्पष्ट विपक्षमा छ । काँग्रेसकै नेतृत्वमा बनेका कानुनको तहत कार्वाहीको दायरामा काँग्रेसकै पनि या अन्य जोकोही पनि पर्न सक्दछन्, कानुनी राज्यको सौन्दर्य यहि हो । पुराना दलका हुन् या नयाँका, सरकारमा रहेका हुन् या बाहिरका, सामाजिक क्षेत्रका हुन् या आर्थिक जगतका, प्रशासनका हुन् या अन्य पेशा व्यवसायका कोहि पनि कानुन भन्दा माथि या बाहिर छैनन्, हुनुहुन्न र कुनै पनि प्रकृतिको प्रभावमा दण्डहीनताले प्रश्रय पाउनुहुन्न ।
व्यक्तिगत भावनात्मक सम्बन्धहरुको निर्वाह आफ्नो ठाउँमा छ तर दण्डहीनता सुशासनको बाधक हो । त्यसैले कानुनी राज्यको अवधारणा अनुरुप राज्य, राजनैतिक दल, संस्था र व्यक्ति चल्नुपर्छ भन्ने दृढ़ मान्यता परिपालनाको संकल्प दोहो-याउँदै ‘दण्डहीनताको अन्त्य साझा प्राथमिकता र साझा प्रतिबद्धता’ हुनुपर्ने आह्वान सहित अबको नेपालका लागि यसमा दृढ प्रतिबद्ध र कार्यान्वयनका लागि कटिबद्ध रहने घोषणा नेपाली कांग्रेस गर्दछ ।
ङ) राजनैतिक नियुक्तिमा सदाचारको खोजि राजनैतिक नियुक्तिहरु गरिरहँदा तत स्थानका लागि व्यक्तिको व्यवसायिक योग्यता, निष्ठा र इमानदारीताको ट्रयाक रेकर्ड नपल्टाउने कार्यले सुशासनलाई बल पु-याउन्न । हाम्रा आफ्नै अनुभवहरु यसबारे सन्तोषजनक छैनन् । पछिल्लो समय सरकारले गरिरहेको र गर्ने तयारी गरिरहेको कतिपय महत्वपूर्ण नियुक्तिहरुमा भागबन्डाको जुन सन्देश गएको छ, त्यो आलोचनाको बिषय बनेको छ । विश्वविद्यालयहरुको उपकुलपति नियुक्तिको प्रक्रियादेखि व्यक्तित्वको छनौटसम्मको बिषयमा सरकारले नागरिकमा नविन आशा जगाउने ढंगले नयाँ सन्देश दिन सक्नैपर्छ ।
नागरिकमा असन्तुष्टि : कारणको चुरो र निवारणको जरो
नेपाली समाजमा देशको प्रगतिका लागि एक ढंगको छट्पटी छ । हरेक क्षेत्रमा तिब्र विकास र तिब्र परिवर्तनको अपेक्षा समाजले गरेको छ । अपेक्षित गतिमै विकास र परिवर्तन हुन नसक्दा कम्तिमा बेथिति नियन्त्रण र अव्यवस्थाको अन्त्य खोज्नु÷खोजिनु ढ एकदमै स्वभाविक छ । नेपाली समाजमा रहेको एकएक असन्तुष्टि र पिडाको पहिचान यही समाजले बनाएको सबैभन्दा ठुलो दलको महासमिति बैठकले गर्नुपर्छ र त्यसलाई क्रमशः हल गरेर जाने संकल्प र दृढता राख्नुपर्दछ ।
क) कर्णालीको असन्तुष्टि र कांग्रेसको दायित्व !
०४६ को परिवर्तनपछि साविक कर्णाली अंचलमा मोटरबाटो पुग्यो, सुर्खेतबाट कर्णाली पुग्ने २३२ किमि बाटो कांग्रेसकै सोच र योजनामा बन्यो, कर्णालीवासी लाभान्वित र खुशी भए । तर अहिले त्यो राजमार्ग र अन्य बाटोहरुको जुन हालत छ त्यसप्रति कर्णालीमा बेखुसी छ र गम्भीर असन्तुष्टि छ । ०४६ कै परिवर्तनपछि गाउँहरुमा उपस्वास्थ्य चौकी बने, एकबाट एकदर्जन कलेज खुले, पछिल्लो समय गाउँहरुमा ‘प्लस टु’ स्थापना भए, गाउँका घरहरूमा बिजुलि बत्ती बले, पिउने पानी क्रमशः पुग्दै गयो, तर ती पर्याप्त थिएनन् । अहिले खासगरी स्वास्थ, सडक र रोजगारीको प्रश्नमा कर्णालीमा ठूलो गुनासो छ ।
कर्णालीको प्रचुर संभावनाको उपयोग गरेर ‘सबल कर्णाली, समुन्नत कर्णाली’ बनाउने संकल्प, योजना र कार्यक्रम कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा अघि बढाउन संघीय सरकारले विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ । काँग्रेसले यसमा आवश्यक पहलकदमी लिनुछ ।
ख) मधेस प्रदेशसँगै तराईका जिल्लाहरूको असन्तुष्टि र कांग्रेसको संकल्प
- मधेस र कांग्रेसका बिचमा कांग्रेसको स्थापनाकाल देखिनै गहिरो सम्बन्ध छ । संघीयतामा मुलुकलाई लग्न मधेसको आन्दोलन र कांग्रेसनेतृत्वको सरकारको निर्णायक भुमिका रह्यो । आज मधेस प्रदेशले अलग्गै पहिचान प्राप्त गरेको छ, जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भएको छ । तर मधेसले अझै थप सम्बोधनको अपेक्षा राखेको छ । कांग्रेसले त्यहाँको पिडा, भावना र संभावनालाई नजिकबाट बुझेको छ । ड्ड कहिले बाढिको चपेटा कहिले सुख्खाले आक्रान्त, रोजगारीको विकराल संकट, स्वास्थ्य बिमाको चेतना नपुगेका गाउँहरु अनि अनेक विभेद र विसंगतिका घाउहरु । मधेसमा रहेको पछौटेपन, पिडा र असन्तुष्टि जेजती छन् तिनलाई नजिकबाट आत्मसात गरेर समाधानको साझा खाका बनाउनुछ । संघीयताको मर्म अनुरुपका कानुनहरु निर्माण गर्न संघीय सरकारलाई घच्घच्याउँदै, प्रदेशकै नेतृत्वमा ञसमृद्ध मधेस , समृद्ध देशझ को अवधारणा अनुरुप कार्य गरेर मधेसको पीडा र असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्नुछ ।
- ८ वटा जिल्ला समेटिएको मधेस प्रदेशको भूगोलसँगै झापादेखि कंचनपुरसम्मको समग्रमा २१ जिल्लाको विविध प्रकृतिको चुनौती कतिपय आपसमा मिल्दा छन्, कतिपय विल्कुलै भिन्न छन्, अनि कतिपय पहाडसँग मिल्दोजुल्दो छ । ०४६ को परिवर्तन अघि र पछिको स्थितिमा ठूलो फरक यी जिल्लाका ग्रामिण तहसम्म देख्न सकिन्छ । तर हुलाकी मार्गको पीडादेखि कयौं सडक पुर्वाधार निर्माण शुरु भएको बर्षौंसम्म पुर्णता नहुँदा त्यसले नागरिक पंक्तिमा असन्तुष्टि बढाएको छ । पहाडको तुलनामा सुगम भूगोलको आगामी दिनको संभावनालाई सहि संयोजन र नेतृत्व गर्दै सिंगो देशलाई भरथेग गर्न सक्ने यो भुभागको सामथ्र्यलाई अझ सबल बनाएर अघि बढ्न नेपाली कांग्रेसथप कार्ययोजना साथ अग्रसर हुन तत्पर र दृढ छ ।
ग) समग्र पहाडको पिडा र कांग्रेसको प्रतिबद्धता
- हाम्रा पहाडी भूगोलहरु पर्यटकिय दृष्टीले अत्यन्तै सुन्दर छन् तर भौगोलिक रुपले विकट । त्यो विकटता चिर्ने हाम्रो गति सुस्त हुँदा पहाडले जेजस्तो पीडा भोगेको छ, त्यसलाई आत्मसात गर्दै समग्र पहाडी भूगोलको संभावनालाई हामीले सामथ्र्यमा बदल्नुछ । ड्ड खर्बौं रुपैयाँ आर्जन गर्नसक्ने जलविद्युत पहाडकै काखमा छन्, तर पानी पिउन चुनौती भोगिरहेका गाउँहरु पनि पहाडमै छन् । सुन्दर हिमालहरु पहाडसँगै गाँसिएर बसेका छन्, तर त्यो सौन्दर्य छोडेर तराईमधेस बसाइँ सर्ने क्रम पनि छँदैछ । ०४६ को परिवर्तनपछि यद्यपि सडक पुर्वाधार मार्फत पहाड र तराईको दुरि घटेको छ, शिक्षा–स्वास्थ–खानेपानी र बिजुली तुलनात्मक रुपले उल्लेखनीय रुपमा पुगेको छ ।
पहाडका विकट गाउँहरु पनि संचारको पहुँचमा विश्वसँग जोडिएका छन् । समग्रमा हाम्रो पहाडी जीवनमा संभावनाका रेखाहरु कोरिएका छन् तर अनेकन चुनौतीहरु अझै ज्वलन्त छन् । चुनौतीहरुले नागरिक पंक्तिमा कायम राखेको असन्तुष्टिलाई क्रमशः हल गर्दै समुन्नतिको यात्रामा सँगै अघि बढ्ने नवीन संकल्प र प्रतिबद्धतामा कांग्रेस छ । पहाडको भोक टार्न सक्ने सामथ्र्य मधेससँग त मधेसको तिर्खा मेट्न सक्ने क्षमता पहाडसँग छ, यी दुवैका कतिपय उस्तै पिडा त कतिपय भिन्न चुनौतीलाई अझ आत्मसात गर्दै, क्रमशः सम्बोधन गर्दै कांग्रेस अघि बढ्नेछ ।
घ) जाती, लिंग, समुदायका मुद्दामा कांग्रेसको भावना
- वर्तमान संविधान यस्तो दस्तावेज हो, जहाँ रहेका अधिकारहरु कसैले कसैलाई दिएको होईन, सबैको सहभागिता र साझा अपनत्वमा निर्मित हो । महिला, मधेसी, आदिवासी जनजाती, थारु र दलित समुदायले संविधान निर्माणमा प्रत्यक्ष सहभागी भएर आफ्ना लागि विगतमा भन्दा बढी अधिकार र पहुँच संविधानमा स्थापित गरेका छन् तर समुदायको सशक्तीकरणका लागि विविध प्रकृतिका माग, मुद्दा, गुनासा र असन्तुष्टिहरु पनि बिधमान छन् ।
अपांग समुदायको अलग्गै पीडा र मागहरू छन्, त्यसभित्र पनि दृष्टिविहिनहरुले भोग्नुपरेको व्यथाको अलग्गै कथा छ । तेस्रो लिंगिका रूपमा परिचीत ‘एलजिबिटिक्युआइ’ समुहले अघि सारेका बिषयहरु छन् । अन्य थुप्रै समुदायका थुप्रै बिषय छन् । संविधान निर्माण गरिरहँदा देशको नेतृत्व गरेको दलका नाताले नेपाली कांग्रेस यावत् बिषयलाई क्रमशः हल गर्दै जानुपर्छ भन्ने मान्यतामा विल्कुलै प्रष्ट छ ।
(नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकमा प्रस्तुत गर्नु पूर्व परिमार्जनका लागि केन्द्रीय कार्यसमितिमा कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माद्धारा प्रस्तुत समसामयिक राजनीतिक प्रस्तावको सम्पादित अंश)
