राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष निर्वाचन : दाहालको पक्षमा ३९, शर्माको पक्षमा १७ सांसद
काठमाडौं : राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष पदका लागि दुई जनाको उम्मेदवारी परेको छ । सत्तारुढ गठबन्धनका तर्फबाट नेकपा माओवादी केन्द्रका नारायण दाहाल र नेपाली काँग्रेसबाट युवराज शर्माले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् ।
दाहाल सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट साझा उम्मेदवार छन्। दाहालको प्रस्तावक माओवादीका सांसद गोपीबहादुर सार्की छन्। समर्थकमा नेकपा (एमाले) का सांसद देवेन्द्र दाहाल, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद बेदुराम भुसाल र जसपा सांसद मोहम्मद खालिद छन्। राष्ट्रिय सभामा १८ सांसदसहित माओवादी सबैभन्दा ठूलो पार्टी छ। एमालेका १०, एकीकृत समाजवादीका ८ र जसपाका ३ जना सांसद छन्।
उम्मेदवारी दर्तापछि दाहालले अध्यक्ष निर्वाचित भए पार्टीको ह्याङओभरमा काम नगर्ने पनि उनको भनाई छ । ’म राष्ट्रिय सभामा मनोनीतबाट आएको हो । कुनै पार्टीबाट आएको होइन, कानूनी रुपमा त्यो छ । यो दुई वर्षमा म बस्दाखेरी पनि अलग्गै बसेँ । पार्टीको बीचमा म बसेको छैन नि । त्यसकारण पार्टीभन्दा फरक ढंगले नै यहाँ उपस्थित छु’, उनले भने, ‘पार्टीको त्यहाँ कुनै छाँया आउनुभएन र हाम्रा कुनै अभिव्यक्तिहरु, हाम्रा काम कारबाहीहरु र हाम्रा व्यवहारहरु हिजो पार्टीमा हुँदाभन्दा फरक भइहाल्छ । कानूनी रुपमा चल्नुपर्छ भन्ने म मानसिक रुपमा तयार छु । त्यसकारण पार्टीको ह्याङओभर हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।’
शर्माको प्रस्तावक कांग्रेस सांसद आनन्दप्रसाद ढुंगाना र समर्थकमा कांग्रेसकै सांसद किरणबाबु श्रेष्ठ छन्। कांग्रेसलाई राष्ट्रिय सभामा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले साथ दिने भएको छ। उम्मेदवार शर्माको समर्थकमा लोसपा सांसद शेखरकुमार सिंह छन्। मंगलबार राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष पदका लागि निर्वाचन हुनेछ । राष्ट्रिय सभामा कांग्रेसका १६ र लोसपाका १ जना सांसद छन्।
शर्माले पनि आफू निर्वाचित भए सभाको गरिमा बढाउने काम मात्रै गर्ने बताएका छन् । आफ्नो राजनीतिक इतिहास लामो रहेको र शिक्षामा पनि अरुभन्दा कमजोर नभएको भन्दै उनले संसदीय नियममा रहेर सभा चलाउने उल्लेख गरे ।
‘लोकतन्त्रमा जित, हार बेग्लै कुरा हो । तर लोकतन्त्रमा कसैको हार पनि हुन्न । कसैको जित पनि हुन्न । सबै हार्छन् । सबै जित्छन् । लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो चुनाव । को हार्छन् को जित्छन् महत्वपूर्ण होइन’, शर्माले भने, ’मेरो धेरै लामो राजनीतिक यात्रा छ । शिक्षाको हकमा पनि म अरुभन्दा कमजोर छैन । मलाई लाग्छ कि म भइदिएको खण्डमा मैले यसको गरिमा बढाउने नै काम गर्ने थिएँ । घटाउने काम गर्ने थिइन । संसदीय नियममा रहेरै काम गर्ने थिएँ । संसद नियमावली अनुसार नै अगाडि बढाउने थिएँ सभालाई ।’
