‘प्रमलाई सरकार चलाउन मन नभए राजीनामा दिने हो, संसद् विघटनको अधिकार छैन’
बहसमा न्यायाधीशको प्रश्न : सरकार चलाउन सहयोग गरेको त देखिएन नि ?
काठमाडौं, १३ माघ । वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले संसद्मा नगई प्रधानमन्त्री र संसद् समाप्त नहुने बताएका छन् । आज (मंगलबार) प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा बहस गर्दै थापाले भने, ‘सदनमा नगइकन प्रधानमन्त्री र संसद् समाप्त हुँदै हुँदैन । सरकार चलाउन मन नभए राजीनामा दिने हो । संसद् विघटनको अधिकार नै छैन ।’
उनले प्रधाननमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानभन्दा बाहिर गएर विघटन सिफारिस गरेको भन्दै त्यस्तो अधिकार संविधानले नदिएको जिकिर गरे । संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्ने समय नजिक आइपुग्दा हठात् प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीले लिखित जवाफमा एकातिर ‘विघटनको अधिकार छ’ भनेको र अर्काेतिर ‘बाध्यता’ भनेको बताउँदै थापाले भने, ‘संसद् विघटन एकातिर बाध्यता भन्ने, अर्कोतिर अधिकार भन्ने ? यो कुरा संविधानको वरिपरि छ कि छैन हेर्नु पर्दैन ?’
गएको पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सोविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा १३ वटा रिट परेका छन् । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहित विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको इजलासमा निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको छ ।
बहसमा न्यायाधीशको प्रश्न : सरकार चलाउन सहयोग गरेको त देखिएन नि ?
प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीकै नेताहरुले सरकारलाई काम गर्न नदिएको तथा घेराबन्दी गरेको गुनासो गर्दै आएका छन् ।
संवैधानिक इजलासमा नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहका नेता देव गुरूङ समेतको रिटमा बहस गर्न आएका वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापालाई न्यायाधीश अनिल सिन्हाले प्रश्न गरे, ‘आफैंले चुनेको व्यक्तिलाई सरकार चलाउन सहयोग गरेको त देखिएन नि ?
जवाफमा थापाले भने त्यसको खण्डन गरे । ‘एक जना मन्त्रीले पनि छाडेका छैनन्, दल विभाजन भएको छैन, नीति कार्यक्रम चलेको छ, बजेट चलेकै छ । अस्ती भर्खर तीन जना राजदूत नियुक्त भए’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले कुन चाहिँ काम गर्न सक्नु भएन त ?’
लिखित जवाफमा प्रधानमन्त्रलि नेताहरूले पद प्रतिष्ठा खोजे भनेर उल्लेख गरेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले भने, ‘पद प्रतिष्ठा खोजे भनेर संसद विघटन गर्न पाइन्छ ?’
