सर्वोच्च जाँदै चोलेन्द्र, बाक्लो संख्यामा प्रहरी तैनाथ
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत परिसरमा सुरक्षा सतर्कता बढाइएको छ । सर्वोच्चको मुख्य गेटमा सुरक्षाकर्मीको संख्या बढाइएको हो । नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारी एवं सदस्य र कानुन व्यवसायी सर्वोच्च परिसरमा भेला भएर बसेका छन् ।
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा आज सर्वोच्चमा फर्कने तयारीबीच सुरक्षा सतर्कता बढाइएको हो । जबरा सर्वोच्च फर्किए भित्र प्रवेश गर्न नदिने बारको तयारी छ । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की भने बिहान १० बजे नै कार्यालयमा हाजिर भइसकेका छन् ।
सर्वोच्च परिसरमा अघिल्ला दिनहरुको तुलनामा आज प्रहरीको संख्या बाक्लो छ । प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएसँगै महाअभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको व्याख्यासहित जबरा सर्वोच्च अदालत फर्किन सक्ने अनुमान गरिएको छ । तर नेपाल बारका पदाधिकारी तथा वकिलहरुले जबरा आउन खोजेमा प्रवेश गर्न नदिने बताएका छन् ।
गएको फागुन १ गते सत्ता गठबन्धनका ९७ जना सांसदले २१ बुँदे आरोपसहित महाअभियोग लगाएपछि उनी निलम्बनमा परेका हुन् । हिजो संसद्को कार्यकालको अन्तिम दिन महाअभियोग सिफारिस समितिले महाअभियोग लगाउन उपयुक्त हुने निष्कर्षसहित सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा समक्ष प्रतिवेदन बुझाएको छ । प्रतिवेदनमा महाअभियोगबारे संसद्ले निणर्य नगरेकाले नयाँ संसद्ले बाँकी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने सुझाव छ ।
महाअभियोग सिफारिस समितिले शनिवार राति सभामुख अग्नि सापकोटालाई बुझाएको प्रतिवेदनमा केही विषयमा थप अध्ययन, अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएको तर यस संसदमा पर्याप्त समय अभाव भएकाले संविधानको धारा १०१ को उपधारा ६ बमोजिम अर्को प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पेस गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने पनि उल्लेख छ । संविधानको धारा १०१ को उपधारा (६) र प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७५ को नियम १६१ को उपनियम ९ मा महाअभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि त्यस्तो कारबाहीको टुङ्गो नलागेसम्म प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो पदको कार्यसम्पादन गर्न नपाउने व्यवस्था छ ।
सङ्घीय संसद्का महासचिव डाक्टर भरतराज गौतमले पनि गएको फागुन १ गते राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, संवैधानिक परिषद्, सर्वोच्च अदालत, न्याय परिषद् र जबरालाई पठाएको पत्रमा संविधानको धारा र प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७५ मा भएको व्यवस्था उल्लेख गर्दै जबरामाथि महाअभियोगको कारबाही टुङ्गो नलागेसम्म कामकाज गर्न नपाउने ब्यहोरा उल्लेख छ । नेपाल बार एसोसिएशनले संसद्ले सफाइ नदिएसम्म जबराको निलम्बन कायमै रहने भन्दै जबरालाई अदालतको नियमित काममा फर्कन नदिने बताएको छ ।
