वाइडबडी प्रकरण : निगमलाई डुबाउन र रबिन्द्र अधिकारीलाई बदनाम गर्न हवाई माफिया सक्रिय
काठमाडौं, १९ पुस : संघीय संसदको सार्वजनिक लेखासमितिले गठन गरेको उपसमितिले पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीदेखि उनीभन्दा पहिलाका दुई मन्त्रीसहित सचिवहरुमाथि नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी जहाज खरिद गर्दा अनियमितता गरेको गरेकाले कारबाही गर्नुपर्ने प्रतिवेदन दिएको समाचार अहिले पत्रिकादेखि अनलाइनहरुमा भाइरल छ ।
अधिकारी पर्यटन मन्त्री हुनुअघि नै वाइडबडी खरिदको निर्णय भई त्यसका लागि १० अर्ब बैनाबापतको रकम भुक्तानी गरिसकिएको थियो । पहिलाको सरकारले जहाज किन्ने निर्णय गरेर १० अर्ब भुक्तानी दिइसकेको अवस्थामा मन्त्री अधिकारीका सामु अर्को विकल्प थिएन । त्यो अवस्थामा जोसुकै पर्यटन मन्त्री भएको भए पनि जहाजको बाँकी भुक्तानी दिनुपर्ने अवस्था थियो । अधिकारीले बाँकी भुक्तानी दिए ।
जहाज नेपालमा आएर संचालन हुन थालिसकेपछि महालेखा परीक्षकको ५५ औं बार्षिक प्रतिवेदनमा जहाज खरिदको निर्णय गर्दा त्रुटि भएको कुरा सार्वजनिक भयो । जहाज खरिद गर्दा त्रुटि भएको महालेखाको प्रतिवेदन आइसकेपछि पनि भुक्तानी दिएको आरोप मन्त्री अधिकारीमाथि लगाउँदै उनलाई कारबाही गर्नुपर्ने उपसमितिले ठहर गरेको कुरा आएको छ ।
उक्त प्रतिवेदन लेखासमितिमा नबुझाउँदै मिडियामा अद्योपान्त कसरी आयो, त्यो पनि विचारणीय पक्ष हो । रविन्द्र अधिकारी युवापुस्तामा चिरपरिचित नाम हो । उनी सुदूर भविष्य भएका युवानेता हुन् । उनी कास्कीबाट तीनपटक निर्वाचित भइसकेका छन् ।
राष्ट्रिय ध्वजाबाहक निगमको विमान खरिदमा उनलाई जसरी बदनाम गर्न खोजिएको छ, यो ठूलै डिजाइन अन्तर्गत भइरहेको छ । रविन्द्र अधिकारीमाथि अनियमितता गरेको आरोप लगाउन हवाइ माफियाहरु र पार्टीभित्रकै मन्त्री हुन नपाएका कुन्ठाग्रस्त नेताहरुको मिलेमतो देखिएको छ । उनले वाइडबडीको भुक्तानी दिंदा प्रधानमन्त्रीलाई नसोधी पक्कै दिएका छैनन् होला ।
निगमले जहाज खरिद गर्ने भइसकेपछि विभिन्न ब्यक्ति वा समूहले यो अरबौंको ब्यापार हात पार्न कोसिस भयो ।। उक्त स्वार्थ समूहले त्यसमा असफल भइसकेपछि अहिले आएर महालेखाको प्रतिवेदनको आड लिएर वाइडबडी प्रकरण उछालिएको छ । र, मन्त्री अधिकारीलाई बदनाम गर्ने एकसूत्रीय अभियानमा लागेको छ ।
वाइडबडी खरिद गरिसकेपछि राष्ट्रिय ध्वजाबाहक निगम सबल बन्दै जान्छ । र, निगम सबल बन्दै गएपछि आफ्नो ब्यापार गुम्नसक्ने देखेर राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय हवाई माफियाहरु पनि सल्बलाउँदैआएका थिए । त्यसमा महालेखाको प्रतिवेदन उनीहरुका लागि महत्वपूर्ण हतियार बन्यो । यही स्वार्थ समूहको डिजाइनमा मिडियामा वाइडबडी प्रकरण उछालियो ।
वाइडबडीको स्वामित्वको बिषयमा जुन कुरा बाहिर आएको छ, त्यसभित्र झन् ठूलो स्वार्थ छ । यसबीचमा निगमका कार्यकारी अध्यक्षमा मदन खरेल कसरी र कुन उद्देश्यका लागि नियुक्त भए ? उनले निगमको बजार खोजी गर्ने र सुधार गर्नेभन्दा पनि धमिलो पानीमा माछा मार्नेहरुको डिजाइनमा पत्रकार सम्मेलन नै गरी निगम टाट पल्टिएको घोषणा किन गरे ?
यो सबै डिजाइन अन्तर्गत भएको छ । वाइडबडीे खरिद गरिएका प्रमाण र यथेष्ट कागजपत्र हुँदाहुँदै स्वामित्व विवाद निकालेर निगमलाई जहाज चलाउनै नसक्ने गरी थला पारी ती विमान भाडामा लिने हवाई माफियाको डिजाइन अन्तर्गत सबै खेल भइरहेका छन् । त्यसको तस्वीर समयको अन्तरालमा देखिने नै छ ।
यो भयो हवाइ माफियाको खेल । निगममा खरेललाई अध्यक्ष बनाउनेदेखि वाइडबडीको स्वामित्व विवादमा मिडियाबाजीदेखि लेखासमितिले गठन गरेको उपसमितिलाई प्रभावमा पार्न हवाइ माफियाको समूह भइसकेको छ । निगमको सुधार गर्न नसकेर राजीनामा दिएर भागेका खरेललाई अध्यक्ष बनाउन सफल भइसकेपछि हवाई माफियाहरुले वाइडबडी प्रकरण उछाल्न सुरु गरेको देखिन्छ ।
निगमले वाइडबडी ल्याइसकेपछि यूरोपीयन देशहरुले लगाएको कालोसूची हटाउन प्रयत्न गरिरहेकै बेला मन्त्री अधिकारीविरुद्ध लेखासमितिले गठन गरेको उपसमितिले अनियमितता गरेको आरोप लगाएर कारबाही गर्नुपर्ने प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
मन्त्री अधिकारीले पर्यटन मन्त्री भइसकेपछि मुलुकको एकमात्र विमानस्थल २४ घन्टा संचालन गर्नेदेखि विमानस्थल सुधारका धेरै काम गरे, भैरहवा, पोखरा विमानस्थल निर्माणको काम अघि बढ्यो । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा उनी तत्परताका साथ लागे । भारतीय पक्ष निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने पक्षमा सकारात्मक छैन । रुख काट्नु नहुने भनेर विवाद निकालिनु पनि त्यसकै परिणति हो ।
मन्त्री अधिकारीले जुन रफ्तारमा काम गरे, उनलाई हौसला दिनुपर्नेमा निरुत्साहित पार्न खोजिएको छ । रविन्द्र अधिकारी सुदूर भविष्य भएका नेता हुन्, उनी भोलिको नेकपाको नेतृत्व गर्ने संभावना भएका नेता हुन् । उनका लागि मन्त्रीपद केही होइन, पटक पटक आउँछन् । तसर्थ उनले वाइडबडी खरिद गर्दा अनियमितता गरे होलान् भन्ने कल्पना पनि गर्न सकिन्न ।
फेरि पनि दोहोरायाएर भन्नुपर्ने हुन्छ, मन्त्री पद नपाएका कुन्ठाग्रस्त केही सांसदहरुलाई राखेर बनाइएको उपसमितिले अनियमितता गरेको प्रतिवेदन दिंदैमा त्यसलाई अन्तिम सत्य मान्न कदापि सकिंदैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता निकायले स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन र अनुुसन्धान गरी दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउनुपर्छ । नखाएको बिष लाग्नुहुँदैन ।
