बलबहादुर तामाङको प्रश्न, ‘निःशुल्क कामदार पठाउनेलाई नै कार्बाही ?’
काठमाडौं, २२ पुस : स्काई ओभरसिजका प्रमुख तथा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्व अध्यक्ष बलबहादुर तामाङले बैदेशिक रोजगारीमा निःशुल्क कामदार पठाउनेलाई नै आन्तरिक राजश्व अनुसन्धान विभागले मुद्दा लगाएको भन्दै केही गम्भीर प्रश्नहरु उठाएका छन् । आन्तरिक राजश्व अनुसन्धान विभागले मुद्दा लगाएको समाचार सार्वजनिक भएपछि उनले सार्वजनिक रुपमा आफूमाथि लागेको आरोपबारेमा प्रष्टिकरण दिएका हुन् ।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा तामाङले लेखेका छन्, ‘यदि मलाई निःशुल्क रुपमा बैदेशिक रोजगारमा पठाए बापत राजश्व अनुसन्धान बिभागले कार्बाही गर्ने हो भने किन निःशुल्क पठाउने र ? एउटै शीर्षक तथा सोही ब्यक्तिको दुईचोटी कर तिर्नु पर्ने हो र ?’
तामाङबिरुद्ध आन्तरिक राजश्व अनुसन्धान विभागले कर छलीको मुद्दा लगाएको छ । विगो ६ करोड ४ लाख र जरिवाना १३ करोड ५३ लाख गरी १९ करोड ५७ लाख रुपैयाँ मागदावीसहित मुद्दा दायर भएको छ ।
तामाङले वैदेशिक क्षेत्रको अस्पष्ट कानुनबिरुद्ध निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका छन् । यसअघि तामाङसँगै बिभिन्न म्यानपावर कम्पनीहरुलाई राजश्व विभागले मुद्दा हालेको थियो । तर, उनीहरुले राजश्वको उच्च अधिकारीहरुलाई ‘म्यानेज’ गरेपछि राजश्व विभागले ‘क्लिन चिट’ दिइसकेको छ ।
तर, तामाङले भने आफूले गल्ती नगरेको दाबी गर्दै आएका थिए । तामाङको स्काई ओभरसिज तुलनात्मक रुपमा राम्रो म्यानपावर मानिन्छन् । उनले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुलाई निःशुल्क पठाउने गरेका छन् । तर, लाखौं लिएर पठाउनेहरुलाई भने राजश्वले ‘क्लिन चिट’ दिएको छ । तामाङले यो बारेमा दिएको प्रष्टिकरण जस्ताको तस्तै :–
मेरो बारेमा प्रशारित समाचारबारेमा मेरा साथीहरुले चासो ब्यक्त गर्नु भएको छ । यसमा सबैलाइ धन्यवाद दिन चाहन्छु । राजश्व अनुसन्धान बिभागले सम्मानित जिल्ला आदालतमा बिगो कायम गरी मुद्दा दर्ता गरेको छ । अब कानूनको नजरमा जे ठहर्छ सोही अनुसार मैले आत्मसात गर्नुपर्छ नै ।
तर पनि फेरि म आफै केही कुराबारे उत्तरबिहीन छु ।
नेपालमा संविधान सुन्दर बन्छन्, ऐन पनि सुन्दर बन्छन् तर नियमावली र निर्देशिका बन्दैनन् । २०६२–६३ को जनआन्दोलनका कारण नेपालमा २०६३ अन्तरिम संविधान बन्यो, सोही अन्तरिम संविधान अनुसार बैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ संसदबाट पारित गरियो र ऐनको दफा २४ मा सेवा शुल्क र प्रबर्धन खर्च तोक्ने छ भनेर लेखियो तर, २०६४ नियमावली मन्त्री परिषदबाट पारित गरी कार्यान्वयनमा आयो । ऐनको दफा २४ अनुसार नियमावली, निर्देशिका तथा अन्य केही सरकारले निर्णय गरेन ।
म संघको अध्यक्ष रहँदा सेवा शुल्क बिदेश जाने कामदारहरुलाई रसिद संस्थाबाट लिने र बैदेशिक रोजगार ब्यवसायी संस्थाले रसिद दिने बातावरण बनाउन कोशिस गरें तर ब्यवासायीहरुको बिरोधले सो काम पूरा गर्न सकिएन । तत्कालीन श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले २०७२ साल जेठ २६ गते राज्यमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट रोजगारदाता कम्पनीले इजाजत पत्रवाला संस्थालाई सेवा शुल्क नदिएमा रु १०,००० (रु द हजार) मात्र लिने ब्यवस्था भयो र २०७२ साल साउन २१ गतेबाट लागू गरियो । सो निर्णयपश्चात् मात्र बैदेशिक रोजगार संस्थाले कानूनीरुपमा आर्थिक कारोबार गर्न पाउने ब्यबस्था भयो ।
२०७२ साल साउन २१ गतेपछि पनि पूर्व स्वीकृतिमा सेवा शुल्कमा निःशुल्क लेखियो र म आफै तत्कालीन महानिर्देशकसँग गई निःशुल्कको ठाउँमा सेवा शुल्क कम्पनीले दिने बनाएको थिएँ ।त्यतिबेला श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले इजाजतपत्र दिएपछि इजाजत पत्रवाला संस्थाले लिन पाउने सेवा शुल्क २०६४ सालदेखि २०७२ साल साउन २१ गतेसम्म निर्णय नगरेका कारण अहिलेको परिस्थिति सिर्जना भएको छ :
१. मैले कम्पनीबाट आएको रकमबाट चलनचल्तीको तलबको २५ प्रतिशत बराबर कर हरेक आर्थिक बर्षमा तिरेको छु । सोही शीर्षकमा किन फेरि कर निर्धारण गरियो ?
२. २०६४ देखि २०७२ साल साउन २१ गतेसम्म किन बिना सेवा शुल्क जथाभावी पैसा उठाउन सरकारले छुट दियो ? ऐन अनुसार किन शुल्क तोकिएन ?
३. सेवा शुल्क नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत नै मेरो खातामा आएको हो, यदि करयोग्य हो भने सोही बेला नै किन कर मागिएन ?
यदि मलाई निःशुल्क रुपमा बैदेशिक रोजगारमा पठाए बापत राजश्व अनुसन्धान बिभागले कार्बाही गर्ने हो भने किन निःशुल्क पठाउने र ? एउटै शीर्षक तथा सोही ब्यक्तिको दुईचोटी कर तिर्नु पर्ने हो र ?
अब मैले नबुझेको कुरा
१. एक लाखदेखि १२ लाखसम्म लिने संस्था तथा ब्यक्तिलाई नेपाल सरकारको राजश्व अनुसन्धान बिभागले नदेख्ने तर, प्रतिष्ठित कम्पनीहरुमा निःशुल्क रुपमा बिदेश पठाए बापत चाँहि कार्बाही हुनुपर्ने ?
२. मैले निःशुल्क पठाए बापत कम्पनीबाट देशमा बिदेशी मुद्रा भित्र्याएको कारण कार्बाही गर्ने हो भने बार्षिक ७ खर्व बिप्रेषण प्राप्त हुन्छ ,२०६६ देखि २०७५ सम्म ९ बर्षमा लगभग रु ६३,००,००,००,००,००० राष्ट्र बैंकबाट भित्रिएको छ, ६३ खर्बवाट २५ प्रतिशतले कर लिए देशलाई १५ खर्व , जरिवाना र ब्याज जोड्दा ५० खर्व सरकारलाई प्राप्त हुने रहेछ, तर मसँग मात्र किन राज्श्व अनुसन्धान बिभागले मुद्दा दर्ता गरेको होला ?
३. ब्यक्तिगत खाताहरु जन्मदेखि मृत्यु सम्म हेरेर कर निर्धारण गर्ने हो भने २ करोड ७० लाख नेपालीहरुको खाताहरु राष्ट्र बैंकले सबै बैकहरुबाट स्टेटमेन्ट लिएर कर निर्धारण गर्न सके राजश्व अनुसन्धान बिभागले खर्बौं आम्दानी जुटाउन सक्थ्यो, १० बर्षको बजेट सरकारलाई खोज्नु पर्दैन थियोे तर, मेरो मात्र किन ?
