लोकसेवाको विज्ञापन संविधान सम्मत : मन्त्री पण्डित

विज्ञापन खारेज गर्न राज्य व्यवस्था समितिको निर्देशन

काठमाडौं, २७ जेठ । लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना गर्न आह्वान गरेको सूचनाको सर्वत्र विरोध भइरहेका बेला संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री लालबाबु पण्डितले विज्ञापन संविधानसम्मत भएको दावी गरेका छन् ।

लोकसेवाले गरेको विज्ञापनबारे छलफल गर्न संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले यसअघि बोलाएका दुई बैठकमा अनुपस्थित पण्डितले सोमबार उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिंदै मन्त्रालयको सिफारिसमा लोकसेवाले गरेको विज्ञापन संविधानको भावना अनुसार नै रहेको बताएका छन् ।

‘प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नभएको हुनाले समायोजन ऐनअनुसार लोकसेवा आयोगले नै विज्ञापन गर्ने हो । त्यही अनुरुप विज्ञापन गरिएकाले यो विज्ञापन संविधान सम्मत छ’, मन्त्री पण्डितले सोमबार बिहान संसदीय समितिमा सांसद्हरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिंदै भने ।

मन्त्रालयले आफ्नै चाहना अनुसार नभएर स्थानीय तहबाट कर्मचारी माग भएपछि विज्ञापन माग गरिएको पनि उनले जानकारी गराएका छन् । ‘अहिले हामीलाई किन छुटाएको भन्दै स्थानीय तहबाट कर्मचारी माग गरी पत्र आएको छ ।

कर्णाली प्रदेशले मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएर कर्मचारी दिनपर्‍यो भनेर आएको छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि कर्मचारी नदिए राजीनामा दिन्छु भनेर डेलिगेशन आइरहेका छन । यो समितिले बुझिदियोस’, मन्त्री पण्डितले भने ।

विज्ञापन समावेशी नभएको भनेर सांसद्हरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ मन्त्री पण्डितले दिएका छन् । उनले समावेशी, समानुपातिक लोकसेवाले छुट्याउने भए पनि फरक–फरक युनिट भएकाले नमिलेको उनले बताएका छन् ।
विज्ञापन रद्द गर्न राज्य व्यवस्था समितिको निर्देशन
यता संसदको राज्य व्यवस्था समितिले स्थानीय तहमा कर्मचारी माग गर्दै लोकसेवा आयोगले निकालेको विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएको छ ।

समितिले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री लालबााबु पण्डितसँग छलफल लगतै यो निर्देशन दिएको हो । लोकसेवाको विज्ञापन संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप नभएको समितिले ठहर गरेको छ ।

संविधानको धारा ४२ ले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायहरुमा सहभागिता हुने हक सुनिश्चित गरेको र धारा २२१ मा स्थानीय तहको व्यवस्थापकीय अधिकार, २२६ मा कानुन बनाउने अधिकार र २२७ मा प्रदेश कानुन बमोजिम कर्मचारी व्यवस्थापन हुने र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ८३ मा कर्मचारी समायोजनपछि मात्र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) गरेर मात्र संगठन संरचना कायम गर्ने व्यवस्था रहेको स्मरण गर्दै समितिले भनेको छ, ‘जेठ १५ गते लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका विभिन्न पदहरुका लागि प्रकाशन गरेको विज्ञापन संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप नदेखिएकाले उक्त विज्ञापन रद्द गर्न संविधानको धारा २९३ अनुसार लोकसेवा आयोगलाई निर्देशन दिने ।’

राज्य व्यवस्था समितिले प्रदेश र स्थानीय तहको संगठन र व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी वास्तविक दरबन्दी संख्या यकिन भएपछि मात्र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा कर्मचारी प्रक्रिया अगाडि बढाउन संघीय मामिला मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

यस्तै स्थानीय तहमा तत्काल कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न संघको दरबन्दीमा रहेका पुल र फाजिल कर्मचारीलाई काजमा खटाउन र स्थायी पदपूर्ति नभएसम्म निश्चित मापदण्डका आधारमा करारमा कर्मचारी राख्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्