वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतामा सात वर्षको सीमा तोक्ने नेकपाको निष्कर्ष
शनिबार सचिवालय बैठकबाट टुंगो लगाउने तयारी
काठमाडौं, ६ असार । सत्तारुढ दल नेकपाको शीर्ष नेतृत्व नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर आउने विदेशी चेलीको हकमा वैवाहिक नाता कायम भएको सात वर्षपछि मात्र वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिन सकिने निष्कर्षमा पुगेको छ ।
प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा शुक्रबार साँझ पार्टी नेताहरूसँगको छलफलपछि प्रधानमन्त्री केपी ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड त्यस्तो निष्कर्षमा पुगेका हुन् ।
छलफलमा उपनेता नेम्वाङसहित महासचिव विष्णु पौडेल, प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, नेता भीम रावल, नेतृ पम्फा भुसाल, राज्य व्यवस्था समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठसहित करिब डेढ दर्जन सांसद सहभागी थिए ।
छलफलपछि शनिबार बस्ने केन्द्रीय सचिवालय बैठकबाट नागरिकता ऐन, २०६३ संशोधनसम्बन्धी विधेयकको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका विषयमा निर्णय गरिने ओली र प्रचण्डले जानकारी गराएका छन् ।
‘नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमा छलफलमा संलग्न सांसदहरूलाई बोलाएर प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षले छलफल गर्नु भएको हो, त्यसक्रममा उहाँहरूले संसद्को राज्य व्यवस्था समितिको छलफलमा उठेका विषयबारे जानकारी लिनु भयो,’ बैठकपछि दलका उपनेता नेम्वाङले भने, ‘यस पृष्ठभूमिमा सम्भवतः दुई अध्यक्षले पार्टी सचिवालय समेत राखेर शनिबार निर्णय गर्नु हुनेछ ।’
चालू संसद्को अधिवेशनबाट नागरिकता विधेयक टुंग्याउने नेकपाको योजना छ । तर, यसमा दलहरूबीच सहमति बनेको छैन । विधेयक २२ साउन ०७५ मा संसद्मा दर्ता भएको थियो । तर, यसका विभिन्न पक्षमा भएको विवादले यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउन कठिन हुँदै आएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष प्रचण्डले बिहीबार प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताहरूलाई बोलाएर नागरिकता ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयकमा सहमति जुटाउने गरी छलफल गरेका थिए ।
तर, कांग्रेस नेताहरूले विवाह गरेर आउने विदेशी बुहारीलाई सम्बन्धित देशको नागरिकता त्याग्ने प्रक्रिया सुरु गरेको कागजातसहित प्रक्रिया अघि बढाए वैवाहिक नागरिकता दिन सकिने अहिलेकै कानुनको लचिलो व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्ने पार्टीको संस्थागत धारणामा अडान कायम रहेको जानकारी गराएको थियो ।
कांग्रेसले अडान नछाडेको भन्दै बालुवाटारमा नेकपाका सांसदहरूले राज्य व्यवस्था समितिमा नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी चेलीलाई वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिन सातवर्षे सीमा तोक्ने मस्यौदाकै पक्षमा पार्टी उभिनुपर्ने सुझाब दिएका थिए ।
‘कांग्रेसका साथीहरूले नेपालमा विवाह गरेर आउने विदेशी चेलीको हकमा आउनेबित्तिकै नागरिकता दिनुपर्छ, हाम्रो अहिलेसम्म स्थापित अभ्यास त्यही हो । संविधान, कानुनको व्यवस्था त्यही हो, त्यसैले त्यसैलाई निरन्तरता दिऊँ, अन्यथा गर्नु हुँदैन भन्ने पार्टीको संस्थागत धारणा सुनाइसक्नु भएको अवस्थामा भारतमा जस्तै सातवर्षे सीमा तोक्ने व्यवस्था ठीक हो, पार्टी सचिवालयले पनि त्यही निर्णय गरोस् भन्ने सुझाब दिएका छौँ,’ छलफलमा सहभागी एक सांसदले भने ।
राज्य व्यवस्था समितिको छलफलमा भारतमा विवाह गरेर जाने नेपाली चेलीले नागरिकता लिन सात वर्ष कुर्नुपर्ने, तर नेपालमा भने त्यहीलगायत मुलुकबाट आउने चेलीलाई भने तत्काल नागरिकता दिन नसकिने अडान नेकपाका सांसदहरूले राख्दै आएका थिए ।
छलफलमा सहभागी नेकपाकी नेतृ पम्फा भुसालले राज्य व्यवस्था समितिमै भएका छलफलका विषयहरू सुझाब दिइएको जानकारी दिँदै शनिबार बस्ने सचिवालय बैठकले निर्णय गरेपछि पार्टीको आधिकारिक धारणा बाहिर आउने बताइन् ।
नेकपाको सचिवालयले पनि सांसदहरूकै सुझाबअनुसार निर्णय गरेको अवस्थामा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषय राज्य व्यवस्था समितिमा मतदानबाट टुंगो लाग्ने सम्भावना छ । राज्य व्यवस्थासहित संसद्का सबै समितिमा बहुमत रहेकाले मतदानबाट आफूअनुकूल टुंगो लगाउन नेकपालाई सहज हुनेछ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
