निजामति सेवामा अब महिला आरक्षण पनि समावेशी
काठमाडौं, १५ असार । निजामति सेवा समावेशी हुन नसक्दा पछाडि परेका समुदाय राज्यको मुलधारमा अझै आउन नसकेको गुनासो बढिरहेका बेला निजामती सेवामा महिला आरक्षणलाई पनि समावेशी बनाइने भएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले बिचाराधीन ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा महिला आरक्षणलाई समावेशी बनाउने विषयमा सहमति जुटाएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र समितिका सदस्यहरुबीच पटक–पटक भएको छलफलमा यस्तो सहमति जुटेको हो । पछिल्लो समय राज्य व्यवस्था समितिको तीन वटा बैठक आन्तरिक भन्दै बसेका थिए ।
स्रोतका अनुसार खुला र आरक्षण प्रतिशतका सन्दर्भमा ह्दयेश मन्त्री त्रिपाठी समितिसँग सहमत भइसकेका छैनन् । तर, सांसदहरुले खुला ५१ प्रतिशत र आरक्षण ४९ प्रतिशत कायम गर्ने विषयमा समिति एकमत रहेको बताएका छन् । हाल खुलामा ५५ प्रतिशत र आरक्षण ४५ प्रतिशत छ । यसैको निरन्तरता हुनुपर्ने पक्षमा मन्त्री त्रिपाठी छन् ।
तर, मन्त्री त्रिपाठी, खुला र आरक्षण प्रतिशत जति भए पनि महिला आरक्षणलाई समावेशी बनाउने विषयमा भने सहमत छन् । सांसदहरुका अनुसार खुला ५१ प्रतिशत र आरक्षण ४९ प्रतिशत कायम गरिनेछ । ४९ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानेर त्यसको ५० प्रतिशत महिला आरक्षणका लागि छुट्याउने र बाँकी ५० प्रतिशत अन्य समूहको आरक्षणका लागि छुट्याइनेछ ।
महिला आरक्षणको ५० प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानेर पुनः समावेशी आरक्षणका लागि छुट्याइनेछ । खसआर्य र पहुँच भएका सीमित महिलाहरुले मात्रै महिला आरक्षणको फाइदा उठाइरहेको तर्क गर्दै राज्य व्यवस्था समिति सदस्यहरु यस्तो व्यवस्था राख्न सहमत भएका हुन् ।
सरकारले निजामती सेवामा खसआर्यको आरक्षण कटौती गर्ने गरी प्रस्ताव गरेको थियो । तर समितिका सदस्यहरुका अनुसार खसआर्यलाई समेत आरक्षणमा समावेश गरिनेछ । महिला आरक्षणभित्र खसआर्य भनेर लेख्ने र महिला आरक्षणबाहिर विपन्न खसआर्य भनेर आरक्षणको व्यवस्था गर्नेमा समिति सदस्यहरु सहमत छन् ।
