ललिता निवास प्रकरण : १७५ मा एक जना मात्र अदालतमा
काठमाडौं, २५ असार । सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाएपछि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले दशककै ‘हाइ प्रोफाइल’ व्यक्ति सम्मिलित १७५ जनाविरुद्ध आरोपपत्र दर्ता गरेको ५ महिनाभित्र एक जना आरोपित मात्र अदालत पुगेका छन् ।
ललिता निवास जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाउने क्रममा मुछिएका तीनजना तत्कालीन मन्त्री, तीनजना सचिव, जग्गा बकस लिने, जग्गाधनी, कर्मचारीविरुद्ध विशेष अदालतले म्याद पठाइसकेको छ ।
विशेष अदालतले पालैपालो आरोपितलाई अदालतमा उपस्थित हुने पत्र पठाइसकेको भए पनि ५ महिनाको बीचमा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन शाखा अधिकृत कृष्णप्रसाद पौडेल मात्र अदालतमा उपस्थित भए ।
अदालतमा गएपछि भएको थुनछेक बहसमा पहिलो व्यक्तिलाई नै अनुसन्धानका लागि थुनामा पठाउने आदेश भयो । सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिनाको आरोपमा मुद्दा दर्ता भएकालाई प्रायः धरौटीमा छोड्ने गरिएको थियो । तर, ललिता निवास काण्डमा अदालतमा उपस्थित भएका पहिलो प्रतिवादी पौडेललाई नै थुनामा पठाइएपछि अन्य प्रतिवादी अदालत पुगेका छैनन् ।
म्याद तामेल भएको १५ दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, प्रतिवादीले १५ दिन थप लिनपाउने व्यवस्था भएकाले एक महिनाभित्र अदालतमा उपस्थित हुनुपर्ने छ । तीन महिना लकडाउनलाई शून्य समय मानेकाले उपस्थित नभएको हुनसक्ने अदालतले जनाएको छ ।
ललिता निवास काण्डका आरोपित सबैजनालाई अदालतमा उपस्थित हुने म्याद सबैलाई पुगिसकेको विशेषका सूचना अधिकारी इन्द्रकुमार खड्काले बताए । ‘मुद्दाका आरोपित सबैलाई म्याद पठाइसकिएको छ,’ खड्काले भने, ‘एक जना आरोपित कृष्णप्रसाद पौडेलले अदालतमा सर्वोच्चले तोकेको २ लाख रूपैयाँ नगद धरौटी बुझाएर मंगलबार थुनामुक्त हुनुभयो ।’ अहिलेसम्म अन्य आरोपितहरू अदालतमा उपस्थित नभएको खड्काले बताए ।
विशेष अदालतको आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरेका पौडेल पनि मंगलबार थुनामुक्त भएका हुन् । आइतबार सर्वोच्चले २ लाख रूपैयाँ धरौटी तिरेर थुनामुक्त गर्न आदेश दिएपछि भए ।
पौडेलले असार ८ मा विशेष अदालतले कानुनविपरीत थुनामा पठाएको दाबीसहित बाहिरै बसेर मुद्दा लड्न पाउने माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गरेका थिए । उनको निवेदनअनुसारै सर्वोच्चले धरौटीमा छोडेको हो । सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले सोमबार दुई लाख रूपैयाँ धरौटी राखी छाड्न आदेश गरेको हो ।
पौने दुई सय जना भ्रष्टाचार मुद्दामा मुछिएकाले प्रक्रिया लामो हुने देखिएको छ। धेरैजना प्रतिवादी भएकाले मुद्दा छिन्न समय लाग्ने देखिएको हो । २ सय ९९ रोपनी सरकारी जग्गालाई व्यक्तिको नाममा बनाएर खान विभिन्न निकायका तलदेखि उपल्लो तहसम्मका सरकारी कर्मचारी, पदाधिकारीले पदको दुरूपयोग गर्दै कार्यक्षेत्र नाघी मिलेमतोमा सरकारी अड्डाको दुरूपयोग पुष्टि भएको अख्तियारको आरोपपत्रमा दाबी छ ।
अख्तियारले सरकारी जग्गा हिनामिनामा संलग्न भएका १ सय १० जनालाई सजायको मागदाबी गरेको छ । त्यसैगरी ६५ जनाको नाममा भएका जग्गा जफत गर्ने मागदाबीसहित मुद्दा दर्ता गरेको हो ।
अख्तियारले बुधबार तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार र मन्त्री डम्मर श्रेष्ठविरुद्ध जनही ९ करोड ६५ लाख ३६ हजार बिगो मागदाबीसहित मुद्दा दर्ता गरेको छ। त्यसैगरी तत्कालीन मन्त्री चन्द्रदेव जोशीविरुद्ध ७ करोड ८ लाख, ४८ हजार रूपैयाँ मागदाबी गरिएको छ ।
तत्कालीन सचिवहरू दिनेशहरि अधिकारीविरुद्ध ७ करोड ८ लाख ४८ हजार रूपैयाँ, दीप बस्न्यात र छविराज पन्तविरुद्ध जनही ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार रूपैयाँ मागदाबीसहित मुद्दा दर्ता गरेको छ । तत्कालीन सचिव भैसकेका बस्न्यात अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त समेत हुन् । नागरिक दैनिकबाट
