मन्त्रिपरिषद् निर्णयलाई चुनौती
काठमाडौं, ९ भदौं । मन्त्रिपरिषद्ले अत्यावश्यक काममाबाहेक नयाँ कर्मचारी भर्ना नगर्ने निर्णय गरे पनि विभिन्न मन्त्रालयले त्यसविपरीतका प्रस्ताव संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाएका छन् ।
गत वैशाख १४ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले अत्यावश्यक काममा बाहेक कुनै पनि तह र पदमा नयाँ कर्मचारी नियुक्त नगर्ने र दरबन्दी पनि नथप्ने निर्णय गरेको थियो । तर सो निर्णयविपरीत श्रम मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय, सर्वोच्च अदालत र परराष्ट्र मन्त्रालयले दर्जनौं नयाँ दरबन्दी थप्न प्रस्ताव गरेका हुन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले श्रम मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय र सर्वोच्च अदालतबाट अत्यावश्यक काम देखाएर ओएनएम परिमार्जन गर्न र दरबन्दी थप्न मन्त्रालयमा प्रस्ताव आएको जानकारी दिए ।
अधिकारीका अनुसार ती निकायमा अत्यावश्यक काम भएको पुष्टि भएपछि मात्र दरबन्दी थप गरिनेछ । अहिले संघीय मामिला मन्त्रालयले ती निकायमा अत्यावश्यक काम भएनभएको विषयमा अध्ययन गरिरहेको उनले बताए ।
संघीय मामिला मन्त्रालय स्रोतका अनुसार श्रम मन्त्रालयले उपसचिवका १७ वटा दरबन्दी थप्न प्रस्ताव गरेको छ । ‘श्रमले सुरुमा सहसचिव थप गर्न प्रस्ताव गरेको थियो । सहसचिव थप्न नसकिने भनेपछि १७ उपसचिव थप्न प्रस्ताव आएको छ,’ संघीय मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।
स्रोतका अनुसार राष्ट्रपति कार्यालयमा परराष्ट्र सेवाका एक सहसचिवको दरबन्दी थप्न परराष्ट्रले प्रस्ताव गरेको छ । राष्ट्रपति कार्यालयले सोझै प्रस्ताव नगरी परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत प्रस्ताव भएको हो ।
राष्ट्रपति कार्यालयमा अहिले परराष्ट्रका एक उपसचिवको दरबन्दी छ। राष्ट्रपति कार्यालयमा हाल ६८ दरबन्दी छन् । परराष्ट्रले पनि मन्त्रालयअन्तर्गत उच्च तहकासहित ३८ दरबन्दी थप्न प्रस्ताव गरेको छ ।
यसैगरी महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले लेखा परीक्षक अधिकारी थप्न प्रस्ताव गरेको छ । संघीय मन्त्रालय स्रोतका अनुसार महालेखाबाट १ सय १७ दरबन्दी थप्न प्रस्ताव भएको छ । जसमा लेखा परीक्षकको दरबन्दी घटाई लेखा परीक्षक अधिकारीको दरबन्दी बढाउन प्रस्ताव गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालतहरूमा दरबन्दी थप्न प्रस्ताव गरेको स्रोतको भनाइ छ । नागरिक दैनिकबाट
