स्थानीय तहलाई प्रधानमन्त्रीको प्रश्न– बजेटमा ७० प्रतिशत भनेर के गर्नुहुन्छ ? ओढ्ने, ओछ्याउने हो र ?
काठमाडौं, १२ चैत । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले स्थानीय तहमा पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता बढाउने गरी बजेट विनियोजन गरिने बताएका छन् । नेपाल नगरपालिका संघको २८ औं वार्षिकोत्सवलाई बुधबार सम्बोधन गर्दै ओलीले पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमताको कमी हुनु राष्ट्रिय कमजोरीको रूपमा रहेको बताएका हुन् ।
पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता भएकाहरूले पनि खर्च गर्न नसकेको अवस्थामा क्षमता नभएको ठाउँमा धेरै बजेट दिँदा खर्च कम देखिएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘बजेटमा ७० प्रतिशत भनेर के गर्नुहुन्छ ? ७० प्रतिशत ओढ्ने, ओछ्याउने हो र ? वस्तुतः हेर्नुहुन्छ भने प्रशासनिक खर्च बाहेक विकासको त सबै कुरा हुने त्यहींबाट नै हो । त्यहीं जान्छ सबै । जहाँसुकै पनि पुँजीगत खर्च, खर्च गर्ने क्षमताको कमी यो राष्ट्रिय कमजोरी हो हाम्रो । क्षमता भएको ठाउँमा त पुँजीगत खर्च नभएर बेहाल छ भने क्षमता नभएका ठाउँमा पुँजीगत खर्च झन् गाह्रो हुन्छ । त्यसकारण त्यो पुँजीगत खर्च हुने गरी हामी विनियोजन गर्छौँ । पुँजीगत खर्च नहुने गरी कतै थुपार्ने कतै केही गर्ने भन्ने केन्द्र सरकारको सोच होइन ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले स्थानीय तहलाई अधिकार दिन नहिच्किचाएको पनि दाबी गरे । स्थानीय तहले आफ्नो क्षमतालाई बढाउनुपर्नेमा ओलीले जोड दिए । उनले भने, ‘स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न नबनाए कसलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने ? स्थानीय तहले घरमा लगेर त्यो अधिकार गाई–भैंसीलाई खुवाउने हो र ? त्यहाँ देश विकासका लागि, जनताका लागि खर्च गर्छन् नि । त्यसकारण त्यो अधिकार दिन हिच्किचाउनुपर्ने कुनै कारण छैन । खालि के भने क्यापासिटी बिल्डिङको स्थितिमा अलिकति हामीले तालमेल मिलाउनु पर्छ । त्यो विकास गर्दै जानुपर्छ ।’
प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले केन्द्र सरकारले जस्तै सबै कुरा गर्न खोज्न नहुने पनि उनले बताए । प्रदेश र स्थानीय तहले केन्द्र सरकार जस्तै हो भन्ने भ्रम राख्न नहुने उनले बताए । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
