निर्वाचनको ढोका खोल्ने प्रधानमन्त्रीको प्रयास
आफैले विघटन गरेको संसद्मा किन ओलीले विश्वासको मत लिन खोजे ?
काठमाडौं, २० बैसाख ।
१. विपक्षमा पर्ने मत गौण, प्रधानमन्त्रीका पक्षमा बहुमत अनिवार्य
प्रतिनिधिसभा बैठक २७ वैशाखमा सुरु भएपछि सोही दिन अर्थात् अर्को कुनै दिन प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमाथि मतदान हुनेछ । संसद्को सो बैठकमा कति सांसद उपस्थित हुन्छन् र प्रधानमन्त्रीको पक्षमा कति मत पर्छ भन्ने हिसाब गौण हुन्छ ? किनकि प्रधानमन्त्रीले स्वयंले आफूमाथि संसद्को विश्वास छ भनी प्रस्ताव राखेकाले उनले संसद्मा कायम रहेका (उपस्थित मात्र होइन) सम्पूर्ण सदस्यको बहुमत सिद्ध गर्नुपर्छ ।
यस विषयमा संविधानको धारा ११० को उपधारा ३ मा भनिएको छ, ‘पेस भएको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित हुन नसकेमा प्रधानमनत्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछ ।’
तर, विपक्षीले अविश्वास प्रस्ताव ल्याएको भए उनको विपक्षीले आफ्नो प्रस्तावको पक्षमा बहुमत सिद्ध गर्नुपर्ने थियो, प्रधानमन्त्रीको पक्षमा जति मत परे पनि गौण विषय हुन्थ्यो । यस विषयमा संविधानको धारा १०० को उपधारा ६ मा भनिएको छ, ‘अविश्वास प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित भएमा प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुनेछ ।’
२. ठाकुर र महतो पक्षमा अहिले भएका सांसदको समर्थन ओलीका लागि अपर्याप्त
आफैले राखेको प्रस्तावमा बहुमत जुटाउन प्रधानमन्त्रीलाई न सहज छ, न असम्भव । प्रतिनिधिसभामा चार सांसद पदमुक्त भएका छन् भने चार सांसद निलम्बित छन् । निलम्बित सांसदले भोट हाल्न पाउँदैनन्, तर कायम रहेको संख्यामा गणना हुन्छ ।
त्यसैले अहिले कायम रहेको २७१ मध्ये प्रधानमन्त्रीले कम्तीमा एक सय ३६ सांसद जुटाउनुपर्छ । एमालेसँग अहिले एक सय २१ सांसद छन् । जसपाको महन्थ ठाकुर तथा राजेन्द्र महतो समूहले ओलीलाई समर्थन गर्न सक्छ । तर, आजका दिनमा ठाकुर समूहसँग १४ र उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराईको समूहसँग १८ सांसद छन् । यादव र भट्टराईको समूह बहुमतमा भएकैले र ठाकुर र महतोको समूह निर्वाचन आयोगसम्म पुगेको छ । त्यसैले जसपाका १४ मात्र सांसदले समर्थन गरेमा ओलीलाई अभैm एक सांसद अपुग हुन्छ । तर, मतदानका लागि एक साताभन्दा बढी रहेकाले जसपाभित्रको अहिलेको समीकरण कायमै रहन्छ भन्न गाह्रो छ ।
३. माधव नेपाल समूहले विपक्षमा मतदान गरेमा वा अनुपस्थित भएमा पनि ओली पदमुक्त
जसपामा ठाकुर र महतो पक्षमा भएका सांसदको संख्या १४ बाट बढ्न सक्छ । तर, त्यसलाई एमालेको माधव र झलनाथ समूहले नाकाम बनाइदिन सक्छ । माधव र झलनाथ समूहलाई ओलीले पूर्णतः बेवास्ता मात्र गरेका छैनन्, शीर्षस्थ नेताहरूलाई कारबाही समेत गरेका छन् । ओली स्वयंले माधव समूहबाट सहयोगको अपेक्षा पनि गरेका छैनन् ।
सो समूहका २७ जनालाई सांसद पदबाट मुक्त गर्न समेत ओलीले प्रक्रिया थालेका थिए । तर, उनीहरूको संसदीय सदस्यता खोस्न सक्ने कानुनी आधार नभेटिएपछि कारबाही रोकिएको छ । यस्तो अविश्वासबीच माधव नेपाल समूहले ओलीलाई समर्थन नगर्न सक्छ । सो समूहका २७ वा आधा सांसदले विपक्षमा मतदान गरेमा वा संसद्मा अनुपस्थित भएमा पनि ओली पदमुक्त हुनेछन् ।
४. अब यो संसद्बाट देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो लगभग बन्द
बहुमत सिद्ध गर्नेमा ओली स्वयं पनि ढुक्क हुने वातावरण छैन । तैपनि उनले प्रस्ताव संसद्मा लगेका छन् । किनकि आफू अल्पमतमा परे पनि अर्को सरकार बन्ने सम्भावना उनले देखेका छैनन् । जो आजका दिनमा राजनीतिक रूपमा सम्भावनाको धेरै नजिक देखिन्छ । वैकल्पिक सरकारको नेतृत्व दाबी गर्ने कुनै पनि नेताले संसद्का बहुमत सदस्यको समर्थन छ भनी हस्ताक्षर राष्ट्रपतिलाई दिनुपर्छ ।
कांग्रेस (६१), माओवादी (४८) र जसपाका बहुमत पक्षधर (१८) सांसद मिल्दा जम्मा एक सय २७ सांसद हुन्छन् । राष्ट्रिय जनमोर्चा र स्वतन्त्र मिसिए पनि एक सय ३० मात्र पुग्छ । यसो गर्दा यो समूहलाई ६ मत अझै अपुग हुन्छ । त्यसैले माओवादी समर्थनमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकार गठनका लागि दाबी गर्न सक्ने सम्भावना नै अब सकिएको छ । जसपाले एकमुष्ट समर्थन गरेमा मात्र देउवा प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन्, तर आजको दिनमा यो राजनीतिक रूपमा सहज देखिएको छैन । त्यस्तै, माधव नेपाल समूहले संसद्मा फ्लोर क्रस गरेर ओलीलाई पदमुक्त गराउन सम्भव छ । तर, देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन भन्दै राष्ट्रपतिलाई पत्राचार गर्न राजनीतिक रूपमा असम्भव नै छ ।
५. अल्पमतको प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओलीले नै चुनाव गराउने सम्भावना
प्रधानमन्त्रीले संसद्को बहुमत जुटाउन नसकेमा यो सरकार ढल्नेछ र नयाँ सरकार निर्माण प्रक्रिया सुरु हुनेछ । बहुमत लिएर आउन राष्ट्रपतिले दिएको कुनै पनि म्यादमा विपक्षीले बहुमत पु¥याउन सक्ने राजनीतिक सम्भावना देखिएको छैन । त्यसैले तोकिएको समयपछि ओलीले आफूलाई नै सबैभन्दा ठूलो दलको नेताका रूपमा प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न सक्छन् ।
अल्पमतको सरकारका रूपमा शपथ लिएपछि ओलीले ३० दिनभित्र संसद्बाट बहुमत सिद्ध गर्नुपर्छ । तर, त्यो वेला पनि उनले बहुमत जुटाउन सकेनन् भने संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर नयाँ निर्वाचनको घोषणा गराउन सक्छन् । आखिर ओलीले चाहेको पनि यही हो ।
६. चुनावमा जान ओलीलाई देउवाको समर्थन, ओलीको यो कदम २३ चैतअघि नै अपेक्षित
प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ निर्वाचनमा जाने विषयमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई पनि आपत्ति छैन । ५ पुुसमा नै ओलीले संसद् विघटन गर्दा पनि देउवाले राजनीतिक रूपमा ओलीलाई साथ दिएका थिए । अझ कांग्रेस नेताहरूका अनुसार त ओलीले विश्वासको मत लिने प्रक्रिया २३ चैतभित्र नै प्रस्तुत गर्छन् भन्नेमा देउवा आशावादी थिए ।
‘अदालतको आदेशअनुसार २३ फागुनमा माओवादीसँग अलग भएकाले त्यसको ३० दिनभित्र नै ओलीले संसद्मा विश्वासको मत राख्छन् भन्ने थियो, त्यसमा राजनीतिक रूपमा पनि बलियो आधार थियो । विश्वासको मत प्राप्त नहुने, नयाँ सरकार नबन्ने र चुनावमा जाने विषयमा हाम्रा सभापति र प्रधानमन्त्रीबीच समझदारी देखिन्थ्यो । तर, यसबीचमा ओलीले जसपासँग संवाद बढाएर यही सरकारको आयु लम्ब्याउने प्रयास गरेपछि देउवा रिसाउनु भएको थियो । तर, अब ओली त्यही ठाउँमा फर्किनु भएको छ जहाँ देउवाले चाहनु भएको थियो,’ कांग्रेसका ती नेताले भने ।
आफैले विघटन गरेको संसद्मा किन ओलीले विश्वासको मत लिन खोजे ?
सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादीलाई ब्युँताइदिएको दुई महिनापछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद्मा विश्वासको मत लिने निर्णय गरेका छन् । संविधानको धारा १०० को उपधारा (१) बमोजिम प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बखत आफूमाथि प्रतिनिधिसभाको विश्वास छ भन्ने स्पष्ट गर्न आवश्यक ठानेमा विश्वास मत लिन पाउँछन् ।
तर, २३ फागुनमा सर्वोच्चको निर्णयअनुसार एमाले–माओवादी एकता भंग भएपछि विश्वास मत लिन आवश्यक नठानेका प्रधानमन्त्री ओलीले अचानक विश्वास मत लिने प्रयोजनकै लागि संसद् अधिवेशन आह्वान गरेपछि राजनीतिक, कानुनी र संवैधानिक मामलाका जानकारहरूले शंकाको दृष्टिले हेरेका छन् । ओलीले ५ पुसमा गरेको संसद् विघटन असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतले ११ फागुनमा उल्टाइदिएको थियो ।
विपक्षी दलहरू सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ताको तयारी गरिरहेका वेला प्रधानमन्त्री आफैँले विश्वास मत लिने कदम चालेका छन् । प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावअनुसार अब २७ वैशाखमा विश्वासको मतसम्बन्धी कार्यसूचीमा छलफल र मतदान हुनेछ । यद्यपि अन्तिम समय सभामुखले तोक्ने छन् ।
बजेट अधिवेशनका लागि संसद्का दुवै सदनको संयुक्त अधिवेशन आह्वान गर्ने वेला प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले ‘संविधान धारा ९३ को उपधारा १ बमोजिम वैशाख २७ गते सोमबार अपराह्न १ बजे प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आह्वान’ गरेकी छिन् । बजेट अधिवेशन टारेर प्रतिनिधिसभा अधिवेशन मात्रै बोलाएपछि यसलाई लिएर पनि प्रधानमन्त्रीको कदममाथि प्रश्न उठेका छन् । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
