भूमि आयोग विघटन राजनीतिक प्रतिशोध र पूर्वाग्रहबाट प्रेरित : नेकपा एमाले
काठमाडौं, २० साउन । नेकपा एमालेले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गर्ने सरकारको निर्णयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त निर्णय तत्काल सच्याउन माग गरिएको छ ।
राजनीतिक प्रतिशोध र पूर्वाग्रहका आधारमा आयोग विघटन गर्ने सरकारको निर्णयले मुलुकका लाखौं भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुको जमिनको अधिकारसम्बन्धी मौलिक हकमाथि कुठाराघात गरेको एमालेको ठहर छ ।
‘सरकारको यस निर्णयले विपन्न वर्गका अपेक्षामाथि ठूलो आँच पुर्याएको छ । वर्तमान सरकार जनताप्रति उत्तरदायी छैन र यसले जनताको हित गर्दैन भन्ने कुरालाई यस निर्णयले पुष्टि गरेको छ’, प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
भूमिहीन, सुकुम्बासी, दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुका हकहितप्रति एमाले सजग र संवेदनशील रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । उनीहरुका जायज माग र आवाजप्रति एमालेको ऐक्यबद्धता तथा साथ रहने पनि स्पष्ट पारिएको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अघिल्लो सरकारले गठन गरेको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गरेको थियो ।
आयोगले हालसम्म गरेको कामको फेहरिस्त दिँदै विज्ञप्तिमा ७ सय ७४ पालिकाहरुसँग सम्झौता गरेको उल्लेख छ। ‘करिब १४ महिनाको अवधिमा आयोगले मुलुकका ७४७ पालिकाहरुसँग सम्झौता गरेको छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस अवधिमा २ लाख ४७ हजार ९६० दलित र सुकुम्बासीहरु तथा ९ लाख २२ हजार ८०१ अव्यवस्थित बसोबासीहरुले विवरण फारम भरिसकेका छन् ।’ ३ सय १९ भन्दा बढी पालिकाहरुमा लगत सङ्कलन पूरा भएको एमालेले जनाएको छ ।
