स्थानीय तह निर्वाचन : आयोगलाई हतार, सरकार चुपचाप
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्न लगातार आग्रह गरे पनि सरकार चुपचाप छ । माघको पहिलो हप्ताभित्रै निर्वाचनको मिति तोक्ने गरी गृहकार्य अगाडि बढाउन आयोगले पुनः राजनीतिक दलहरू र सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराएको छ । मिति तोक्न ढिला हुँदा आउने जटिलताबारे पनि आयोगले राजनीतिक दललाई जानकारी गराएको छ ।
९ पुसमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी १४ र २२ वैशाखमा गर्न प्रस्ताव गरेको आयोगले बिहीबार यही विषयमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसँग पनि छलफल गरेको छ । छलफलपछि आयोगले माघ पहिलो साता निर्वाचन मिति तोक्न सरकारलाई परामर्श दिने जानकारी दिएको छ ।
‘सरकारसँग औपचारिक रूपमा स्थानीय तहको निर्वाचनको प्रस्ताव गर्नुअघि परामर्शका लागि सर्वदलीय बैठक बोलाइएको हो । यस विषयमा आयोगले केही दिनभित्रै सरकारलाई परामर्श दिनेछ,’ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले भने ।
शुक्रबार राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसँगको छलफलमा आयोगले स्थानीय तहका पदाधिकारीकोे पाँचवर्षे पदावधि आगामी ५ जेठ ०७९ मा समाप्त हुने र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न कम्तीमा ५३ वटा काम गर्नुपर्ने भएकाले कानुनतः एक सय २० दिन आवश्यक पर्ने बताएको छ । माघको पहिलो हप्ताभित्रै निर्वाचनको मिति नतोकिए प्राविधिक, व्यवस्थापकीय एवं व्यावहारिक दृष्टिले निर्वाचन गर्न कठिन हुने आयोगको भनाइ छ ।
‘स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न कम्तीमा ५३ काम गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि आयोगलाई कानुनतः एक सय २० दिन आवश्यक पर्छ,’ आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले सर्वदलीय बैठकपछि जारी गरेको विज्ञप्तिमा छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
