एमसिसी टेबुल गर्न सभामुख सहमत
काठमाडौं । सरकारले अमेरिकी मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) सदनमा टेबुल गर्न चाहे सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले नरोक्ने भएका छन् ।
सरकारले प्रयास गरे पनि सभामुखले नचाहेका कारण एमसिसी प्रतिनिधिसभामा टेबुल हुन सकेको थिएन । यही विषयले ६ पटक प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगित भइसकेको छ । सभामुख सापकोटाले सोमबार बोलाएको सर्वदलीय बैठकपछि भने बुधबार बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा एमसिसी टेबुल हुने अवस्था देखिएको हो ।
सर्वदलीय बैठकमा सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले सदनबाट एमसिसी अघि बढाउनुपर्ने तर्क गरेका थिए । सदनमा लगेपछि सांसदले आ-आफ्नो धारणा राख्ने र त्यसलाई निणर्ायक प्रक्रियामा लैजान सकिने उनीहरूको मत थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भने सो बैठकमा सहभागी भएनन् ।
बैठकमा प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन सबै विधेयक अघि बढाउने विषयमा पनि सहमति भएको छ । एमालेले आफूले कारबाही गरेका १४ सांसदलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने माग राखेर लामो समयदेखि सदन अवरुद्ध पार्दै आएको छ । एमसिसी टेबुल भएपछि भने सो पार्टीलाई संसद्मा अवरोध सिर्जना गर्न नैतिक संकट पर्नेछ । त्यसैले अब एमसिसी सदनबाट अघि बढाउनुपर्ने पक्षमा माओवादी केन्द्र र नेकपा एस उभिएका छन् । एमाले सचिव योगेश भट्टराईले एमसिसी सदनमा आएपछि मात्रै पार्टीले निणर्य लिने बताएका छन् ।
सभामुख सापकोटाले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक पनि बोलाउने भएका छन् । यो विषय कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा पनि राख्ने नेकपा एसका प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठले बताए । बैठकपछि सभामुख सापकोटाले एमसिसी अघि बढ्ने संकेत गरेका छन् । एमासिसीबारे आफू निणर्ायक नभए पनि यस मामिलामा आफू खुला रहेको उनको भनाइ थियो । सदन चल्नुपर्छ भन्ने मात्रै आफ्नो भनाइ रहेको र आफू निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्न तयार रहेको उनले बताए ।
स्रोतका अनुसार माओवादी केन्द्र र नेकपा एस सदनमा एमसिसी टेबुल गर्न सहमत भए पनि त्यसको विपक्षमा धारणा राख्ने तयारी उनीहरूले गरेका छन् । संशोधन गरेर मात्र एमसिसी पारित गर्ने धारणा राख्ने उनीहरूको तयारी छ । तर ती दुवै पार्टी मतदानका बेला कसरी प्रस्तुत हुन्छन् भन्ने अन्योल कायमै छ ।
एमसिसी मतदानमा पुगेपछि सामान्य बहुमतले मात्रै पारित गराउने नीति माओवादी केन्द्र र नेकपा एसले लिन सक्नेछन् । ६९ सांसदको उपस्थिति गराएर बैठक सञ्चालन गर्ने र ३५ सांसदबाट पारित गराउन मिल्ने भएकाले यसतर्फ पनि उनीहरूको ध्यान गएको स्रोतको भनाइ छ । तर यसमा एमालेको भूमिका हेरेर उनीहरूले निणर्य लिने बताइएको छ ।
विशेष कारणवश उपस्थित हुन नसकेको अवस्थामा बाहेक सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिनिधिसभामा एमसिसी टेबुल गर्नुपर्छ । एमसिसीका विषयमा छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ पनि उनैले दिनुपर्छ । माओवादी केन्द्रका सांसदले एमसिसी संशोधन गर्नुपर्ने माग गर्नेछन् र अर्थमन्त्री शर्माले आफ्नै पार्टीका सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्नेछ । नागरिक दैनिकबाट
