भूमि व्यवस्था मन्त्री श्रेष्ठ मोहीको विपक्षमा
काठमाडौं : भूमिहीन र सुकुम्बासीको पक्षमा वकालत गर्दै १० बर्ष जनयुद्ध लडेर आएको नेकपा (माओवादी) भूमिमा द्धैध स्वामित्व हटाउने सवालमा संवेदनशील नभएको भन्दै मोहीहरुले बिरोध सुरु गरेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतको परमादेशका आधारमा २०७८ असार २९ गते गठन भएको शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको सरकारमा माओवादीका तर्फबाट भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठ छन् । तर उनी भूमिमा द्धैध स्वामित्वको अन्त्य गर्नुपर्छ भन्दै आएका माओवादीको नीति विपरीत जग्गाधनीको हित लागेको आरोप छ ।
हरेक वर्ष मोही तल्सिङ छुट्याउनका लागि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले नीतिगत निर्णय गरेपछि भूमिसुधार कार्यालयले सूचना निकालेर आवेदन माग्ने गरेका छन् । तर देउवा सरकार गठनपछि एकपटक पनि भूमिको द्धैध स्वामित्व अन्त्य गर्ने (मोही तलसिङ छुट्याउने ) र मोहीलार्य न्याय दिलाउने कार्य हुन सकेको छैन ।
अन्तिममा २०७८ बैशाखमा देशभरमा २१ वटा भूमिसूधार कार्यालयले मोही तल्सिङ छुट्याउने सूचना निकालेका थिए । तर त्यतिबेला कोरोना महामारीका कारण कसैले पनि निवेदन दिन सक्ने अवस्था थिएन् । भूमिको द्धैध स्वामित्व भएका २१ वटा जिल्लाहरुमा समस्या समाधान गर्नका लागि मन्त्री श्रेष्ठ गम्भीर नभएको मोहीहरुले गुनासो गरेका छन् ।
भूमिहीन (मोही)को पक्षमा भन्दा जग्गाधनी (तलसिङ)को हितमा मन्त्री श्रेष्ठ तल्लीन भएको आरोप छ । जग्गाधनीबाट प्रभावित भएर उनले भुमिका द्धैध स्वामित्व अन्त्यका लागि सूचना ननिकालेको आरोप छ ।
यसअघि हरेक बर्ष सरकारले भूमिको दैध स्वामित्व अन्त्य गर्न केही समयका लागि राजपत्रमै सूचना निकालेर जग्गा दर्ता गर्ने व्यवस्था गर्दे आएको थियो । तर कतिपय व्यवहारिक समस्याका कारण भूमिमा द्धैध स्वामित्व अन्त्य नभएसम्म दर्ता गर्ने ब्यवस्था गरी मोही तलसिङको समस्या समाधानमा मन्त्री श्रेष्ठ लाग्नुपर्नेमा विगतमा हुँदैआएको काम समेत यो वर्ष रोकेको आरोप उनी माथि लागेको छ ।
मोही तलसिङ समस्या समाधान भइसकेका छैन । मोही तलसिङ छुट्याउनका लागि नेपाल सरकारले विशेषगरी तराई र काठमाडौं लगायतका जिल्लामा भूमिसुधार कार्यलय राखेको थियो । अझै २१ जिल्लको मोही तलसिङ छुट्याउने कार्य सकिएको छैन् । सरकारले भूमिसुधार कार्यलयलाई मालपोत कार्यलयमै गाभेर त्यहीँबाट भूमिको द्धैध स्वामित्व अन्त्य गर्नेगरी तोकको छ ।
हरेक वर्ष भुमिको द्धैध स्वामित्व अन्त्य गर्न सरकारले निश्चित समय दिएर आह्वान गर्दा पनि अझै पनि धेरै समस्या बाँकी रहेको भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशी बताए । उनले भने, ‘विगतमा भूमिको द्धैध स्वामित्व अन्त्य गर्नका लागि समय दिइएको हो तर पनि समाधान भइसकेको छैन । अरु कुरा जग्गा प्रशासन महाशाखाका प्रमुखलाई थाहा हुन्छ ।’
भूमिमा द्धैध स्वामित्व भएको जिल्ला सुनसरीमा २०७८ असार मसान्तसम्म द्धैध स्वामित्व अन्त्य सम्बन्धी परेका निवेदन संख्या १६६ छन् । भमिसुधार तथा मालपोत कार्यलय सुनसरीमा परेको १६६ वटा निवेदनमा २०७८ पुस मसान्तसम्म १ सय ७ वटा मुद्दा फस्र्योट भएका छन् । ५९ वटा मुद्दा फस्र्योट हुन नसक्नुका मुख्य कारणहरु यस्ता छन्– बेजिल्ले म्याद र्ने पठाइएकोमा म्याद तामेल भई नआएकाले र कानुनी तथा नीतिगत समस्या रहेका छन् ।
सुनसरीमा जस्तै समस्या २१ वटै जिल्लामा भए पनि मन्त्री श्रेष्ठले यसलाई गम्भीरता पूर्वक नलिएपछि मोही तलसिङको समस्या समाधान हुन नसकेको भुमि ब्यवस्था मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।
