जबरालाई रोक्न सर्वोच्च गेटमा कानुन व्यवसायीको धर्ना

प्रधानन्यायाधीश जबरामाथिको महाअभियोग निष्प्रभावीको पत्र सर्वोच्चमा


२१ मंसिर २०७९, बुधबार
Sarbochha 5

काठमाडौं । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा सर्वोच्च अदालत फर्किने भएपछि कानुन व्यवसायीहरुले धर्ना शुरु गरेका छन् । कानुन व्यवसायीहरुले सर्वोच्च अदालतको मुल गेटमा धर्ना दिएका हुन् ।

नेपाल बार एशोसिएसनको अगुवाईमा धर्ना थालिएपछि प्रहरीले सुरक्षा व्यवस्थामा कडाइ गरेको छ । संसद सचिवालयले बुधबार जबरालाई निलम्बनको फुकुवापत्र दिएपछि उनी सर्वोच्च फर्किने तयारीमा छन् । योसँगै सर्वोच्च परिसरमा सुरक्षाकर्मी बाक्लो रुपमा उपस्थित भएका छन् ।

जबराविरुद्ध सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका ९८ जना सांसदहरूले महाभियोग प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गरेका थिए । २०७८ फागुन १ गते महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । उक्त प्रस्तावलाई फागुन २९ गते संसद्मा प्रस्तुत गरिएको थियो । गत असोज १ गते महाभियोग सिफारिस समितिका सभापति रामबहादुर विष्टले संसद सचिवालयका महासचिव डा. भरत गौतमलाई प्रतिवेदन पेश गरेका थिए । साढे दुई महिनापछि संसद सचिवालयले महाभियोग फुकुवा पत्र जबरालाई उपलब्ध गराएको हो ।

जबरामाथि भ्रष्टाचार गरेको, न्यायिक नेतृत्वमा अक्षम-असफल भएको, संवैधानिक नियुक्ति र मन्त्रिमण्डलमा भागबन्डा गरेको लगायतका आरोप लगाइएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश जबरामाथिको महाअभियोग निष्प्रभावीको पत्र सर्वोच्चमा
यसैबीच प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथिको महाअभियोग निष्प्रभावी भएको जानकारीसहितको पत्र सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ ।

सङ्घीय संसद् सचिवालयले आज पठाएको उक्त पत्र सर्वोच्च अदालतमा पुगेको र उक्त पत्र कार्यान्वयन गरिने सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ । सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार प्रधानन्यायाधीश जबरामाथिको महाअभियोग निष्प्रभावी भएको र नियमित कार्यसम्पादन गर्न दिनु भन्ने व्यहोराको पत्र सर्वोच्च अदालतमा आइपुगेको छ ।

यसअघि मङ्गलबार प्रधानन्यायाधीश जबराले महाअभियोग निष्प्रभावी भएको जानकारीका लागि सचिवालयमा निवेदन दिएका थिए । उक्त पत्रमा भनिएको छ, ‘संविधानको धारा १०१ (२) बमोजिम तत्कालीन प्रतिनिधिसभामा पेस भएको महाअभियोग संसद्को कार्यकाल समाप्त भइसकेको हुनाले संविधानको प्रतिबन्धात्मक वाक्याङ्श बमोजिम निष्प्रभावी भएको हँुदा प्रधानन्यायाधीशको नियमित कार्यसम्पादन गर्नको लागि सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराइदिनु हुन सादर अनुरोध गर्दछु ।’

प्रतिक्रिया
  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु शिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७