सरकारको लक्ष्यभन्दा १३ अर्ब कम राजश्व संकलन, गैरकर पनि घट्यो
काठमाडौं, ४ बैसाख : ओली सरकारका अर्थमन्त्री डा. यवराज खतिवडाले भन्सार मूल्याङ्कनमा कडाइ गरे पनि राजश्व संकलनमा यसको कुनै प्रभाव देखिएन ।
अर्थमन्त्रीको यो कदमले राजश्व संकलन वृद्धि हुने अपेक्षा लिइए पनि सरकारको राजश्व संकलन लक्ष्य पूरा हुन सकेन । चैतसम्म लक्ष्यभन्दा करीब १३ अर्ब कम राजश्व उठेको छ । सरकारले चालु आथिर्क वर्षको पहिलो ९ महिनासम्म ४ खर्ब ९२ अर्ब राजश्व उठाउने लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो । उठ्यो करीब ४ खर्ब ७९ अर्ब । अब आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा राजश्व उठाउने लक्ष्य भेट्टाउने सम्भावना कमजोर बनेको छ ।
लक्ष्य र असुलीको खाडल भने १५ अर्ब माथि नजाओस् भन्नेमा सरकार केन्द्रित रहेको एक राजश्व अधिकारीले बताएका छन् । राजश्व सचिव शिशिर ढुङ्गाना लक्ष्यभन्दा करीब १२ अर्बभन्दा कम राजश्व उठ्न नसकेको स्वीकार्दै सरकारले कसरी उठाउने भन्ने योजना बनाइसकेको बताउँछन् । चैतसम्म आन्तरिक राजश्व विभागले करीब २ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ राजश्व उठाएको छ । उसले लक्ष्यअनुसार २ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ संकलन गर्नुपथ्र्यो ।
भन्सार विभागको पनि हालत उस्तै छ । उसले चैतसम्म २ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ भन्सार असुल्नु पर्नेमा मुस्किलले करीब २ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ जम्मा गर्न सकेको छ ।
फागुनसम्म गैरकर राजश्वले सरकारलाई थोरै राहत दिएको थियो । तर, चैतमा गैरकर राजश्व असुली पनि आधा घटेको छ । समग्रमा अनुमानितभन्दा ७ अर्ब बढी उठेपछि चैतसम्म करिब ५३ अर्ब गैरकर राजश्व सरकारी ढुकुटीमा दाखिला भएको छ । यो अवधिमा ४६ अर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य थियो । राजश्व संकलनको अवस्थालाई हेर्दा चैत महिनाले पनि सरकारलाई निरास बनायो । ८२ अर्ब राजश्वको लक्ष्य लिएको सरकारले मुस्किलले करीब ७० अर्ब पनि उठायो । यसमा आन्तरिक राजश्व सबा ३६ अर्ब रह्यो भने भन्सार करीब २७ अर्ब मात्रै ।
दुबै विभागले लक्ष्य भेटाउन सकेनन् । चैत महिनामा गैरकर राजश्वको उठ्तीमा पनि समस्या देखियो, जसले सरकारलाई लक्ष्य र असुलीको खाडल झनै बढ्ने डर सिर्जना गरिदिएको छ । गत वर्षको बजेट निर्माणमा क्रममा कर बढाउने स्पष्ट आधार तयार नगर्दा यो समस्या आएको एक भन्सार अधिकारी बताउँछन् । ‘राजश्व असुली बढाउने लक्ष्य राखेपछि त्यसैअनरुप दर र दायर फराकिलो पार्नुपथ्र्यो । नियमित रुपमा राजश्व असुलेर बढ्छ भन्ने अनुमान नै गलत थियो,’ ती अधिकारी भन्छन् । राजश्व सचिव शिशिर ढुङ्गाना भने त्यसलाई स्वीकार्दैनन् । उनले भन्सारको क्लेयेरेन्समा ढिलाई नहुँदा पनि यस्तो समस्या आएको बताए । ‘हामीले ग्रोथरेटका आधारमा लक्ष्य तोकेका थियौं । राजश्व लक्ष्यअनुसार उठ्छ’ उनी भन्छन्, ‘हामीले प्लान बनाइसक्यौं । अब विभागहरुलाई योजनाअनुरु सक्रिय बनाउँछौं ।’
‘कोलकत्तामा १५ सय कन्टेनरहरु अड्किएका छन् । त्यो आएपछि लक्ष्यअनुरुप भन्सार राजश्व उठ्न समस्या पर्दैन,’ सचिव ढुङ्गानाले भने । राजश्व असुलीको लक्ष्य भेट्टाउन सरकारले सबै रणनीतिहरु लगाउने उनी बताउँछन् । ‘हामी यो समस्यालाई स्पेशल ट्रिटमेन्ट गर्छौं, जग्गको रजिष्ट्रेशन शुल्क नआएर पनि थोरै समस्या देखिएको हो,’ सचिव ढुङ्गाना भन्छन् । उनी असार सकिंदासम्म लक्ष्यअनुसार ७ खर्ब ३० अर्ब राजश्व उठाउन अर्थ मन्त्रालय प्रतिवद्ध रहेको बताउँछन् ।
