प्राधिकरण र बोझेनीबासीबीच तीन बुँदे सहमति, आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित
काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र काठमाडौँको शंखरापुर नगरपालिका–३ बोझेनीका आन्दोलनरत पक्षबीच तीन बुँदे सहमति भएको छ ।
काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर–२ की सांसद सोबिता गौतम, नगरपालिकाका मेयर रमेश नापित, प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्याय, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र वडाध्यक्षको उपस्थितिमा आन्दोलनरत पक्षसँगको वार्तापछि तीन बुँदे सहमति भर्एको छ । सहमतिसँगै विगत केही दिनदेखि जारी आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित भएको छ ।
सबस्टेसन निर्माणस्थलमा स्थानीयबाट भइरहेको अवरोध तत्काल स्थगित गर्ने र स्थानीय प्रशासनबाट शान्ति सुरक्षाका लागि परिचालन गरिएका प्रहरीलाई फिर्ता पठाउने निर्णय भएको छ । मानवबस्तीमा सबस्टेसन निर्माण गर्न नहुने र यसलाई अरु नै ठाउँमा सार्नु पर्ने स्थानीय बासिन्दाको माग थियो । तामाकोशी तथा सुनकोशी नदी र तिनीहरुका सहायक खोलाहरुमा निर्माण भएका तथा हुने जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् काठमाण्डौ उपत्यकामा ल्याउन र स्थानीय रुपमा आपूर्ति लप्सीफेदीमा ४००÷२२०÷१३२÷११ केभी सबस्टेसन निर्माण गर्न लागिएको हो ।
सबस्टेसनमा रामेछापको नयाँ खिम्तीबाट सुरु भइ सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसे हुँदै लप्सीफेदीसम्मको ४०० केभी प्रसारण लाइन जोडिने छ । नयाँ खिम्ती–बाह्रबिसे–लप्सीफेदी ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । लम्सीफेदी सबस्टेसनबाट भक्तपुरको चाँगुनारायणसम्मको १३२ केभी प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणाधीन छन् ।
चाँगुनारायण १३२ केभी सबस्टेसन सम्पन्न हुने चरणमा छ । सबस्टेसन निर्माणस्थल परिसरमा माटो परीक्षणका लागि भइरहेको ड्रिलिङ, सर्वेलगायतका कामहरु पाँच दिन स्थगित गर्ने सहमति भएको छ । यी कामहरु छैटौँ दिनदेखि नियमित रुपमा सञ्चालन गर्न दिने र त्यसमा कसैले पनि बाधा अवरोध नगर्ने-नगराउने सहमति भएको छ ।
आयोजनाको सकारात्मक÷नकारात्मक प्रभावबारे स्थानीयसँग अन्तरक्रिया, मागका विषयमा छलफल गर्न शंकरापुर नगरपालिका वडा नं ७ का अध्यक्ष विष्णुप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा समन्वय समिति गठन गरिएको छ । समितिले आफ्नो कार्यसूची बनाइ पाँच दिनभित्रमा स्थानीयसँग छलफल तथा मूल्याङ्कन गरी आयोजना समक्ष पेस गर्नेछ । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सम्पूर्ण कानुनी प्रक्रिया पूरा गरिएको र उपलब्ध विकल्पहरुमध्ये अहिले छनोट गरिएको ठाउँ नै सबैभन्दा उत्तम रहेकोले सबस्टसेन अन्यत्र सार्न नसकिने प्रष्ट पार्नुभएको छ ।
आन्दोलनरत पक्षले स्थानीयलाई आयोजनाबारे पर्याप्त जानकारी नदिएको, छलफल नगरिएको, स्थानीयको मागलाई नसुनिएको बताएका थिए । सबस्टेसनका लागि ५० जना जग्गाधनीहरुको एक सय ७० रोपनी जग्गा अधिग्रहणका लागि २०७४ जेठमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी माघमा मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति रकम निर्धारण गरिएको थियो ।
मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति बापत झण्डै ५० करोड रुपैयाँ वितरण गरिएको छ । नेपाल सरकार तथा विद्युत् प्राधिकरणको लगानी र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को ‘विद्युत् प्रसारण विस्तार तथा प्रणाली सुधार आयोजना’मार्फत् प्रवाह भएको सहुलितपूर्ण ऋण सबस्टेसनहरु तथा प्रसारण लाइन निर्माण भइरहेको हो ।
