चालु आबमा सरकारले नयाँ कार्यक्रम नल्याउने
काठमाडौँ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले खर्च कटौती गर्न राजस्व चुहावटमा संलग्न जोकोहीलाई कानुनको दायरामा ल्याउने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका छन् । संसदमा अर्थमन्त्री पौडेलले खर्च कटौती गर्न राजस्व चुहावटमा संलग्न जोकसैलाई पनि कानुनको दायरामा ल्याउने बताएका हुन् ।
अर्थतन्त्रको पुनरउत्थानमा सहयोग गर्न समेत सबैलाई आग्रह गरेका छन् । अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनतर्फ हालसम्म मापदण्ड, कार्यविधि निर्देशिका र सञ्चालन विधि स्वीकृत नभएका कार्यक्रमलाई पूर्ण वा आंशिक रुपमा स्थगित गरिने छ । अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोतको सहमति लिएर कार्यान्वयनमा जान बाँकी रहेका कार्यक्रम समेत पुनः प्राथमिकीकरण गरी कार्यान्वयनमा लैजान पूर्व सम्बन्धित मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने छ ।’
चालु आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा कुल सरकारी खर्च १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड हुने सुरु अनुमान गरिएकोमा १५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोड हुने संशोधित अनुमान छ ।
चालु खर्चतर्फ ११ खर्ब ८३ अर्ब २३ करोड सुरु विनियोजन भएकोमा १० खर्ब २१ अर्ब ९२ करोड संशोधित अनुमान छ । पुजीगत खर्चतर्फ ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड सुरु विनियोजन भएकोमा ३ खर्ब १३ अर्ब ८५ करोड हुने संशोधीत अनुमान छ । मन्त्री पौडेलले आर्थिक वर्षमा थप दायित्व नपर्ने गरी कार्यक्रम प्रस्ताव नगर्ने बताए । खर्च हुन नसक्ने बजेट अर्थ मन्त्रालयमा समर्पन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
