वहालवाला प्रधानमन्त्रीमाथि नै मुद्दा हाल्नु मुलुकलाई फेरि द्वन्द्वमा फसाउनु हो : डा. भट्टराई
काठमाडौँ । नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले द्वन्द्वकालीन मुद्दाको विषयलाई लिएर वहालवाला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ मुद्दा हाल्ने काम मुलुकलाई फेरि द्वन्द्व फसाउने गम्भिर षड्यन्त्र भएको बताएका छन् ।
अध्यक्ष भट्टराईले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले गर्ने कामलाई अदालती प्रक्रियामा लगेर डलरको खेती गर्नेहरुले शान्ति प्रक्रियालाई गिजोलेर मुलुकमा द्वन्द्वको खेती गर्ने, स्थितिलाई अस्थिर बनाई राख्ने, बाह्य शक्तिको चलखेल बनाई राख्ने गम्भिर षडयन्त्र भईरहेको उल्लेख गर्दै त्यसविरुद्ध आवाज उठाउन पनि सबैलाई आह्वान गरेका छन् ।
११३ औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसर पारेर आज (मंगलबार) काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा शान्ति सम्झौंतालाई पूर्णता दिनका लागि जारी गरिएको अध्यादेश पनि अदालतमा मुद्दा हालेर अघि बढन नदिएको र हाल आएर सामान्य निहुँ बनाएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि नै मुद्दा हाल्ने काम गरिएको भन्दै आपत्ति जनाए ।
शान्ति सम्झौताको विषय माओवादीको विषय मात्रै नभई राज्यको विषय भएकाले यसमा सबैले गम्भिर बन्नुपर्ने उनले बताएका छन् । उनले अदालतप्रति सम्मान गर्ने बताउँदै शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउने विषय अदालतको नियमित प्रक्रियाको विषय नभएको तर्क गरे ।
डा. भट्टराईले भने, ‘द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरुको निरुपण गर्नका निम्ति र द्वन्द्वपीडितहरुलाई परिपुरण दिनको निम्ति सत्य निरुपण तथा वेपत्ता आयोगको जुन व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसलाई विभिन्न बहानामा त्यसलाई पूरा हुन नदिने र हुँदाहुँदै त अहिले एउटा सामान्य निहुँ बनाएर बहालवाला प्रधानमन्त्री, जो शान्ति प्रक्रियाका हस्ताक्षरकर्ता नै हुनुहुन्छ । उहाँलाई एउटा सामान्य निहुँ बनाएर उहाँलाई गिरफ्तार गरेर मुद्दा चलाउन सक्ने भन्ने ढंगको अदालती प्रक्रिया अघि बढेको छ । अव यो झट्ट हेर्दा सामान्य लाग्न सक्छ । तर यो अत्यन्त गम्भिर प्रकृतिको विषय छ ।’
उनले थपे, ‘सम्मानित अदालतलाई अनादर गर्ने हाम्रो कुनै मनसाय छैन । हामीले अदालतको सम्मान गर्नुपर्छ, हामी गर्छौं । तर हाम्रो शान्ति प्रक्रिया चाँही संविधानको एउटा अंग थियो । त्यस अन्तर्गत नै हाम्रो संविधानमै व्यवस्था भएको सत्य निरुपण तथा वेपत्ता तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत् यो द्वन्द्वकालीन मुद्दाको निरुपण गर्ने भन्ने जुन व्यवस्था छ । ती मुद्दाहरुको निरुपण गर्ने भनेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले हो । यो कुरा बुझ्दाबुझ्दै विभिन्न बहानामा यो काम ढिलो भएको छ । हो यसमा हामी पनि केही मात्रामा दोषी हौला । त्यसमा हामी सुधार गर्छौंं । तर यो हाम्रो कारणले मात्र होइन । केही मान्छेहरुको जुन यस्तो द्वन्द्वको खेती छ । म चाँही कसैलाई घोचपेच गर्न चाहन्न । तर, यर्थाथमा के बुझ्नै पर्छ भने केही डलरको खेती गर्ने मान्छेहरु, केही डलर मनिहरु, उनीहरुले चाँही विभिन्न बहानामा हामीले ऐन, कानुनहरु बनाउँछौं । उनीहरुले चाँही अदालतमा मुद्दा हाल्छन । अनि, अदालतले नै स्टे अर्डर गर्छ । त्यो कारणले गर्दाखेरी वर्षौदेखि यो सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धि ऐन बन्न नदिने, ऐन नै नबनेपछि आयोग बन्दैन। आयोग नबनेपछि यो समस्या हल हुँदैन । यो काम पटक–पटक भईराखेको छ ।’
डा. भट्टराईले अगाडि भने, ‘म आफैं प्रधानमन्त्री हुँदा म साथीहरुलाई छोटो कुरा भन्न चाहन्छु–२०६९ साल फागुन ३० गते मैले प्रधानमन्त्री छोडेर खिलराज रेग्मीजीलाई हस्तान्तरण गर्दा अन्तिम क्याविनेटले दुई वटा निर्णय गरेको थियो । एउटा खिलराज रेग्मीलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने । दोस्रो, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता आयोगसम्बन्धी कानुन थिएन त्यतिबेला । मैले अध्यादेश जारी गरेर मेरो मन्त्रीपरिषदले अन्तिममा अध्यादेश जारी गरेर मैले त्यसलाई छोडेको थिए । तर तुरुन्तै ती डलरको खेती गर्नेहरुले मुद्दा हाले । अदालतले त्यसलाई स्टे अर्डर गरिदियो । फेरि एक वर्षसम्म चुनाव भएन । त्यो रोकिएर बस्यो । पछि बल्लबल्ल नयाँ सरकार बनेपछि फेरि एउटा कानुन बन्यो। त्यसमा पनि फेरि मुद्दा प¥यो । त्यो चाँही अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार भएन भने निहूँ खोजेर फेरी अदालतले त्यसलाई रोकिदियो । अनि अहिले यसपटक फेरि त्यो त्यत्तिकै अड्केर बसेको छ ।’
आफैले अल्झाएर राखेको मुद्दालाई गिल्झ्याएर द्वन्द्वको खेती गर्ने, स्थितिलाई अस्थिर बनाई राख्ने, बाह्य शक्तिको चलखेल बनाई राख्ने एउटा गम्भिर षडयन्त्र भइरहेकाले यस सबै गम्भिर बन्नु पर्ने उनले बताए । उनले भने, त्यसैको निम्ति अस्ती नौं दलको तर्फबाट हामीले यस बारेमा बोलेका छौं । आज बिहानै पनि हिजो हामी माओवादी आन्दोलनका जो सहभागीहरु थियौं । विभिन्न अलग–अलग पार्टीमा अहिले छौं । हामीले पनि एउटा वक्तव्य जारी गरेर यो गम्भिर प्रकृतिको विषय छ । यो माओवादीको मात्रै विषय होइन । यो शान्ति सम्झौंता भनेको त तत्कालीन ७ दलसहितको राज्य र विद्रोही माओवादीको तर्फबाट भएको सम्झौंता अनुसार भएको कुरा हो । त्यसैले यो माओवादीको मात्रै प्रश्न होइन । यो राज्यको प्रश्न हो । त्यसैले यो विषयलाई गिजोल्याएर देशमा अशान्ति र अस्थिरता ल्याउने, बाह्य शक्तिको चलखेल गराउने र यो देशलाई फेरी यही द्वन्द्वको भुमरीमा रुमलिराख्ने गम्भिर षडयन्त्र छ । त्यसमा हामी सबै सर्तक हुनुपर्छ । यदि संविधान नै रहेन, यो संविधान नै उल्टियो, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र रहेन । शान्ति प्रक्रियानै भत्कियो भने हाम्रा महिलाहरुको अधिकार कहाँबाट आउँछ ? त्यसो भएको हुनाले हामी अगाडि बढनु छ । संविधान र शान्ति प्रक्रियाको रक्षा गर्नुछ । यसमाथि भईराखेको आक्रमणको विरुद्धमा नै सम्पूर्ण महिला दिदीबहिनीहरुले पनि आवाज उठाउनु हुनेछ ।’ कार्यक्रममा उनले महिलाहरुको नाममा नागरिकता बनाउने कुरा अझै व्यवस्था हुन नसकेकोमा असन्तुष्टि समेत व्यक्त गरेका छन् ।
