नीति तथा कार्यक्रम सरकारको विज्ञापन गर्ने अस्त्र मात्र हो : गगन थापा

‘शरणार्थी प्रकरणमा नेता होस् कि नाताको होस् कसैलाई नछाडियोस्’


१० जेष्ठ २०८०, बुधबार
Gagan thapa scaled

काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम सरकारको विज्ञापन गर्ने अस्त्र भएको बताएका छन् ।

आज (बुधबार) को प्रतिनिधिसभा बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा उनले अहिले सरकारले ल्याएको नीति कार्यक्रममा सबै कुरा समेटिए पनि केही नभएको टिप्पणी गरे ।

‘सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा १८८ बुँदा छ । यसमा सरकारको इच्छा छ, समीक्षा छ, योजना छ, कार्यक्रम पनि छ’, उनले थपे, ‘सबै चिज छ, तर राम्ररी हेर्‍यो भने केही पनि छैन । पहिले नीति तथा कार्यक्रममा छोटो हुन्थ्यो, अहिले लामो आउँछ । समयक्रममा यसलाई हामीले सरकारको विज्ञापन गर्ने अस्त्र बनाएका छौँ ।’
‘शरणार्थी प्रकरणमा नेता होस् कि नाताको होस् कसैलाई नछाडियोस्’
सांसद थापाले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका कसैलाई पनि छाड्न नहुने बताएका छन् । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अहिले एकपछि अर्को गर्दै आइरहेका नामले प्रकारले लाज पनि लजाएको उनले टिप्पणी गरे ।
थापाले भने, ‘कोको परेको हो, कोको नपरेको हो सुन्दासुन्दै हाम्रो वरिपरि भएका, देखिरहेका, जिम्मेवारीमा रहेका मानिसहरू एकपछि अर्को तानिँदै जाने हो कि भन्ने जस्तो लाग्न थालेको छ ।’

तर यसमा सरकारको परीक्षा रहेको उनको भनाइ छ । सरकार पछि न्यायालयको परीक्षा थापाले बताए । ‘अनुसन्धान कसरी भइरहेको छ सबै नागरिकले हेरिरहेका छन् । चाहे त्यो सलाम गर्ने मान्छे होस् त्यो सलामी लिने मान्छे होस्, जसलाई छोएको छ, जसको नाम आएको छ, त्यसको फेयर अनुसन्धान हुनुपर्छ’, थापाले भने, ‘अनुसन्धान भएन, मैले गरिनँ भन्ने कुराले कसैले पनि मुक्ति पाउने अवस्था छैन । सरकारको परीक्षा पनि छ । सरकारको परीक्षा सकिएपछि न्यायालयको परीक्षा सुरु हुन्छ । न्यायालयले पनि यो विषयमा मैले न्याय गरेँ भनेर मात्रै पाउँदैन । न्यायको अनुभूति हुनुपर्छ ।’

उनले यो अपराधमा संलग्न भएकाहरूमाथि एक एक छानबिन गरेर कानुनी कठघरामा उभ्याइनुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘चाहे त्यो घरको मान्छे होस्, चाहे बार्दलीको मान्छे होस् । चाहे त्यो नेता होस्, चाहे नाता होस्, चाहे त्यो सलाम गर्ने होस्, सलामी लिने होस् एक जना मान्छे पनि छुट्नु हुँदैन’, थापाले भने, ‘दूधको दूध पानीको पानी हुनुपर्छ ।’ सरकारले गरेको अनुसन्धानको प्रक्रिया फेयर भयो भने जनस्तरबाट वाहवाही हुने भन्दै थापाले नत्र प्रश्न उठ्ने धारणा राखे ।

प्रतिक्रिया
  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु शिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७