मीनबहादुर गुरुङसहितको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट ‘हेर्न नभ्याइने’ मा
काठमाडौँ । ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पक्राउ परेका तीन जनाको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि मंगलबार पनि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुन सकेन ।
न्यायाधीशहरु आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयालको इजालसमा पेसी तोकिएको यो मुद्दामा खाजा समयपछि सुनुवाइ हुने भनिएको थियो । तर पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह, भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ र मालपोत कार्यालयका पूर्व कर्मचारी धर्मप्रसाद गौतमले आफूहरुलाई रिहा गर्न माग गर्दै हालेको रिटको सुनुवाइ अब अर्को दिन हुने भएको छ । उनीहरुले गत बुधबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
उनीहरुलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले गत मंगलबार पक्राउ गरेको थियो । जिल्ला अदालतले बुधबार सात दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिइसकेको छ । हिरासतमै राखेर अनुसन्धान हुने भएपछि उनीहरु रिहा गर्न माग गर्दै सर्वोच्च पुगेका थिए ।
तर यही मुद्दामा अख्तियारले प्रतिवादी बनाएका १७ जनाले सर्वोच्चबाट पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश लिएपछि यसैलाई आधार बनाउँदै अन्यले पनि रिहा गर्न माग गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले गत साउन १९ गते उनीहरुलाई पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । यीमध्ये तीन जनालाई प्रहरीले मंगलबार पक्राउ गरेको थियो । तर सर्वोच्चको आदेश पेस गरेपछि त्यसै दिन छाडिएको थियो । पक्राउ परेकामध्ये कलाधर देउजा, सुरेन्द्रमान कपाली र हुपेन्द्रमणि केसीलाई कागज गरेर छाडिएको छ ।
वि.सं. २०४९ देखि २०६९ सम्ममा सरकारको स्वामित्वमा रहेको बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा विभिन्न व्यक्तिका नाममा नामसारी भएको फेला परेको थियो । यसअघि अख्तियारले भ्रष्टाचारको कसुरमा आरोपपत्र दायर गरेको थियो । विशेष अदालतबाट उनीहरु धरौटीमा रिहा भएका थिए । अहिले प्रहरीले ठगी र सरकारी कागजात कीर्तेको कसुरमा मुद्दा चलाउने तयारी गरेको हो ।
