बालेनलाई लक्षित गर्दै काठमाडौं प्रशासनले भन्यो– जथाभावी वक्तव्यबाजी नगर्नू
काठमाडौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी र कर्तव्य पालना गर्न लागेका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई कर्तव्य पालनामा बाधा अवरोध नपुर्याउन अनुरोध गरेको छ ।
आज (सोमबार) सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी खड्कबहादुर श्रेष्ठले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्नो पदीय जिम्मेवारी र कर्तव्य पालना गर्न लागेका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई कर्तव्य पालनामा बाधा अवरोध नपुर्याउन र सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी वक्तव्यबाजी नगर्न सबैलाई अनुरोध गरेका हुन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पछिल्लो समयमा असल मनसायबाट सम्पादन भएका सरकारी काम र त्यस्तो काममा खटिएका राष्ट «सेवकहरूलाई निरुत्साहित गर्ने गरी सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त भएका अभिव्यक्तिप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको पनि जनाएको छ ।
‘पछिल्लो समयमा असल मनसायबाट सम्पादन भएका सरकारी काम र त्यस्तो काममा खटिएका राष्ट्रसेवकहरूलाई निरुत्साहित गर्ने गरी सामाजिक सञ्जालहरूमा व्यक्त भएका अभिव्यक्तिहरूप्रति यस कार्यालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यसर्थ आफ्नो पदीय जिम्मेवारी र कर्तव्य पालना गर्न लागेका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई कर्तव्य पालनामा बाधा अवरोध नपुयाउनु हुन र विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा जथाभावी वक्तव्यबाजी नगर्नु नगराउनु हुन सम्बन्धित सबैमा अनुरोध गरिन्छ, ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
यसअघि आइतबार काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनको निजी सचिवालयले विज्ञप्ति निकालेर प्रहरीले चेकिङका नाममा सुरक्षाकर्मीले अभद्र व्यवहार गरेको आरोप लगाएको थियो । शनिबार राति मेयर बालेनकी पत्नी सविना काफ्ले चढेको महानगरपालिकाको गाडीलाई प्रहरीले कोटेश्वरमा चेकजाँच गरेको थियो । प्रहरीले सार्वजनिक बिदाका दिनमा सरकारी गाडी प्रयोग गर्न नहुनेबारे सम्झाएको थियो ।
त्यसपछि शनिबार राति नै मेयर बालेनले अब महानगरपालिकाको गाडी रोके सिंहदरबारमा आगो लगाइ दिने भन्दै फेसबुकमा स्टाटस लेखेका थिए । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सरकारी स्रोत साधनको दुरुपयोग हुन नदिन सार्वजनिक बिदाका दिन सरकारी सवारी साधनको सञ्चालनमा निगरानी र नियन्त्रण गर्ने कार्य सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत विगतदेखि नै हुँदै आएको स्मरण पनि गराएको छ ।
‘सरकारी कामका लागि बिदाका दिनमा सरकारी सवारी साधन प्रयोग गर्नुपर्दा तोकिएका अधिकारीबाट जारी भएको सवारी पास प्रयोग गर्न पाउने स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ । यसबाट निजी काममा सरकारी सवारी साधनको प्रयोगमा कमी आई मितव्ययिता अभिवृद्धि गर्न मद्दत पुगेको कुरा निर्विवाद छ । गृह मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार सरकारी स्रोत साधनको दुरुपयोग नियन्त्रणका लागि स्थानीय प्रशासन निरन्तर क्रियाशील रहेको छ र भविष्यमा समेत दृढतापूर्वक यो नीति कार्यान्वयन गरिने छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
