टिकटक बन्दको निर्णयले दुई अर्ब बढी रकम जोगिने प्रधानमन्त्रीका आइटीविज्ञको दावी
काठमाडौँ । सरकारले गरेको सामाजिक सञ्जाल टिकटक बन्दको निर्णयको आलोचना बढिरहेका बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ का सूचना प्रविधि (आइटी) विज्ञले भने यस निर्णयबाट देशको दुई अर्ब बढी रकम विदेशिनबाट जोगिने दावी गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डका आइटीविज्ञ प्रकाश रायमाझीले टिकटक चलाउँदा इन्टरनेटको खर्च (व्याण्डविथ) वार्षिक दुई अर्बा बढी रकम विदेशिने गरेको थियो । टिकटक बन्द गर्ने निर्णयले सामाजिक मात्र नभएर आर्थिक पाटोमा समेत सहयोग पुग्ने उनको जिकिर छ ।
उनका अनुसार नेपालमा खपत हुने कूल व्याण्डविथको २० देखि २५ प्रतिशत टिकटकले मात्रै खपत गर्ने गर्दथ्यो । उनले भने, ‘हामीले प्रयोग गर्ने इन्टरनेट (व्याण्डविथ) विदेशका कम्पनीसँग किन्नु पर्दछ । टिकटक बन्द गर्ने निर्णयले दुई अर्ब बढी रकम जोगिएको छ । अर्कोतर्फ टिकटकमा सञ्चालन भईरहेका र कानुनी दायरामा नआएका व्यापार पनि रोकिएको छ ।’
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, एनसेल, वल्र्डलिङ लगायतका इन्टरनेट सेवा प्रदायक निकायसँगको छलफलमा सरकारी हिसाबमा प्रत्येक वर्ष आठ अर्ब बढी रकम विदेशिने गरेको पाइएको उनले बताएका छन् । ‘व्याण्डविथ खपत कहाँ हुन्छ ? भनेर सोच्ने बेला भएको छ । हामीसँग आफ्नो स्याटलाइट छैन । सरकारको यो निर्णयले आर्थिक मन्दी कम गर्न सक्छ,’ उनी भन्छन् ।
सरकार लगायत विभिन्न सेवा प्रदायक निकायले इन्टरनेटबाट सेवा दिन्छौं भन्दैगर्दा मोटो रकम नेपालबाट बाहिरी रहेको छ । नेपाल टेलिकमका प्रवक्ता सभोन अधिकारीले भने, ‘व्याण्डविथ खपत गर्ने कन्टेन्टले हो । कन्टेन्टको प्रमुख स्रोतमध्ये टिकटक पनि एक थियो । नेपालमा उपलब्ध इन्टरनेट सेवामध्ये नेपाल टेलिकमले २० प्रतिशत मात्र इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउँछ । इन्टरनेट सेवा प्रदायक अन्य निकाय यसबारेमा बोल्न चाहेनन् ।’
अन्य सामाजिक सञ्जालमा विषयवस्तु, प्रयोगकर्ताले गलत प्रस्तुति या कार्य गरेमा त्यसलाई नियमन या स्वःनियमन गर्न सक्ने प्रावधान छन् । तर, टिकटकमा सजिलै फेक आइडी खोल्न सकिने, फेक फिल्टरहरू, गुनासो सुनुवाईको व्यवस्था नहुनु आदिले गर्दा नियमन गर्न सहज छैन । बारम्बार प्रयोगकर्तालाई सभ्य बन्न आग्रह गर्दा र टिकटकका प्रतिनिधिलाई बोलाएर छलफल गर्दा पनि टिकटकको छाडापन नियन्त्रण नभएकाले बन्द गर्नुको विकल्प नभएको सरकारको जिकिर छ ।
नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरो लगायत सरकारी निकाय र टिकटकको कार्यालय, सिंगापुरबीच सहकार्य बढाउने उद्देश्यले केही समय अघि गृह मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, सुरक्षा निकाय लगायतका सरकारी निकाय एवम् टिकटकका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधिबीच छलफल भएको थियो ।
