टिकटक प्रतिबन्धविरुद्ध सर्वोच्चमा आठ रिट दर्ता, सोमबार प्रारम्भिक सुनुवाइ
‘टिकटकमा प्रतिवन्ध लगाउने संवैधानिक अधिकार सरकारलाई छैन’
काठमाडौँ । टिकटकमाथि बन्देज लगाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध आगामी सोमबार प्रारम्भिक सुनुवाइ हुने भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले पेश भएका आठ वटा रिट निवेदनहरु दर्ता गर्दै ४ मंसीर (आगामी सोमबार) का लागि पहिलो पेशी तोकेको हो । रिट पेस गर्नेमा अधिवक्ता स्वागत नेपाल समेत छन् ।
रिट दर्तापछि अधिवक्ता नेपालले टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णय असंवैधानिक र संविधानको धारा १७ र १९ को खिलाफमा रहेको बताए । उनले भने, ‘यसरी प्रतिवन्ध लगाउने संवैधानिक अधिकार नै सरकारलाई छैन । सरकारले कुनै पनि निर्णय गर्दा कानूनको यो दफा वा संविधानको यो धारामा टेकेर गरिएको भन्ने स्पष्ट पार्न सक्नुपर्छ । तर, यसमा कुनै पनि कानूनमा टेकिएको छैन । यो एउटा अराजक र निरंकुश कदम भएकाले अदालत गएको हुँ ।’
एक जना न्यायाधीशको एकल इजलासमा प्रारम्भिक मुद्दाको सुनुवाइ हुनेछ । रिट निवेदन पेश गरेका कानून व्यवसायीहरुले तत्काल सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउनुपर्ने भनी अन्तरिम आदेशको माग समेत राखेका छन् । सार्वजनिक शिष्टाचारविरुद्धका कसुरहरु धेरै भएको र टिकटक कम्पनीले टिकटकबाट हुने अपराध न्युनिकरण र दोषीमाथिको कारवाही प्रक्रियामा सहयोग नपुराएको भन्दै नेपालमा तत्कालका लागि टिकटक बन्द गर्ने निर्णय लिएको थियो ।
गत कात्तिक २७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय भएसँगै नेपालका अधिकांश इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले टिकटक नचल्ने बनाएका छन् । सरकारले टिकटकमाथि प्रतिबन्द लगाउने निर्णय गरेसँगै सो निर्णय खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा उक्त रिट पुगेको हो ।
