एमालेको संकल्प यात्रामा सत्ताधारीको अबरोध किन ?
नेकपा एमालेले मङ्सिर १४ गतेदेखि झुलाघाटदेखि चिवाभञ्ज्याङसम्मको मध्य पहाडी लोक मार्गमा समृद्धिका लागि सङ्कल्प यात्रा सुरु गरेको छ । एमालेको विशाल कार्यकर्ता पंति यसमा परिचालित छ । एमालेका अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।
मध्य पहाडी लोक मार्ग खुलेपछि त्यस क्षेत्रमा परेको प्रभाव र नेपालको विकासमा यसले खेलेको भूमिकालाई समेत अध्ययन गर्दै आम कार्यकर्ताहरूमा उत्साह पैदा गरेर एमाले तीन साता लामो यात्रामा छ ।
काठमाडौँमा सरकारका अनेक छलफल र राजनीतिक दाउपेचलाई टाढै राखेर एमालेले अभियान सुरु गरिरहेको छ । एमालेको अभियान सुदूर पश्चिमबाट सुरु भई सूदुरपूर्वको पाँचथरमा टुगिंने छ । यो अभियानमा कोणसभा, सभा र भेटघाटहरू भइरहेका छन् । देशको पपुलर मतको आधारमा पहिलो र सिट संख्याको आधारमा दोस्रो ठुलो पार्टीको यो अभियानले पहाडबाट मधेसतिर झरिरहेका आम मानिसहरूको मन मात्रै खिचेको छैन, पहाडमै बसेर केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने सन्देश पनि निरन्तर पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका केपी ओलीले प्रवाहित गरिरहेका छन् ।
यो विशुद्ध राजनीतिक पार्टीको अभियान हो । संविधान र कानुनले प्रत्याभूत गरेको जगमा उभिएर एमालेले आफ्नो गतिविधि गरिरहेको छ । तर, यो अभियान आगामी २६ गते कटारीको घुर्मीबाट कोशी प्रदेशमा प्रवेश गर्ने तय हुँदै गर्दा यो अभियानलाई विवादमा पार्ने, हुन नदिने र उत्तेजित बनाउने अनेकन् प्रयत्नहरू सुरु भएका छन् ।
कुनै पनि भूगोलमा जान र कार्यक्रम गर्न संविधान र कानुनले निषेध गरेको छैन । तर, कोशीमा २०७९ फागुन १७ गते प्रदेशको नाम कोशी भइसकेपछि आन्दोलन भइरहेको छ । आन्दोलन पक्षले संविधानलाई अस्वीकार गर्ने कहीँ पनि बताएको छैन । तर, उसका गतिविधि मुडभेढतिर र हिंसातर्फ जाने देखिँदै छ । मूलतः राजनीतिक पार्टीको आवरण नदेखिए पनि त्यहाँभित्र सत्ताधारी दलका चिनिएका र देखिएका कार्यकर्ताहरू उत्रिएका छन् ।
कोशी प्रदेशमा नामकरणको पक्षमा उभिएको नेकपा माओवादी केन्द्रले आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई यो अभियानबाट बाहिर निकालेको छैन । त्यो पार्टीले नामकरणको विषयमा असन्तुष्टि जनाएर आन्दोलन गर्न सक्छ । तर, हिंसा भड्काउने र उत्तेजना फैलाउने हिसाबले आन्दोलन गर्न सक्दैन । सत्ताको रहेको माओवादीले कि घोषित रूपमै नामकरणको विरुद्धमा शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्नुपर्यो, होइन भने चोर बाटोबाट आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई परिचालन गरेर बन्दको आव्हान गर्ने र अर्को राजनीतिक दलको कार्यक्रम बिथोल्ने अभियानबाट बाहिर निस्कन निर्देशन दिनुपर्छ । किनकि प्रहरीले हिजो अस्तीमात्रै पक्राउ गरेका केही मानिसहरू चिनिएका माओवादीहरू छन् ।
त्यस्तै केन्द्रमा यही संविधानलाई स्वीकार गरेर सत्तामा बसेको जनता समाजवादी पार्टी पनि यो आन्दोलनको मुभमेन्टमा अप्रत्यक्षरुपमा लागेको छ । लोकतन्त्र हो, आफूलाई चित्त नबुझेको असन्तुष्टिहरू व्यक्त गर्न पाइन्छ । तर, त्यो शान्तिपूर्ण हुनुपर्छ । शान्तिपूर्ण नहुने आन्दोलनलाई सरकारले नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्छ र झन् सत्तामा रहेका दलहरूले यस्ता काममा उकास्नु हुँदैन ।
कोशी प्रदेशमा नामकरणमा समर्थन गर्ने र पछि आन्दोलनलाई पनि समर्थन गर्ने दोहोरो चरित्रले अशान्ति मात्रै निम्त्याउँछ । केही क्षेत्रमा कोशी नामकरणमा मतदान गरेकै कारण सांसदहरूलाई बहिष्कार गर्ने जुन अभियान चलेको छ र त्योसँगै मुख्य तारो एमाले र उसको अभियानलाई पार्नु लोकतन्त्रको लागि सुहाउँदो विषय होइन । यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने अहिले सत्ताधारी दलहरू नै कतै मुभमेन्ट सिर्जना गरेर देशलाई अराजकतातर्फ लैजाने प्रयत्नमा त छैनन् भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
माओवादी केन्द्रका नेताले पश्चिममा एमालेको अभियानलाई स्वागत गरिरहँदा पूर्वमा माओवादी केन्द्रले यो अभियानलाई बिथोल्ने आफ्नो अभियान नरहेको र कार्यकर्ताहरूलाई त्यसमा नलाग्न आह्वान गर्न सक्नुपर्छ । अरू दलले पनि त्यो भावना विकास गरेर अपिल गर्नुपर्छ । तब मात्रै एउटा संस्कारयुक्त राजनीतिको सुरुवात हुन्छ ।
पहिचानको आन्दोलन गरिरहेका आन्दोलनकारीले पनि शान्तिपूर्ण आन्दोलनमार्फत आफ्ना मागहरू व्यक्त गर्दै दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ । माओवादी जनयुद्ध कालमा जसरी विभिन्न ठाउँको नामकरण गर्ने, सडकको नामकरण गर्ने जस्ता गैर राजनीतिक काम गर्नु हुँदैन । ती सबै काम राज्यको वैधानिक निकायबाट गर्नुपर्दछ । प्रदेशको नामकरणको सवालमा फेरी पनि शान्तिपूर्ण आन्दोलनमार्फत परिवर्तन गर्न सकिन्छ । ठूलाठूला परिवर्तनहरू शान्तिपूर्णरुपमा भएका हामीले देखेकै छौँ ।
अहिलेको माग बरु पहिचानवादीले एमालेको नेतृत्वसँग छलफल गरेर नामकरणका विषयमा नयाँ ढङ्गले सोच्ने विकल्प तयार गर्नुपर्दछ । यी सबै कुराको सहजीकरणमा प्रदेश सरकारको पनि भूमिका हुन्छ । पछिल्लो समयमा यी सवालहरूमा एउटा दललाई मात्र मुछेर हेर्नु केवल पूर्वाग्रह मात्र हो । नामकरणको विषयमा नयाँ ढङ्गले बहस सिर्जना गरेर सत्ताधारी दलहरू अघि बढ्नुपर्छ । मुडभेढतिर जानु अहिलेको लागि हितकर छैन । कोशीमा मुडभेढ निम्त्याउने प्रयत्न सत्ताधारी दलभित्रबाट किन भइरहेको छ ? यो खोजी र चासोको विषय छ ।
